नेपालको योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा २०१३ सालमा सुरु पञ्चवर्षीय विकास आयोजनाको क्रमभंग ११औँ योजनामा आएर भयोअर्थात् २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। पहिले पनि नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे तापनि स्थिर सरकारदिन सकेन र माओवादी जनयुद्धले सरकारलाई अस्थिर बनाउन थप बल पु-यायो। त्यसकारण ११औँ योजनापछि हालसम्म अर्थात् १४औँ योजनासम्म त्रिवर्षीय योजनामार्फत् काम चलाउनुप-यो।

अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार छ र यसले कम्तीमा ५ वर्ष स्थिरता दिने दाबी गरिरहेको छ।१५औँ योजना ९०७६÷०७७–०८०÷०८१० बनाउने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुटेको छ र गएको हप्ता उसले तयार पारेको आधारपत्रमा नेपालका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५ सयभन्दा बढी जनाको भेलामा छलफल गराइयो। जुन भेलामा दलितका तर्फबाट उपस्थित हुने अवसर यो पंक्तिकारले पनि पाएको थियो।

राज्यले नै समावेशीकरण गर्नुपर्ने भनी किटान गरेका समूहलाई मानव विकास सूचकांकमा माथि ल्याउने किसिमकानीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्ने हो तर यसबारे आधारपत्र मौन देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको‘समृद्धनेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक बनाउनयोजना आयोगले दीर्घकालीनअर्थात् २१०० सालसम्मको सोचसहित आधारपत्र तयार गरेको देखिन्छ। उक्त आधारपत्रले नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनसहित आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, लोकतन्त्र र सुशासनका साथै अन्तरसम्बन्धितक्षेत्र भनी छुट्याएको छ। मूलतः यी पाँच विषयलाईआधार मानी त्यसलाई अरू खण्डमा विभाजन गरेर विस्तृत रणनीति, नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरेको देखिन्छ। जसमध्ये समावेशीकरण पनि एउटा सानो विषयका रूपमा राखिएको छ। तर संविधानले समावेशीकरणलाई जुन रूपमा आत्मसात् गरेको छ त्यसअनुरूप आधारपत्रले स्वीकार गरेको देखिँदैन। समावेशीकरण भन्नेबित्तिकै वञ्चितीकरणको कुरा आइहाल्छ। यसमा कुन्–कुन् समुदाय पर्छन् भन्ने कुरा सरकारले आफ्ना दस्तावेजमार्फत भनेकै छ र तिनलाई सम्बोधन गर्न सातवटा संवैधानिक आयोगसमेत व्यवस्था गरिसकेको छ।

यसरी राज्यले नै समावेशीकरण गर्नुपर्ने भनी किटान गरेका समूहलाई मानव विकास सूचकांकमा माथि ल्याउने किसिमका रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्ने हो तर यस विषयमा आधारपत्र मौन देखिन्छ। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि बनेका योजनाहरूहेर्दा नवौं योजनाबाट दलितलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको र त्यसले एघारौं योजनासम्म निरन्तरता पाएको देखिन्छ। दलितका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम, योजना आयोगले बनाउनु सरकारी नीतिले गर्दा हो वा त्यहाँ दलितप्रति अत्यन्तै सद्भाव राख्ने व्यक्ति भएका कारणरु यसरी हेर्दा सिद्धान्ततः सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीरत्यसपछि सरकारको नीतिको प्रभाव देखिन्छ। तर तीन योजनानवौं, दशौं र एघारौंलाई हेर्दा त्यहाँ दलित सवालमा अत्यन्तै संवेदनशील डा।जगदीशचन्द्र पाखे्रल सुरुमा सदस्य र पछि उपाध्यक्ष हुँदा ती नीतिहरूबनेको देखिन्छ। तनहुँ निवासी पोख्रेलकापरिवार बिपीकै पालादेखि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएको रहेछ। तत्कालीन समयमा सो परिवारले हलो जोत्दा बाहुनले हलो जोत्नु हुँदैनभन्ने मान्यताका कारण समाजले बहिष्कार गरेको रहेछ। त्यसको पीडाबोध गरेका डा। पोख्रेललाई लाग्यो– सदियौंदेखिजातीय छुवाछुतको मारमा परेका समुदायलाई झन् कति पीडा हुँदो हो १ यही यथार्थबोध गरेका पोख्रेलजुन–जुन बेला योजना आयोगको नेतृत्वमा रहे त्यही–त्यही बेला दलितका लागि छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनेको देखिन्छ।

१२औं योजना बन्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो र त्यो योजनाले विभेदमा परेका विभिन्न समुदायकालागि छुट्टाछुट्टै नीति तथा कार्यक्रम नबनाई सबैलाई समावेशीकरणको एउटै खण्डमा राख्यो। यसरी सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा दलित समुदायले कहिल्यै माग नगरेको भाषासम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिनेछ भन्ने सम्मका कार्यक्रमलाई ‘कपि पेस्ट’ गरेको देखियो तर दलितका विशिष्ट मागहरूलाई सम्बोधन गरिएन। त्यस्तो नीतिको निरन्तरता चालु १४औं योजनामा समेत देखिन्छ। १२औं योजनादेखिनै समावेशीकरण नीतिलाई गौण राखिएको हुँदा दलितलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि सरकारले खास कार्यक्रम र बजेट छुट्याएको देखिँदैन। माथि उल्लिखित सबै योजनाबनाउने बेला एउटा सरकार र कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार हुने भएका कारण धेरै अर्थमा बेवारिसे भएको देखियो। अहिले दुईतिहाइबहुमतको शक्तिशाली सरकार छ र उसले बनाउने रणनीति तथा नीति त्यो पनि समृद्धिसहितको भएपछि यसको पक्कै पूरै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामी सबैको छ।  यदि यो कार्यान्वयन हुन्छ भने यसमादलितले आफ्नो हिस्सा खोज्ने कि नखोज्ने रु अहम् प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ।

संविधानका धारा २४ र ४०ले दलितका लागि मौलिक हक सुनिश्चित गरेका छन् र हाम्रो आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि यही हो। यी धाराहरूले इंगित गरेका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा लगियो भने हामीले खोजेको मुक्ति धेरै टाढा छैन भन्ने लाग्छ। किनभने दलित समुदायको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबीबाट उन्मुक्ति र अन्य नागरिकसरह सम्मानित जीवनयापन तथा हाम्रो जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हामीले चाहेका हौं। नेपालका अन्य जातीय समूहको जस्तो भाषिक, सांस्कृतिक तथा पहिचानको मागदलितको छैन। हामी दलित समुदाय अन्ततः सामाजिक अन्तरघुलन चाहन्छौं– हाम्रा चेलीहरूले अन्तरजातीय विवाह गर्दा प्रताडित हुन नपरोस् र उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएर राज्यविहीनताको अवस्था भोग्न नपरोस्। हाम्रो यति चाहना पूरागर्न राज्यलाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्देन, मात्र इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भए पुग्छ। यति गर्न दुईतिहाइको त्यसमा पनि आफूलाई सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्ने नेकपा नेतृत्वको सरकार तत्पर छ त ?

हाम्रा चेलीले अन्तरजातीय विवाह गर्दा प्रताडित हुन नपरोस् र तिनका सन्तानले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएर राज्यविहीनताको अवस्था भोग्न नपरोस् । हाम्रो यति चाहना पूरा गर्न राज्यलाई कुनै आइतबार कुर्नुपर्देन, मात्र इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भए पुग्छ ।

दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैं अहिलेको सरकारले दलित सवालमा के गर्न खोज्दैछ त रुकेही चर्चा गरौं। सरकारले हतार–हतार १६वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गराएर लागू गर्दैछ। तीमध्ये १२ वटा काननुको सूक्ष्म विश्लेषण गरी हामीले सुझावसहित सम्बन्धित समितिहरूमा दियौं तर त्यसको पूरै वेवास्ता गरिएको छ। संविधानको धारा ४० का सातवटा उपधारासँग सम्बन्धित कुनै नीति मौलिक हकसम्बन्धी कानुनमा परेका छैनन् भन्दा हुन्छ। उदाहरणका लागि– धारा ४०को उपधारा २ ले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षा पाउने हक दलितलाई हुनेछ र त्यसलाई कानुनबमोजिमव्यवस्था गरिने छ भनिएको छतर शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउँदायी कुनै प्रावधानराखिएको छैन। भूमिहीनदलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ तर भूमिसम्बन्धी कानुनमा यस्ता कुनै प्रावधान समावेश गरिएको छैन। यस्तै मातृ तथा बालमृत्युदर बढी भएको तथा कुपोषित हुने महिलामा धेरै दलित समुदायकै छन् अनि धारा ४० को उपधारा ३ ले कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिने भनेको छ। तर सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुन बनाउँदा यसलाई वेवास्ता गरिएको छ।

अहिलेको १५औं योजनाको आधारपत्र अध्ययन गर्दा दलितकाधेरैजसो सवाल सम्बोधन गरिएका छैनन्। त्यसमा आम कुरा गरिएको छ, वञ्चितीकरणमा परेका दलितजस्ता सवालमा मौन छ। अहिले सरकारप्रतिकोअसन्तुष्टि बिस्तारै सडकमा पोखिन थालेका छन्। जसमा अहिलेसम्म दलितहरू खासै देखिएका छैनन्। तर आफूलाई गरिब, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको मसिहा भन्ने सरकारले यसरी वेवास्ता गर्दै गयो भने सरकारविरुद्धको त्यो सडक संघर्षमा दलित समुदाय पनि उत्रिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०७:१७ मंगलबार