जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १८ चैत २०७५, १६ : ४५ अनन्तराज लुइँटेल

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने पचहत्तर बर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भएतापनि पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो। नख्खु कारागारमै मृत्यु भएका पेम्बा गुरुङको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट सो आदेश भएको हो।

गुरुङको मृत्यु भईसकेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै अब आइन्दा भने उनको जस्तो अवस्था अरुले भोग्न नपरोस् भन्दै कैद छुट पाउने व्यक्तिको लगत तयार गर्न तथा कैद दिने अधिकारी तोक्न समेत सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केहीउल्टी भई १० वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना भएका गुरुङलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कैद छुट नपाएपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको थियो। जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उमेर हदको आधारमा कैद छुटको व्यवस्था भएतापनि आफु ७५ बर्षको वृद्ध भएको र अवुर्द रोगबाट पीडित हुँदा समेत पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत छुट नपाएको दावी रिटमा गरिएको थियो।

कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको लिखित जवाफ समेतबाट निवेदक पेमा गुरुङ भन्ने पेम्बागुरुङ्गको उपचारको क्रममा २०७५ असोज ०६ असोज २४ गते अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भई सकेको भन्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा संविधानको मौलिक अधिकार र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको मर्म अनुसार निवेदकले उठाएको विषयबस्तु गम्भिर प्रकृतिको देखिएको व्याख्या सुनाएको हो।

संविधान तथा कानूनले दिएको सुविधाको माग गर्दागर्दै निवेदकले मृत्यु बरण गर्न वाध्य भएको भन्ने देखिंदा कानून र मौलिक अधिकार समेतको उपहास भएको व्याख्या गरेको छ।  रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहेतापनि निवेदकको मृत्यु भई सकेको भन्ने देखिएकोले रिट निवेदनको ‍औचित्य नै समाप्त भई सकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेतापनि अब आइन्दा जेष्ठ नागरिक बन्दीको हकका कैदमा छुट दिने अधिकारी तोक्न तथा छुट दिने प्रयोजनका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधि समेत बनाउने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

 ‘कानून र नियममा कैद भोगरहेको जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु गराउनु तथा उमेर हद अनुसार पच्चिस, पचास र पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले छुट दिने तथा  प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार समेत निर्धारण गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने नियम र कार्यविधि तत्कालै बनाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको,’ आदेशमा भनिएको छ।

कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकको कैद छुट दिने सम्बन्धी  नियम र कार्यविधि र कैद सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी किटान नभएको कारणले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन शुन्यताको अवस्थामा पुग्न जाने हुँदा संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेको जेष्ठ नागरिक कैदीहरुको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरुको हकमा  आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेर हद अनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीहरुको उमेर अनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसूरको सूची समेत तयार गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश पनि कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थानलाई दिइएको छ।

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुले आफ्नो नियमावली अनुसार आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका कारागारमा निरीक्षण गरी जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ज्ञ) अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेर हुँदा शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसूरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनु पर्ने भए आवश्यक निर्णय लिनु भनी सम्पूर्ण उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुको नाममा समेत आदेश भएको छ।

मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत सजाय निर्धारणको अधिकार राख्‍नेले फैसलामा कैदको छुट दिने लगत राख्‍ने अख्तियारी छैन भनी भन्न नमिल्ने  र संविधानले नै जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको, जेष्ठ नागरिकको लागि विशेष कानूनसमेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्मित जेष्ठ नागरिकको उमेर, शारिरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानून प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशिल हुन समेत आदेशमा भनिएको छ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

“पल्सर डेयर भेन्चर ४” अब नोभेम्बर १६ तारिकबाट शुरु

“पल्सर डेयर भेन्चर ४” अब नोभेम्बर १६ तारिकबाट शुरु

बजाज मोटरसाइकलका अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ले “पल्सर डेयर भेन्चर सिजन ४” रिफ्रेसड बाई स्प्राईट  लिएर आएको...

एन.एस.क्वालिटी अवार्डबाट शिवम् सिमेन्ट सम्मानित

एन.एस.क्वालिटी अवार्डबाट शिवम् सिमेन्ट सम्मानित

नेपालको एक अग्रणी सिमेन्ट उत्पादक उद्योग शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड नेपाल सरकार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रदान गरिने एन.एस.क्वालिटी अवार्डबाट...

‘हजार महिला कार्यक्रम’ले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कसरी सहयोग गर्छ? (भिडियो रिपोर्ट)

‘हजार महिला कार्यक्रम’ले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कसरी सहयोग गर्छ? (भिडियो रिपोर्ट)

आगामी मंसिर ३ र ४ गते हुने ‘हजार महिला कार्यक्रम’ले नेपालमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। ...

एनएमबि बैंकको पूर्वस्वीकृत आवास कर्जा

एनएमबि बैंकको पूर्वस्वीकृत आवास कर्जा

एनएमबि बैंकले ‘एनएमबि पूर्व–स्वीकृत आवास कर्जा’ सुरु गरेको छ । ...

स्कुललाई कुमारी बैंकको सहयोग

स्कुललाई कुमारी बैंकको सहयोग

कुमारी बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यालयलाई सहयोग गरेको छ । ...

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको तालिम

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको तालिम

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा आधारित लघुउद्यम कर्जा लगानी सम्वन्धी दुईदिने तालिम सम्पन्न गरेको छ । ...

शेरचनले जिते आइएमईको दुई गुणा बढी रकम

शेरचनले जिते आइएमईको दुई गुणा बढी रकम

आइएमईको डबलको डबलको डबल अफरअन्तर्गत सातौं हप्ताको विजेता घोषित भएका छन् । ...

दराजको ११.११ ले तोड्यो सबैै रेकर्ड

दराजको ११.११ ले तोड्यो सबैै रेकर्ड

नेपालको बृहत् अनलाइन सपिङ साइट दराजले संसारकै सबैभन्दा ठूलो सेल ११.११ सफलतापूर्वक पूरा गरेको जनाएको छ । ...

Ncell Footer Ad