जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १८ चैत २०७५, १६ : ४५ अनन्तराज लुइँटेल

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने पचहत्तर बर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भएतापनि पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो। नख्खु कारागारमै मृत्यु भएका पेम्बा गुरुङको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट सो आदेश भएको हो।

गुरुङको मृत्यु भईसकेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै अब आइन्दा भने उनको जस्तो अवस्था अरुले भोग्न नपरोस् भन्दै कैद छुट पाउने व्यक्तिको लगत तयार गर्न तथा कैद दिने अधिकारी तोक्न समेत सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कसराको फैसलामा केहीउल्टी भई १० वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना भएका गुरुङलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कैद छुट नपाएपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको थियो। जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा उमेर हदको आधारमा कैद छुटको व्यवस्था भएतापनि आफु ७५ बर्षको वृद्ध भएको र अवुर्द रोगबाट पीडित हुँदा समेत पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत छुट नपाएको दावी रिटमा गरिएको थियो।

कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको लिखित जवाफ समेतबाट निवेदक पेमा गुरुङ भन्ने पेम्बागुरुङ्गको उपचारको क्रममा २०७५ असोज ०६ असोज २४ गते अल्का अस्पताल, ललितपुरमा मृत्यु भई सकेको भन्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा संविधानको मौलिक अधिकार र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा जेष्ठ नागरिकको मर्म अनुसार निवेदकले उठाएको विषयबस्तु गम्भिर प्रकृतिको देखिएको व्याख्या सुनाएको हो।

संविधान तथा कानूनले दिएको सुविधाको माग गर्दागर्दै निवेदकले मृत्यु बरण गर्न वाध्य भएको भन्ने देखिंदा कानून र मौलिक अधिकार समेतको उपहास भएको व्याख्या गरेको छ।  रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहेतापनि निवेदकको मृत्यु भई सकेको भन्ने देखिएकोले रिट निवेदनको ‍औचित्य नै समाप्त भई सकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेतापनि अब आइन्दा जेष्ठ नागरिक बन्दीको हकका कैदमा छुट दिने अधिकारी तोक्न तथा छुट दिने प्रयोजनका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधि समेत बनाउने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

 ‘कानून र नियममा कैद भोगरहेको जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नु गराउनु तथा उमेर हद अनुसार पच्चिस, पचास र पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले छुट दिने तथा  प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार समेत निर्धारण गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने नियम र कार्यविधि तत्कालै बनाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको,’ आदेशमा भनिएको छ।

कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकको कैद छुट दिने सम्बन्धी  नियम र कार्यविधि र कैद सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी किटान नभएको कारणले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन शुन्यताको अवस्थामा पुग्न जाने हुँदा संविधानले नै विशेष संरक्षण गरेको जेष्ठ नागरिक कैदीहरुको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छुट दिन सकिने कैदीहरुको हकमा  आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेर हद अनुसार सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीहरुको उमेर अनुसारको सजाय प्रतिशत छुट तथा कसूरको सूची समेत तयार गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश पनि कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थानलाई दिइएको छ।

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुले आफ्नो नियमावली अनुसार आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफू मातहतका वा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका कारागारमा निरीक्षण गरी जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ज्ञ) अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेर हुँदा शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसूरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनु पर्ने भए आवश्यक निर्णय लिनु भनी सम्पूर्ण उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुको नाममा समेत आदेश भएको छ।

मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत सजाय निर्धारणको अधिकार राख्‍नेले फैसलामा कैदको छुट दिने लगत राख्‍ने अख्तियारी छैन भनी भन्न नमिल्ने  र संविधानले नै जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको, जेष्ठ नागरिकको लागि विशेष कानूनसमेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा निर्मित जेष्ठ नागरिकको उमेर, शारिरिक र मानसिक अवस्थाको कारणले आवश्यक कानून प्रदत्त अधिकार तथा सुविधाको कार्यान्वयनको निमित्त जिम्मेवार निकाय सक्रिय र संवेदनशिल हुन समेत आदेशमा भनिएको छ ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

नेपाल र भारतको खाद्य प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई दुबै देशले मान्यता दिने सहमति गरेका छन्। ...

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

मोबाइल एप रिचार्जरले मोबाइल एपको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। ...

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार यो साता पनि ओरालो लागेको छ । ...

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

सिन्धु विकास बैंकले मकवानपुरको पालुङ बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सले ललितपुरको ग्वार्कोमा शाखा र काठमाडौंको जोरपाटीस्थित स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको भवनमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ ।

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

स्वस्तिमा खड्का र प्रदीप खड्कालाई टिभिएस एनटर्क १२५ को ब्रान्ड एम्बेसेडर अनुमोदन गरेको छ । ...

एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो, एन्ड्रोइडमा मिठाइको नामहरू प्रयोग नहुने !

एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो, एन्ड्रोइडमा मिठाइको नामहरू प्रयोग नहुने !

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ ! ...

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

Ncell Footer Ad