काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलका माग तत्काल सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय समितिको बिहीबारदेखि सुरु हुने बैठकले असन्तुष्ट पक्षका मागबारे पार्टीको ठोस धारणा बनाउने पनि बताए। 

नेताहरूका अनुसार संविधान सर्वस्वीकार्य नभएसम्म निर्वाचन सम्भव नभएको जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले मधेसी मोर्चाले राखेको प्रदेश सीमांकन, नागरिकतालगायत माग सम्बोधनपछि संविधान कार्यान्वयन ढोका खुल्ने छ। 'संविधान  कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन अनिर्वाय छ,' केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले नागरिकसँग भने, 'मधेसी मोर्चाले उठाएका मागमा प्रमुख राजनीतिक दल र सरकाले गम्भीर  छलफल गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ।'

समस्या समाधान गर्न र मुलुकलाई निकास दिन गम्भीर छलफल र वार्ता हुन नसकेको जनाउँदै यादवले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए। संविधान जारी हुनुअघि नै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संशोधनमार्फत मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले भने, 'अडान होइन, केही लिने र केही दिन तयार हुनुपर्छ।' आफ्नै कुरामात्र हुनुपर्छ भन्ने अडानले मुलुकले निकास नपाउने उनले स्पष्ट पारे।  

केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषाल पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीले संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्ष र अन्य दलसँग छलफल र वार्ता थाल्नुपर्ने बताउँछिन्। तीनै तहको निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन नहुने जनाउँदै भुषालले नागरिकसँग भनिन्, 'निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले वार्तासँगै संविधान संशोधन प्रक्रियाअघि बढाउनु पर्छ।'

प्रदेश र स्थानीय सरकारका विषयमा पार्टीभित्र र पार्टी–पार्टीबीचमा सैद्धान्तिक छलफल कम हुँदा विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सीमांकनबारे पार्टीहरूबीचमा मात्र नभएर पार्टीभित्र पनि विवाद रहेको स्वीकारिन्। 'सीमांकन विषयमा पार्टीभित्र पनि आ–आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुनु स्वभाविक हो,' उनले भनिन्, 'आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्नुभन्दा अन्य दललाई पनि कसरी सहमतिमा लिएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेसको ध्यान जानुपर्छ।'

अर्का केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव संविधानप्रतिको असन्तुष्टि संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै मुलुक निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहित संविधानका आधारभूत विशेषता बाहेक अन्य विषयमा संशोधन गर्न सकिने तर्क गर्दै यादवले भने, 'संशोधनमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने केही विषय छन्, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।'

प्रदेश सीमांकन विवाद समाधान गर्न कुनै समस्या नरहेको जिकिर गर्दै उनले प्रदेश नम्बर ५ का गुल्मी, पाल्पासहितका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा मिलाउँदा कुरा मिल्ने बताए। 'प्रदेश नम्बर दुईको सीमांकन ठिकै छ,' उनले भने, 'प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला ४ मा मिलाउँदा मुलुकले निकास पाउँछ।' नागरिकताको मुद्दा पनि ठूलो विषय नभएको तर्क उनको छ।

सरकारले अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्ति मन्त्रीभन्दा माथिको ओहोदामा नियुक्त र निर्वाचित हुन नपाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ।

त्यस्तै, सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी निश्चित सिट संख्या (५/५ सिटको सिलिङ) तोकेर बाँकीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभा गठन हुनेगरी संशोधनको तयारी छ। तर, असन्तुष्ट दलले जनसंख्या आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकले मोर्चाले उठाएका मागमा पार्टीको धारणा तय गर्ने नेताहरूले जनाएका छन्। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना र निर्वाचनबारे पनि पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने छ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०२:०३ मंगलबार