सरकारको अस्वाभाविक मौनताले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिर्णयको बन्दीमा फसेको छ। मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीले साइट छाडेर हिँडेको साढे तीन महिना भ्ए पनि सरकारले उचित निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तीनतीन महिनादेखी ठप्प हुँदा पनि सरकार अस्वाभाविक रुपले मौन हुँदा मेलम्ची आयोजना अनिश्चयतर्फ धकेलिएको हो। तीस वर्षदेखि  उपत्यकाबासीको मेलम्ची सपना अझै ‘मृगतृष्णा’ जस्तै बनेको छ।

मेलम्ची खानेपानी बोर्डले इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँग गत माघ २४ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको थियो। बोर्डले ठेक्का तोडेसँगै वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ खास प्रगति केही पनि भएको छैन। पछिल्लो समय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगर र मेलम्ची खानेपानी बोर्ड बीचको तिक्तताले मेलम्ची आयोजना झनै अन्यौलमा फसको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विवाद सल्टाउनेतर्फ चासो नदिएको बताउँछन्। ‘सरकारले मेलम्ची आयोजनालाई जुन हिसाबले महŒव दिनुपथ्र्याे। सोअनुसार महŒव दिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मेलम्ची आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीमा चासो दिएर तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

उनका अनुसार मेलम्ची उपत्यकाबासीको सपनासँग जोडिएकाले सरकारले उचित निर्णय गरेर मेलम्ची आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। ‘सरकारको अस्वभाविक मौनताले मेलम्ची आयोजना साढे तीन महिनादेखी ठप्प छ,’ उनले भने, ‘यदि मन्त्री र मेलम्ची खानेपानी बोर्डले निर्णय गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर भए पनि मेलम्चीलाई अघि बढाउनुपर्छ।’ मेलम्ची आयोजनाको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएर सल्टाउनुपर्ने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ।

बोर्डले ठेक्का तोडेसँगै वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ खास प्रगति केही पनि भएको छैन। पछिल्लो समय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगर र मेलम्ची खानेपानी बोर्ड बीचको तिक्तताले मेलम्ची आयोजना झनै अन्यौलमा फसको छ।

‘मेलम्ची राजधानीबासीको ड्रिम्म प्रोजेक्ट हो। त्यसैले सरकारले उच्च महत्व दिएर मेलम्ची आयोजनालाई समाधानको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अख्तियारको डरले कर्मचारीतन्त्र निर्णय गर्न डराइरहेका छन्। त्यसैले  निर्णय गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई हटाएरै भए पनि मेलम्चीलाई अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’ प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सांसद्का समितिले मेलम्ची आयोजनालाई फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट अघि बढाउन बारम्बार निर्देशन दिए पनि सरकारको अस्भाविक मौनताले मेलम्ची आयोजना ठप्प छ। ठेकेदार कम्पनी सिएमसी राभेनाले मेलम्ची आयोजनासँग थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए मात्रै काममा फर्किन सक्ने सर्त राखेको छ। ‘अहिले देशमा सरकार नै नभए जस्तो देखिएको छ। त्यसैले सरकारले समयमा नै उचित निर्णय गरेर मेलम्ची आयोजनालाई दिशानिर्देश गर्न जरुरत देखिन्छ,’ पूर्वसचिव उपाध्यायले भने, ‘कानुन र अख्तियार देखाएर मेलम्ची आयोजनालाई  अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हँुदैन। प्रधानमन्त्रीले तरुन्तै सक्रियता लिएर मेलम्ची आयोजनालाई अगाडी बढाउनुप¥यो।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेलले मेलम्ची आयोजना साढे तीन महिनादेखी ठप्प भएको बताए।

‘मेलम्ची आयोजना तीन महिनादेखी ठप्प छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै उचित निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची पहिलाकै जस्तै अवस्थामा नै रहेको छ।’ उनका अनुसार मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीलाई फिर्ता गराएर काम गराउन सम्भव देखिन्न। ‘सिएमसी कम्पनीले तेर्साएको ३१ बँुदे माग पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्नेछौं।’ आयोजना प्रमुख कँडेलले मेलम्ची आयोजनालाई अगाडी बढाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताए। ‘टाट पल्टिएको कम्पनीलाई फेरि बेलाएर काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बोर्डको बैठकले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले मेलम्ची आयोजना साढे तीन महिनादेखी अनिर्णयको बन्दी भएको बताए। ‘ठेकेदार कम्पनी साइट छाडेर हिँडेको साढे तीन महिना भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै बोर्डको बैठक बसेर मेलम्चीलाई अगाडी बढाउनेछ।’ उनका अनुसार बोर्डको बैठक कहिले बस्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव उपाध्यायले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले आवश्यक निर्णय गरेर गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘वर्षांैदेखि उपत्यकावासीको सपनासँग मेलम्ची जोडिएको छ। त्यसैले सरकारले तत्कालै निर्णय गरेर मेलम्चीको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘बोर्ड बैठक तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार बोर्ड बैठक बसेर तत्कालै निर्णय गर्न जरुरी देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मेलम्ची आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीमा चासो दिएर तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उनका अनुसार यदी बोर्डले निर्णय गर्न नसक्ने हो भनेर गर्न सक्दैनौं भनेर बाटो खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘बोर्डले समयमा नै निर्णय गरेर मेलम्चीलाई अगाडी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डले निर्णय गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर बाटो खुलाइदिनुपर्छ।’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता रहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड पाँच सदस्यीय छ। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सदस्यसचिव र मेलम्ची आयोजना प्रभावित क्षेत्रका एक जना सदस्य हुने प्रावधान छ।

मन्त्री र आयोजनको टकरावले काम ठप्प
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगर र मेलम्ची आयोजना बीचको टकरावले मेलम्ची आयोजना अनिश्चितर्फ धकेलिएको हो। खानेपानी मन्त्री मगरले जुनसुकै हालतमा पनि ठेक्का रद्द गरेको सिएमसी कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएकी छन्। मेलम्ची खानेपानी बोर्डका सदस्यले भने सिएमसीलाई ल्याउन नहुने तर्क राख्दै आएका छन्। जसको फलस्वरुप मेलम्ची आयोजना अनिर्णयको बन्दीमा परेको हो। खानेपानीमन्त्री र मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख बीचको टकरावकै कारणले मेलम्ची आयोजना अनिर्णयको बन्दी भएको खानेपानी मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतले बतायो।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०६:५० सोमबार