विराटनगर– प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले जनतालाई उत्साहित पार्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। विकास र समृद्धिको सपना पछ्याउ“दै अघि बढ्ने प्रयास गरे पनि विभिन्न अबरोधका कारण उत्साहजनक रुपमा काम गर्न नसकेको आङ्वोले बताए। 

मंगलबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको आङ्वोको भनाई छ। उनले भने, ‘कानुन अभाव, बजेट खर्च गर्ने संरचनाको अभाव र कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च गर्न गाह्रो भयो।’  बजेट कार्यान्वयनमा अव्यवहारिक सार्वजनिक खरिद ऐन पनि बाधक रहेको आङ्वोले बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवहारिक नहु“दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन नगरे प्रदेश सरकारले नया“ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने आङ्वोले स्पष्ट पारे। 

उनका अनुसार नया“ योजना तथा कार्याक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया पु-याउनै ८ महिना लाग्ने गरेको छ। सरकारले बजेट ल्याएको ८/९ महिना प्रक्रिया पु-याउनै लाग्ने र काम गर्ने समय २ महिना पनि नहुँदै बर्खायाम सुरु हुने भएकाले विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने उनको धारणा छ। 

आङ्वोले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन नगरे विकासले गति लिनै सक्दैन।’ विगतमा सिंहदरवारको रोग अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको आङ्वोले बताए।  सार्वजनिक खरिद ऐनका केहि प्रावधानहरू विकासको बाधक भएको मन्त्री आङ्वोको ठहर छ। विकास वजेट खर्च हुन नसकेकै कारण प्रदेशमा अर्बौं र संघमा खर्बौं रुपैयाँ सरकारको संचित कोषमा थुप्रिएको उनले बताए। उनका अनुसार  सरकारले ढुकुटीको पैसा परिचालन गर्न नसके देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर पार्छ। 

सरकारको संचित कोषको रकम खर्च हुन नसकेकै कारण देशमा तरलताको संकट पनि देखिएको हो। यतिमात्रै हैन वैंक व्याजदर पनि उकालो लाग्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रसमेत प्रभावित बनेको छ। यद्यपी सरकारले तरलता अभाबको समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको मन्त्री आङ्वोले जानकारी दिए। चर्को व्याजदर विरुद्ध आन्दोलन थालेको उद्योगीहरूको माग पनि सुनुवाईकै क्रममा रहेको मन्त्री आङ्वोको दाबी छ। उनले भने, ‘व्याजदर घटाउन गरिएको आन्दोलन पछि बैंकहरूले व्याजदर घटाउन थाल्नु उद्योगीकै आन्दोलनको उपज हो।’ 

प्रदेशको चालु र पुँजीगत खर्च लगभग उस्तै रहेको आङ्वाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशको चालु र पुँजीगत खर्च लगभग १४ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ। बजेट खर्च गर्नकै लागि सकारले वित्तीय अनुशासन भने उलंघन गर्न नसक्ने आङ्वोले  बताए। ‘बजेट खर्च बढाउन सरकार वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने पक्षमा छैन’, उनले भने, ‘वित्तीय अनुशासनमा रहेर सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँदै लैजान्छ।’ 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ १४:५९ मंगलबार