सम्झना पौडेल
कानुनको दृष्टिमा कुनै पनि नागरिकहरुलाई जातजाती, धर्म,लिङ्ग र प्रेस स्वतन्त्रताको आधारमा कुनै पनि विभेद गरिदैन। सबै कानुनी नजरमा समान मानिन्छन। कानुनद्वारा समान संरक्षण प्राप्त गरेका हुन्छन। त्यसैले असल शासन अर्थात विधिको शासनमापदीय आडमा निहित स्वार्थ सिद्धपार्ने दुश्प्रयासलाई घृणा र सामुहिक हकहित तथा ब्यक्तिको जीउँ, धनको संरक्षण दिने विषयलाई प्रोत्साहन दिने परिपाटी रहेको हुन्छ। अहिलेका विकासित देशहरुलाई हेर्ने हो भनेपनि लोकतन्त्र –गणतन्त्र जस्ता शब्दावलीको संज्ञा दिएर सञ्चालन गरिएको शासनमा लेखेर वा बोलेर भन्दा पनि ब्यवहारबाट उच्च नैतिकता, मानवता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता आधारभूत तत्वहरुको परिपालना गरिएको पाइन्छ। सोही कारण ती राष्ट्रहरु आर्थिक, न्यायिक र विकासका हेतुले मानव सभ्याताको शिखरमा पुगेको दृष्टान्त   आज हामि सबैको माझ ताजै छ।

नेपालको सन्दर्भमा  हेर्ने हो भने कानुन र विधिको शासनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि  नियाल्दा राणाकालपूर्व लिखित कानुन नभए पनि राजाहरु धर्ममा विश्वास गर्ने हुदाँ गलत काम गरे पाप लाग्दछ भन्ने त्रासका कारण जनता प्रति उत्तरदायि भएर नीति थिती बसालेको पाइन्छ।नेपाल अधिराज्यको संविधान वि.स. २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्र लिपीबद्ध गरियो।  तर पदप्रतिष्ठा तथा आर्थिक प्रलोभनका कारण सत्ताको किलचो चलिरह¥यो। लाभ लेनदेन गर्ने मानिस फेरिए तर थिती बस्न सकेन।  परिणाम त १० वर्षेजनयुद्ध सुरु भयो। बर्तमानमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भै लागु गरि सकिएको अवस्थाको विद्यमानता छ। यस संविधानको मुल उपलब्धी राजतन्त्रको अन्त्य, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, समावेशी लोकतान्त्रीक गणतन्त्र मानिएको छ।

कानुन लेखेर वा फलाकेर मात्र हुँदैन। यसको उचित प्रयोग गरेर जीवन्तता प्रदान गर्न जरुरी हुन्छ। वर्तमान नेपालको शासन पद्दतीमा पद लोलुपता, अपादर्शिता, गैर जिम्मेवारीपूर्ण ब्यवहार आदी कारणले कानुनको शासनमा नकरात्मक प्रभाव पर्न गएको छ। यर्थातमा जनता खुसी र सुखी छैनन्। त्यसैले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने जस्ता नकरात्मक विषयहरुले ठाउँ पाउँछन। स्वइच्छाचारीता बढ्दछ। दण्डहिनता हुन्छ। भ्रष्टाचार मौलाउँछ। जनता अन्याय अत्याचारका शिकार बन्न पुग्दछन। अराजकता फैलिन्छ। सर्वसाधारण नागरिकहरुमा शासन तथा आफ्ना प्रतिनीधिप्रतिको मोहभंग हुनजान्छ। अन्ततः समाज द्वन्द्वको पचेटामा फस्न सक्छ। राजनीतिककर्मिहरु आफु सत्तामा हुँदा बन्द हडताल जस्ता कार्य नगरी मानवमैत्री ब्यवहार गर्ने सहमति गर्ने तर प्रतिपक्षमा रहँदा आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न तोडफोड, आगजनी, हत्या हिंसाको मार्ग अवलम्बन गर्ने संस्कार कानुनको शासनमा खतरा देखा पर्दछ।

मैले माथि कानुनकौ मात्रै कुरा उठाँउदा लाग्न सक्छ यो लेखमा म कानुनको मात्रै कुरा गरौं। अहँ त्यसो होइन। कानुनको शासनमा प्रेसको भूमिका , अधिकार , कतव्र्य र सरकारको नीति तथा नियमबारे चर्चा गर्ने मेरो प्रयास हो। नागरिक समाज सचेत भएर गलत कार्यका विरुद्व शसक्त आवाज उठाउने हो भने सरकारका सवै अंगहरुका पदाधिकारीहरु होसियार रहन्छन र स्वइच्छारी सोच ब्यबहार छोडेर कानुनको पालना गर्न गराउन प्रेरित हुन्छन। नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक भित्रको धारा २७ मा व्यवस्थापन गरिएको सूचनाको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने  र माग्ने हक हुनेछ  भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। संविधानको धारा २८ ले ब्यतिगत गोपनियता भनेको छ। अस अर्थमा सार्वजनिक गतिविधिलाई नियन्त्रण पाईंदैन तर ब्यत्तिगत रुपमा हनन् गर्न पाइदैन।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग व्यापक हुन थालेपछि यसका सूचना तथा प्रविधि विधयक ल्याउने तयारि थालेको सन्दर्भमा सामाजिक कर्ताहरुमा विभिन्न खाले धारणा आएको छ।  सरकारले  सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान  ल्याउन लागेको समाचार सुनेपछि सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चाको बिषय बन्न पुग्यो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ५६ मा भनिएको छ “प्रत्येक सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले वेवसाइट सञ्चालन गर्नुपर्ने र वेवसाइटको सञ्चालन, डिजाइन र विकाससम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेबमोजीम हुने उल्लेख छ।सरकारी डाटा, केन्द्र, सरकारी नेटवर्क, इमेल प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन गर्न एउटा सूचना प्रविधि केन्द्र रहनेछ। केन्द्रको नीति, निर्माण, समन्वय र निर्देशन गर्न मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।” तर तपाई हामिले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने प्रत्यक ब्यक्तिले सञ्जालहरु फेसबुक,टुइटर तथा भाइबर दर्ता गर्नुपर्ने होईन। तर यहाँ त प्रत्यक मान्छेले दर्ता गर्नुपर्ने भनेर भ्रम फैलाईयो। सामाजिक सञ्जाल पनि एक प्रकारको पत्रकारीता नै हो।

जहाँ आमसञ्चारको कुरा हुन्छ त्यहाँ विकास र अभिव्यति स्वतन्त्रता हुन्छ।  नेपाली पत्रकारहरुको पनि एउटा समस्या के हो भने अध्ययन नै नगरी बोल्ने। पारीतै नभएको पेश मात्रै गरिएको कुरालाई पारित भयो भनेर भन्नु पनि गलत समाचार प्रवाह गर्नु  हो। आज मडिया कुुन हो या होइन भन्ने कुरा छुटटाउन  निकै गाह्रो भैरहेको छ।  हिजोको परम्परागत मिडियालाई विस्थापित गर्दै न्यु मिडियाको रुपमा उदाएको अनलाइनलाई समेत पछाडि पार्ने  गरि अहिले समाजिक सञ्जाल आएको छ। आफ्नो विचार राख्न ब्लग, फेसबुक टुइटर , इन्टाग्राम आयो। तर के को लागि यो ऐन आयो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।  कानुन बनाउने भनेकै देश सञ्चालनमा सघाउ पुराउनु हो। सरकारले नागरीकलाई नियन्त्रण हैन नियमन गर्ने हो। यस्को मतलब नियन्त्रण गर्ने भन्ने होईन।  सोसल साइटलाई  ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु एकदमै सकारात्मक हो।  सञ्जाल पत्रकारीता हैन तर एक भाग हो।  किनभने केही कुरा हुने बितिकै सञ्जालले  इशु  दिन थालेको छ।

यसरी हेर्दा सकारात्मक हो।  खासगरी कानुनमा भएका व्यवस्थाको भुलभुत कुरा सोसियल हुन। आपतिजनक असामाजिक कुराहरु आएभने तिनिहरुलाई दण्ड सजाय गर्ने। १५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिने भनिएको छ।  सञ्जाल आधुनिक सूचना प्रविधिको क्षत्रमा सबैभन्दा प्रभावकारी हो। सञ्जालकै मार्फतबाट ब्यक्ति ब्यक्ति तथा समुदाय ÷समुदाय बीचमा सुचना आदानप्रदान गर्न गरेका छन्।  यिनै सञ्जालले गर्दा परम्परागत मिडियाले पनि सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्यता बढाएको छ।  कानुन बनाउनु ठुलो कुरा हैन कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।  सरकारले ल्याउन लागेको यस विधयक बारेमा नागरीक पत्रकारीता  अर्थात नागरीकको वाक स्वतन्त्रता  हनन् हुने पो होकि बसह सृजना भएको छ। एकथरीले सरकारले अहिले पनि यो कदम चालेन भने भोलि के होला भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालेका छन्। तर लोकतान्त्रिक मुलुककमा जनताको विचारलाई समेटेर कानुन बनाउन आवश्यक थियो।

सुचना र प्रविधि विधयक ल्याउन कसैसँग छलफल नभएको यस क्षत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुको धारणा   छ।  के सामग्री राख्दा कानुन संगत हुने र के सामग्री राख्दा नहुने भन्ने सीमारेखा राखिएको छैन।  राज्यका निकायहरुमा भएका भ्रष्टचारहरु पनि सामाजिकल सञ्जालकर्ताले उठाउँदै आएका छन्। राज्यमा भएका अनियमिततालाई प्रश्न गर्नसक्नु यो प्रयोगकर्ताहरुको सफलता हो। सरकारलाई नयाँ काम देखाउनु छ।  सर्व प्रथमत सरकारले यस विषयमा सचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक छ।  प्रयोगकर्तालाई पनि के गर्दा राम्रो र नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।  पहिले जनचेतना, वृहत छलफल र आवश्यक परेमा कानुन ल्याउनु पर्छ।  त्यसो त यस्का नकारात्मक पक्षहरु झन धेरै छन्। कतिपयका घरवार  बर्बाद भएको छ। कतिपय सज्जन पनि अपराधि हुनु परेको छ।  फेसबुके लभको भरमा कैयौं युवायुवतिको भविष्य बर्बादितर्फ धकेलिएको छ ।  तर सरकारले भनेको जस्तो राजस्वको दायराभित्र ल्याउन गरिएको हो भने पनि सकारात्मक हो।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०५:२९ मंगलबार