काठमाडौं – सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा बुधबार कुनै पनि मुद्दाका पेशी तोकिएनन्। बुधबारदेखि सुरु भएको तेस्रो न्यायाधीश सम्मेलनमा भाग लिन देशभरका सबै अदालतका न्यायाधीश काठमाडौं आएका कारण पेशी नतोकिएकाले मुद्दामा सुनुवाइ नभएको हो।

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्याय सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ तीनदिनसम्म न्यायाधीशहरू न्यायपालिकालाई सुधार्न छलफलमा व्यस्त हुनेछन्। सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको सहभागितामा शुरु भएको सम्मेलनमा नयाँ संविधान, मुलुकी फौजदारी, देवानी संहिता कार्यान्वयमा छलफल हुँदैछ। सम्मेलनमा चारवटा विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदैछन्। ‘नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका, अपेक्षा र चुनौतीहरू,’ तथा ‘मुलुकी संहिताको कार्यान्वयनमा अदालतको अपेक्षित भूमिका,’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदैछन्। त्यसैगरी ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र न्यायाधीशको आचारसंहिताको कार्यान्वयन,’ ‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षिय योजना निर्माणको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुने बताइएको छ।

समयमै न्याय देऊ : राष्ट्रपति भण्डारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्रोत, साधन, अभाव देखाएर न्याय ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छिन्। न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनपछि बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समयमै न्याय दिन आग्रहसमेत गरिन्। ‘भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो। स्रोत, साधन, अभाव देखाएर न्यायमा ढिलाइ गर्नु अन्यायलाई सघाउनु हो’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘समयमा न्याय नपाउँदा फैसला कागजी मात्र हुन सक्छ।’

स्थानीय गाउँ, नगरपालिकामा निश्पक्ष न्याय अभियानका लागि न्यायपालिकाले अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। न्यायाधीशको कामको प्रकृति विशिष्ट हुने भएकाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायलयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिकाले चालेका कदमलाई पवित्ररूपमा बुझ्न आग्रह गरे। ‘सम्मेलनमा न्याय सम्पादमा पर्ने प्रभाव, न्यायाधीशका आचारसंहिता, आगामी रणनीतिक योजना विषयमा छलफल हुँदैछ,’ उनले भने। प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतलगायतमा जनशक्तिको कमी, स्रोत साधनको कमीले गर्दा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको गुनासो गरे।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले न्याय गरिब, असहायको लागि सस्तो र सुलभ हुनुपर्ने बताए। ‘वर्तमान समयमा न्यायपालिकाले केवल न्याय निरूपणको कार्य गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायिक निरुपणका कार्य, प्रक्रिया कति चुस्तदुरुस्त र दक्षतापूर्वक सम्पादन गरिएका छन् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी हुन्छ,’ उनले भने।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा नातागोता नगरिएको जिकिर गरे। ‘योभन्दा अघि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस कुन प्रकृतिबाट भयो, त्यो हेर्न जरुरी छ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘त्यस समयमा न्यायपरिषद्का सदस्यले नै बहिष्कार गरेका थिए। अहिले सर्वसम्मतबाट निर्णय भएको छ।’ देशभित्रकै नेपाली नागरिक भएकाले कुनै न कुनै नाता पर्ने उनले जिकिर गरे। नेतृत्व कमजोर बनाएर संस्था बलियो नहुने मन्त्री ढकालले बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायपालिकामा सरकारको प्रभाव देखिएको बताए। ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायपालिकामा सरकारको प्रभाव छ कि भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने। यसअघि २०६५ सालमा पहिलोपटक न्यायाधीश सम्मेलन र २०७१ सालमा दोस्रोपटक सम्मेलन भएको थियो।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०२:०१ बिहीबार