लन्डन – युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) प्रक्रियालाई ढिला गर्न प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई बाध्य बनाउने खालको कानुन पारित गर्न बेलायती सांसदको एउटा समूहले प्रयास गर्ने भएको छ। अप्रिल १२ अघि कुनै सम्झौताबिनाको बहिर्गमन हुनसक्ने भन्दै चौतर्फी बहस चलिरहेका बेला बेलायती सांसदको एउटा समूहले प्रक्रिया ढिला गर्नेबारेको कानुन पारित गर्न प्रयास गर्न लागेको मंगलबार जानकारी दिएको छ।

तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री मेले ल्याएको प्रस्ताव अस्वीकार भए पनि ब्रेक्जिटबारे बेलायती संसद्ले उचित विकल्प दिन सकेको छैन। अप्रिल १० मा आपत्कालीन ब्रेक्जिट शिखर बैठक गरेर अप्रिल १२ अघि युरोपेली नेताहरुलाई बेलायतले वैधानिक विकल्प दिन नसके बिना कुनै सम्झौता बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिनु स्वतः कानुनी विकल्प हुनेछ।

‘१० दिनको समय बाँकी रहेकाले कुनै सम्झौताबिना युरोपेली युनियन छोड्न सक्ने खतरनाक बाटोतर्फ अहिले हामी रहेका छौं,’ बेलायतको प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टीका सांसद यभेट्टे कुपरलाई उद्धृत गर्दैै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। कुपरसहित विभिन्न दलका ११ जना सांसदले ब्रेक्जिटसम्बन्धमा नयाँ विधेयक बनाउन प्रस्तावसमेत गरेका छन्।

‘बिना कुनै सम्झौता युरोपेली युनियन छोड्नबाट रोक्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो। यदि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्दैन भने समयसीमा भन्दा पर गएर भए पनि उचित विकल्प दिनका लागि संसद्को जिम्मेवारी हुन आउँछ,’ कुपरले बताए। युरोपेली युनियनको धारा ५० अनुसार वार्ताको अवधिबारे युरोपेली नेताहरुले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि बेलायतले पनि प्रक्रिया ढिलाई हुनुका कारणबारे जबाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। ब्रेक्जिट प्रक्रिया कति ढिलो हुन्छ भन्ने विषय भने सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने सांसदहरुको सो समूहले बताएको छ। यद्यपि सांसदहरुले अगाडि सारेको विधेयकमा बेलायती संसद् र युरोपेली युनियन दुवैले मिति लम्ब्याउन प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०४:४८ बुधबार