काठमाडौं- आइतबार साँझ बारा - पर्सामा आएको हावाहुरीले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।  बारा, पर्सा, रौतहटजस्ता जिल्लामा आएको हुन्डरीले धेरैको बेहाल भयो। वास उठाइदियो। अन्नबाली सखाप भयो। घटनामा २८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ४ सय भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

घाइतेहरुलाई वीरगन्ज लगायतका अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। ६ जनालाई नेपाली सेनाको स्काइ ट्रक मार्फत काठमाडौं ल्याइएको छ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्– हामी राती देखी नै खटिएका छौँ। पीडितहरुको उद्धार गरिरहेका छौँ।

यति ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने हुण्डरीको पूर्व संकेत के थियो ? मौसम विभाग भन्छ– चैतदेखी जेठसम्म प्रिमन्सुन हुने भएकाले जतिसुकैबेला पनि हुन्डरी आउनसक्छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतवार बेलुका ६:२२ मा ट्वीट गरेको थियो– ‘हाल देशका मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रका अधिकांश स्थानहरुमा मेघगर्जन सहित वर्षा गराउने वादल विसित भइ पूर्वतिर सरिरहेको अवस्था छ।’

त्यसो त पीडित जिल्लामा हुन्डरीको पूर्व संकेत खासै अनुभव गरिएन। प्रजिअ भट्टराई भन्छन्, ‘आधा घण्टा अघिसम्म केही मेसो थिएन। एक्कासी आयो र सखाप बनायो।’

नेपालमा हुन्डरीकै कारणले यति ठूलो संकट ब्यहोर्नु परेको थोरै उदारहरण मध्य एक हो यो। यसभन्दा अघि यस्तै घटना नेपालीले सामना गर्नु नपरेको चाहीँ हैन। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा असिनापानी सहित आएको आवा हुन्डरीले दर्जन बढीको निधन भएको थियो।

विपद् कुन ठाउँमा कतिबेला कत्रो आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। कहिले आउँछ भन्ने पनि पत्तो हुँदैन। त्यसैले त पूर्वानुमानका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ। तर हरेक विपद्पछि मात्र आवश्यकताको महसुस गरिन्छ।

हावा हुण्डरीमात्र हैन, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता विपद्ले बेलाबेला नेपालीलाई तीतो यथार्थ बोकाएर जान्छ। एकपछि अर्को संकट भोग्नुपर्ने नेपालीको नियत बनेको छ।

यस्ता संकटबाट जोगिन राज्यको तयारीचाहीँ के हुन्छ ?

विपद जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारले कानुन नै बनाएको छ।

‘विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’, २०७४ साल कात्तिक ५ गते संसदबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेने यो परिषदमा सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीहरु, सबै प्रदेशका मूख्यमन्त्री, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापती सहित १० जनाको समिति रहने ऐनमा उल्लेख छ।

परिषद्ले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत मार्ग निर्देशन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, परिषद्ले विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिती तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने छ। यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ऐनको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

त्यस्तै गुहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समितिको गठन हुने व्यवस्था छ।

विपद् जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्ग भएका व्यीक्तको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मा कार्यकारी समितीको हो। समतिले आपतकालिन उपचारका लागि सार्वजानिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्थागरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने छ।

यस्ता विपद् न्युनिकरणका तयारीहरु तराइका जिल्लामा पनि नभएको हैन। तर, तयारी पर्याप्त देखिएन। न अनुमान गर्ने काम भयो न उपचारका लागि ठाउँहरु पर्याप्त भए। केही सिमित अस्पतालमा घाइतेहरुलाई उपचार गराइयो। कसैकसैलाई काठमाडौं नै ल्याउनुपर्यो।

यस्ता विपदबाट जोखिम कम गर्न आफूहरुले पहिल्यैदेखी स्थानीय तहहरुलाई ‘अलर्ट’ गराएको पर्साका प्रजिअ भट्टराई बताउँछन्। भन्छन्, ‘स्थानीय तहदेखी रेडक्रससम्म सबै तयारी अवस्थामै थिए। यति छोटो समयमा यति ठूलो हुन्डरी आयो कि अनुमान लाउनै गाह्रो भयो।’ अनुमान गर्न गाह्रो भएपनि विपद जोखिम न्युनिकरण टोलीले अहिले काम गरिरहेको छ।

भट्टराई भन्छन्– हामी रातीदेखी नै खटिरहेका छौ।

विपद् कुन ठाउँमा कतिबेला कत्रो आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। कहिले आउँछ भन्ने पनि पत्तो हुँदैन। त्यसैले त पूर्वानुमानका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ। तर हरेक विपद्पछि मात्र आवश्यकताको महसुस गरिन्छ।

विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि काठमाडौं बाहिर जिल्लाको अवस्था त झनै कमजोर छ। यदी पूर्वानुमानको आंकलन गर्ने औजार तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि पर्याप्त जनशक्ति हुन्थ्यो मृतकको सङ्ख्या कम हुने थियो। नेपालले यति ठूलो ‘शोक’ सामनै गुर्नपर्ने थिएन।

तत्काल घट्नेसक्ने विपतको अनुमान लगाउने उपकरण नेपालसँग नभएकाले यस्ता दुखद घटना हुने गरेको विपद् व्यवस्थापन, गृहमन्त्रालयका उपसचिब बेद खनाल बताउँछन्। ‘मौसम विभागले पनि यस्ता विपदमाथि अनुमान नलगाउने रहेछ। यसका लागि अरु नै उपकरण चाहिने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म त हामीले काम गरिरहेकै छौँ।’

आफूहरुले सकेसम्म कानुनले तोके बमोजिम नै स्ट्राटेजि बनाएर अघि बढेको भट्टराई दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘कम क्षती होस् भन्नका लागि हामीले काम गरेका हौँ। अहिले पनि हामीले घाइतेलाई काठमाडौं पठाउनेदेखी यहीँका अस्पताललाई पनि परिचालन गरिरहेका छौँ।’

हावाहुन्डरीमा परेर घाइने भएकाहरु यतिबेला नारायाणी अस्पताल, नेसनल मेडिकल कलेज, विरगंज हेल्थ सेन्टर लगायतका ठाउँमा उपचाररत छन्। बारा र पर्सा दुवै जिल्लाका घाइतेहरुका लागि चेकअप गर्ने ठाउँ यिनै अस्पताल हुन्।

काठमाडौंमा भने हरदम नै विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको विपद् व्यवस्थापन महासमितिका एक सदस्य बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामी त जुत्तादेखी हेलमेटसम्म लगाएर तयारी अवस्थामा हुन्छौं। काठमाडौं भित्रै केही दुर्घटना भइहाले हामी केही क्षणमै त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौ।’

काठमाडौंको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले पालोपालो गरि जनशक्ति नै ‘स्ट्याण्ड’ राख्ने उनी बताउँछन्।

यस्ता घटनामाथि प्रदेश, स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्ने खनालको भनाई छ। संयोजन गरेर अघि बढ्दा जोखिम कम गर्न सकिने बताउँछन्, उनी। ‘विपद् जोखिम न्युनिकरणको कन्सेप्ट आएकै हाम्रोमा २ वर्ष भयो। परिपक्क भएर जान अझै बाँकी छ।’

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०८:५२ सोमबार