काठमाडौं - न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिसमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको छ। रोलक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल सिफारिसमा परेका छैनन्। रोलक्रमको सात नम्बरमा रहेकी माथेमा समावेशी कोटामा परेकी हुन्। अधिवक्ता मनोजकुमार शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा हुन्।

सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका पाँचजनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा स्वीकृत भएर नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा न्यायसेवाका तीनजना विशिष्ट अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्तामध्येबाट सिफारिस गरिएको छ। उच्च अदालतका लागि नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाललाई सिफारिस गरिएको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता ढकाल ६ महिनाअघि सहसचिवबाट सचिव पदमा बढुवा भएका थिए। रोलक्रमका आधारमा ढकाल सबैभन्दा कान्छा विशिष्ट अधिकृत हुन्।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशमध्येबाट निलम पौडेल, जिल्ला न्यायाधीश मध्येबाट राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मदजुनेद आजाद, बालमुकुन्द दवाडी र नागेन्द्रलाल कर्णलाई सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा ल्याउँदा रोलक्रममा रहेका जगतनारायण प्रधानको स्थानमा कर्णलाई ल्याइएको छ। त्यसैगरी अधिवक्तामध्येबाट जगतबहादुर तामाङ, सरलाकुमारी पाण्डे, विमल सुवेदी, रेणुका शाह, डालकुमार खड्का, उज्वल शुक्ल र नवराज थपलियालाई सिफारिस गरिएको हो। परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई काजमा राख्नसमेत सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चमा प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमालाई काजमा राख्न सिफारिस गरिएको छ। मुख्य न्यायाधीशहरु कुमार चुडाललाई उच्च अदालत पाटन र यज्ञप्रसाद बस्याललाई उच्च अदालत पोखरामा काजमा लगिएको छ।

संविधानको धारा १२९ उपधारा ५ अनुसार ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ।’

प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०१:२५ बुधबार