काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तीन पटकसम्म तथ्यांक माग्दा पनि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले मुख्य सचिवले निर्देशन दिनुपरेको छ। इलाकालाई आधार मानेर पुनःसंरचना गर्न इलाकाको नक्सा र अन्य तथ्यांक नपाउँदा काममा ढिलाइ भएको गुनासो आयोगले गरेपछि तीन दिनभित्र तथ्यांक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले निर्देशन दिनु परेको हो।

पुनःसंरचनाको काम सकिनै लाग्दा सरकारले इलाकालाई आधार मानेर काम गर्न भनेकाले आयोगले त्यसअनुसार तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकपछि मुख्य सचिव सुवेदीले आयोगले मागेअनुसार तथ्यांक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।

पुनः संरचना आयोगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई तीनपटकसम्म पत्राचार गरेर तथ्यांक माग्दा नपाएपछि मुख्य सचिवले तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

सुरुमा भूगोल, जनसंख्या, जनतालाई दिइने सेवालाई आधार मानेर ५ सय ६५ गाउँपालिका, नगरपालिका प्रस्ताव गरेको आयोगले सरकारबाट नयाँ कार्यादेश भएपछि सोही अनुसार काम गर्न तथ्यांक नहुँदा समस्या भएको जनाएको छ।

इलाकालाई आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्न आयोगलाई कार्यादेश भएपछि पुनः संरचना आयोगले आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई तीन पटक पत्र पठाइसकेको छ। 'इलाकाको तथ्यांक पठाउन तीन पटक पत्र पठाइसक्यौं। अझै तथ्यांक पाउन सकेका छैनौं,' आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने।

आयोगले तथ्यांक उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि निर्देशन दिनुपरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले बताए। उनले इलाकाको हकमा कुनै काम नहुने हुँदा मन्त्रालयले तथ्यांक राख्न नसकेको देखिएको बताए। उनले भने, 'इलाकाको राजनीतिक अस्तित्व मात्र रहेको छ। कुनै पनि प्रशासनिक काम नहुँदा तथ्यांक नभएको हुनसक्छ।'

आयोगलाई चाहिने तथ्यांक एउटै मन्त्रालयले पनि दिन नसक्ने हुनसक्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराएपछि एकीकृत गर्न सकिने उनले बताए। निर्देशनपछि अब खोजेर भए पनि आवश्यक तथ्यांक दिनुपर्ने बाध्यता मन्त्रालयलाई आइपरेको छ।

मुख्य सचिव सुवेदीको निर्देशन अनुसार इलाकाभित्रका गाविस, नगरपालिकासहितको तथ्यांक तीन दिनभित्रै पठाउन काम सुरु भइसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरि पौडेलले बताए। उनले भने, 'केही काम गरेपछि तथ्यांक निस्कने देखिएको छ। हामीले निर्देशन अनुसार प्राथमिकता दिएर काम सुरु गरिसकेका छौं।' 

आयोगले मन्त्रालयसँग इलाकामा पर्ने गाविस, नगरपालिका, इलाका कार्यालय, आम्दानी–खर्चलगायत तथ्यांक मागेको छ। मन्त्रालयसँग इलाकाको नक्सा नै नभएको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बताए। नयाँ कार्यादेशपछि आयोगले फेरि सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। अध्यक्ष पौडेलले भने, 'जनसंख्या, क्षेत्रफल, इलाकाको नक्सा दिनुस् भनेका थियौं। मन्त्रालयमा इलाकाको नक्सासमेत छैन।'

राजनीतिक दलहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या कम भएको भन्दै इलाकालाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने बताएपछि सरकारले दसैंअघि मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ कार्यादेश पारित गरेको हो। अब पुनःसंरचना गर्दा संख्याका बारेमा निश्चित भइनसके पनि सात सय गाउँपालिका, नगरपालिका भन्दा नबढ्ने आयोगले जनाएको छ।

नयाँ कार्यादेश पाएको आयोगले फेरि सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने बताएको छ। पुरानो कार्यादेश अनुसार ५४ जिल्लाले आयोगमा प्रतिवेदन पठाइसकेका थिए। अब ती जिल्लाले फेरि प्रतिवेदन बनाएर पठाउनुपर्नेछ। आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, 'कति बनाउन सक्छौं भन्नेबारे विश्लेषण गर्छौं। त्यसपछि जिल्लालाई निर्देशन दिन्छौं। पहिले गरेको काम केही तलमाथि हुनेछ।' मन्त्रालयसँग मागेअनुसार तथ्यांक नहुँदा आयोगलाई काम अघि बढाउन समस्या भएको उनले बताए।

अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे जर्मनी, सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित दुई जना सहसचिव नर्वे, प्रवक्ता रेश्मीराज पाण्डेसहित तीनजना कोरिया भ्रमणमा छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले दसैं बिदा परेकाले आयोगले मागेको तथ्यांक दिन नसकिएको बताए। उनले भने, 'मन्त्रालयले निकालेको पुस्तकमा सबै तथ्यांक उपलब्ध छ।'

हाल इलाकामा कुनै पनि प्रशासनिक काम हुँदैन। २०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको चुनाव हुँदा इलाकाबाट सदस्यको प्रतिनिधित्व भएको थियो। त्यतिबेला प्रत्येक इलाकाबाट एक–एक सदस्यले जिल्ला विकास समितिमा प्रतिनिधित्व गर्थे।

जिविसमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि इलाका आधारमा कुनै काम भएको छैन। इलाका राजनीतिक इकाई मात्र भएकाले तथ्यांक नराखिएको देखिएको छ। स्थानीयले कुनै पनि काम वडा, गाविस, नगरपालिका, जिविससँग गर्छन्। पुरानो संरचनाअनुसार चार–पाँच वटा गाविस मिलाएर इलाका बनाइएको छ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०२:१२ मंगलबार