गत फागुन २८ गते सरकारले एकाएक विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा ग-यो। हाल सो समूहका नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रम जारी छ। वास्तवमा यो समूह राजनीतिक भएको हुँदा सर्वप्रथम ऊसँग राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्छ र वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो सम्भव वा सफल नभएमा मात्र प्रशासकीय वा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ। फेरि, राजनीतिक ‘डिलिङ’ र सुझबुझबिना बल प्रयोग प्रत्युत्पादक हुनसक्ने उदाहरण त विगतमा चलाइएका ‘रोमियो’, ‘किलो सेरा टु’, ‘अल्फा’ इत्यादि ‘अपरेसन’ हरूले दिइसकेकै छन्। हो, त्यस बेलाको अविभाजित माओवादीको शक्ति र देशको परिस्थिति अहिलेभन्दा भिन्न थियो। तापनि माओवादीसँग भएका केही हतियार उक्त समूहसँग छ भन्ने रिपोर्ट आइरहेका सन्दर्भमा वार्ता पहिलो विकल्प हुनैपर्छ।

प्रश्नै प्रश्न
यति भन्दाभन्दै पनि प्रतिबन्ध लाउनै हुन्न, उक्त समूह आपराधिक÷आतंककारी नभई राजनीतिक भएको हुँदा उनीहरूसँग वार्ता नै गर्नुपर्छ, वार्ताबाहेक अर्को विकल्प छंँदैछैन भनी एकोहोरो लाग्ने ‘बुद्धिजीवी’ हरूसँग भने केही प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ। उनीहरूका ती भनाइ जीवन्त नागरिक समाजका जायज चिन्ता हुन् कि वैचारिक आग्रहका उपज अथवा ‘पपुलिज्म’को मोह हुन् ? जान्न पनि प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ। तिनै प्रश्नमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ।
पहिलो प्रश्न– सो समूहले लामो समयदेखि जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने र निर्दोष सर्वसाधारण मारिनेगरी बम पड्काउने काम गरेको हो कि होइन ? व्यावसायिक प्रतिष्ठान र विकास आयोजनाहरूमा तोडफोड र अवरोध गरेको हो कि होइन ? हो भने त्यस्तो भइरहँदा चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले के बोले ?

वास्तवमा एक्काइसौं शताब्दीमा विप्लवको जस्तो विद्रोह भनेको हतियारकै बलमा राज्यलाई परास्त गर्न खोज्ने तर अन्ततोगत्वा राज्यको हतियारद्वारा आफैं समाप्त हुने किसिमको हो।

जहाँसम्म राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संविधानको धारा २७० को व्यवस्था छ, यो २०४७ को संविधानमै भएको व्यवस्थाको निरन्तरता हो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सम्झेर पूर्वसावधानी अपनाउने हाम्रा संविधान निर्माताले विप्लव समूहजस्ता दल पनि जन्मने आकलन त्यतिबेला सायदै गरेका थिए। जे होस्, विप्लव समूहलाई पनि प्रतिबन्ध लाउन पाइन्नथ्यो, यदि उक्त धारा २६९ को उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भए। तर आजका मितिसम्म ऊ त्यसरी दर्ता भएको छैन।

हिंसात्मक विद्रोहद्वारा वर्तमान राज्यसत्ता फालेर अर्को सत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्य विधानमा कायमै राखिरहे धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (३) बमोजिम भोलि दर्ता हुन चाहे पनि अयोग्य ठहरिन सक्नेछ। हो, उक्त समूह अदालत जान स्वतन्त्र छ। अहिलेसम्म पक्राउ परेका मध्ये सबभन्दा ठूला नेता हेमन्तप्रकाश वलीका तर्फबाट राजनीतिमा लागेको व्यक्ति उनलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले राजनीतिक दल खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन गरेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको पनि छ। जसमा पक्राउ गर्नाको कारणसहित तीन दिनभित्र उनलाई अदालत उपस्थित गराउन आदेश पनि भइसकेको छ।

बुद्धिजीवीहरूको काम समस्या देखाउने वा बल्झाउनेमात्र होइन, समाधान खोज्ने/सुल्झाउने पनि हो भने उनीहरूले पनि त सहजकर्ता, मध्यस्थकर्ता आदिको भूमिका खेलेर विप्लव समूहलाई वार्ताको टेबलसम्म ल्याउन पहल गर्नुप¥यो। विप्लवहरू वार्तामा आउँंदैनन्, आए पनि थुनामा रहेका आफ्ना नेता÷कार्यकर्तालाई छुटाउने रणनीति लिएर आउँछन्, छुटाएपछि सरकारलाई जिल्याउँदै पुनः भूमिगत हुन्छन् र हिंस्रक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने लागेको हो भने भन्नुप¥यो। वार्तामै आए पनि पूरा गर्न नसकिने माग राख्छन् र त्यसलाई छाड्दै छाड्दैनन् भन्ने लागेको हो भने बुद्धिजीवीले सम्झाउनुप¥यो। कि होइन ? आखिर वार्तामा त लिनु÷दिनु हुन्छ। दुवै पक्षले एकथोक पाउन अर्को थोक छाड्नुपर्छ। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने भए त केको वार्ता ?

फेरि लोकतन्त्रमा सरकारको पनि सीमा हुन्छ। संसद्, अदालत, यहाँसम्म कि सार्वभौम जनताले जनमत संग्रहमार्फतमात्र गर्नसक्ने परिवर्तनहरू समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट त हुन सक्दैन होला। विप्लव समूहले औपचारिकरूपमा कुनै मागपत्र सरकारलाई अहिलेसम्म बुझाएको छैन। तर १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोहलाई विसर्जन गरेर नेतृत्वले धोका दिएको भन्दै पुनः त्यस्तै विद्रोह ब्युँताउने सार्वजनिक उद्घोष गरेको छ। ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ अर्थात् एकदलीय साम्यवादी शासन स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर यसो गर्न साढे तीन वर्ष अघिमात्र जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान नै बाधक छ। यस्तोमा वैकल्पिक वा मिलनविन्दु सहितको ‘प्लान बी’ समेत ठीक पारेर वार्तामा आऊ भनेर उनीहरूलाई पनि भन्ने काम बुद्धिजीवीहरूको हो कि होइन ? कि उनीहरूको काम निरपेक्ष रूपको वार्ता वा वार्ताका लागि वार्ता गरिरहन सरकारलाई दबाब दिनेमात्र हो ?

राजनीतिक कि आपराधिक समूह ?
जहाँसम्म आपराधिक÷आतंककारी जमात कि राजनीतिक समूह भन्ने बहसको कुरा छ, आजको दुनियाँ त्यसरी कालो र सेतोमा मात्र वर्गीकरण गर्न मिल्ने खालको छैन, बीचको ‘ग्रे एरिया’ प्रशस्त छन्। जहा ँअधिनायकवादी शासकहरूले आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई आपराधिक भन्दै दमन गरेका उदाहरणले नेपालसहित विश्वकै इतिहास भरिएको छ, त्यहीं ‘गैरराज्य समूह’ (ननस्टेट वा सबस्टेट एक्टर)का त्योभन्दा धेरै गुणा क्रूर, हिंस्रक र आतंककारी क्रियाकलापले आजको विश्व समुदाय आक्रान्त छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आतंककारी सूचीमा परिसक्दा पनि त्यस्ता समूहहरू कोही आफूलाई आपराधिक मान्दैनन्, सबै आफूलाई राजनीतिक समूह नै ठान्छन्।

हो, सही गलत जे भए पनि विप्लव समूहको साध्य वा उद्देश्य निस्सन्देह राजनीतिक छ, जस्तो कि अहिलेको व्यवस्था गरिबमारा हो, त्यसलाई परिवर्तन गर्छौं भन्ने। तर उनीहरूले अपनाएका साधन वा माध्यम भने हिंसा, आतंक र जबर्जस्तीमा आधारित छन्– तोडफोड, बम हमला, भौतिक आक्रमण वा अवरोध, मोसो दल्ने, जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने, त्रास फिँजाउने इतयादि। जसको मारमा ‘दमन र उत्पीडनकारी राज्य’ कम, निर्दोष सर्वसाधारण बढी पर्ने गरेका छन्। यहाँ बुद्धिजीवीहरूलाई प्रश्न– राजनीतिक उद्देश्य लिएको समूहले गरेपछि यस्ता क्रियाकलाप पनि स्वतः राजनीतिक हुन्छन् ?

राज्यका अधिकार र कर्तव्य
राज्यसँग वैधानिकरूपमै ‘कअर्सिभ’(बल प्रयोग गर्ने)शक्ति र अधिकार हुन्छ, जसको प्रयोग उसले आफ्नो कर्तव्य पालनाका क्रममा गर्छ– कानुन, सेना, प्रहरी, कर्मचारी इत्यादिमार्फत। हो, निर्दोष सर्वसाधारणको दमन गर्न राज्यले त्यो शक्ति दुरुपयोग गर्छ भने हामी सबैले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। तर जनताको जीउधन रक्षा गर्न पनि सरकारले त्यो शक्ति प्रयोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो शक्ति र अधिकारको के अर्थ ?

प्रश्न बुद्धिजीवीहरूलाई। त्यस्तै, विगतमा पूर्वमाओवादीले गरेको हिंसात्मक विद्रोहलाई देखाएर विप्लव समूहको हतियार र हिंसाको बचाउ गर्न खोज्ने बुद्धिजीवीले के बुझ्नुप-यो भने त्यसो भन्ने भए त नेपालमा अब कहिल्यै शान्ति हुनेछैन। किनकि हरेक पटकको शान्ति प्रक्रियाबाट कुनै न कुनै समूह बाहिरिन्छ वा नयाँ जन्मन्छ। जसले विद्रोह अपुरो भएको वा धोका दिइएको भन्दै हिंसात्मक विद्रोहको अर्को शृंखला सुरु गर्न खोज्छ र यो चक्र अनन्त कालसम्म चलिरहन्छ। वास्तवमा विगतको विद्रोह कालमा भए÷गरेका अपराधप्रति दण्डहीन नीति अपनाएकै कारण अहिले यो स्थिति आएको हो। संलग्न अपराधीलाई यथोचित दण्ड मिलेको भए त्यही विद्रोहलाई पुनर्जीवन दिने कुरा सायद आज कसैले सपनामा पनि सोच्न सक्दैनथ्यो।

विगतमा पनि जनआन्दोलनहरू तत्कालीन व्यवस्थाको बगावतमै गरिएका थिए भने अहिले किन गर्न नहुने भन्ने बुद्धिजीवीहरू पनि देखिए। तर यो त सामान्य ज्ञानको कुरा हो– २०४६ सालअगाडि देशमा सक्रिय राजतन्त्र थियो जो जनतालाई अधिकार र प्रजातन्त्र दिन तयार थिएन। यस्तोमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाजस्तो आफ्नो नैसर्गिक र राजनीतिक हक प्राप्त गर्न पनि जनतासँग आन्दोलन गर्नुबाहेक विकल्प थिएन। २०६२÷०६३ सालमा पनि प्रजातन्त्र निलम्बन गरिएको अवस्था थियो। तैपनि ती दुवै समयका जनआन्दोलन हिंस्रक थिएनन्, शान्तिपूर्ण थिए। र, निर्दोष सर्वसाधारण एकजना पनि निशानामा पारिएको थिएन। त्यसैले तिनको तुलना लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध वा अझ निर्दोष सर्वसाधारणसमेत मारमा पर्नेगरी गरिने गुरिल्ला शैलीको हिंसात्मक क्रियाकलापसँग गर्नु भनेको अज्ञानता हो कि कुटिलता। विप्लव समूहले पनि सक्ने भए लोकतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रताको उच्चतम उपयोग गर्दै लाखौं नागरिकलाई सडकमा उतारेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरे हुन्छ। जसलाई संविधान, अदालत, सरकार केहीले पनि रोक्नेछैन।

त्यस्तै, राज्यबाट हुने प्रतिहिंसालाई देखाएर हिंसाको औचित्य पुष्टि गर्ने अथवा विद्रोही पक्षले हिंसाको पहिलो तथा लामो समय प्रयोग गरेको यथार्थलाई दबाएर हिंसा÷प्रतिहिंसा दुवैलाई उस्तै देखाउने रोग पनि बुद्धिजीवीहरूमा व्याप्त छ। हो, विद्रोही पक्षको तुलनामा राज्यले निश्चय नै बढी संयमित, क्षमाशील र पाको व्यवहार देखाउनुपर्छ, बल प्रयोग गर्दा पनि। तर बम आक्रमण, जबर्जस्ती चन्दा असुली इतयादि भइरहुञ्जेल टुलुटुलु हेरेर, त्यसो गर्नेहरूसँग पछि कुनै समय वार्ता भइहाल्छ नि भनेर राज्य चूपचाप बसिरहन मिल्दैन। उन्नत प्रजातन्त्र भएका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो गरिंँदैन। अमेरिका र युरोपका लोकतान्त्रिक सरकारहरूले जति समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् त्यति संसारका अरू कुनै देशका सरकारले लगाएका छैनन्। नेपाल सरकारले पनि प्रतिबन्ध लगाएको यो पहिलोपल्ट होइन। यसभन्दा अगाडि पनि डिफेन्स आर्मी, संयुक्त जातीय मोर्चा आदि समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

विप्लवलाई अनुरोध
वास्तवमा एक्काइसौं शताब्दीमा विप्लवको जस्तो विद्रोह भनेको हतियारकै बलमा राज्यलाई परास्त गर्न खोज्ने तर अन्ततोगत्वा राज्यको हतियारद्वारा आफैं समाप्त हुने विद्रोह हो। जुन शैलीको विद्रोह आधा शताब्दीयता विश्वका आधा दर्जनजति मुलुकमा भए होलान् तर ती सबैको हविगत यस्तै भएको छ। निकै उचाइमा पुगिसकेको पेरुको विद्रोह परास्त भएकै दुई दशक नाघिसक्यो, जसपछि यस्तो विद्रोह अन्त कतै भएको छैन। यो कुरा छर्लङ्ग भएपछि नै तत्कालीन माओवादीले निकै विस्तार भइसकेको आफ्नो विद्रोहलाई बिसाएको हो।

विद्रोह बिसाएपछि त्यसका प्रमुख नेता प्रचण्डले पाएको ‘स्पेस’ देखेर केही समयपछि आफू पनि त्यसैगरी मूलधारमा अवतरित हुनु छंँदैछ, त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँ भनेर त्यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको हो भने विप्लवजी, जनी गरेर ‘सेफल्यान्डिङ’को काम आजै गरौं। नेपाली जनताले धेरै दुःख पाइसके।

उनीहरुलाई अब अरू दुःख नबोकाउँ। मूलधारमा आएपछि अहिलेका माओवादी जसरी बिग्रनु वा विलीन हुनुभएन भने प्रचण्ड माओवादीको स्थान तपाईंले नै पाउनुहुनेछ। तपाईं र तपाईंका साथीहरूका लागि विद्रोहमा भन्दा शान्तिमै ठूलो अवसर छ। प्रतिबन्ध लाए पनि वार्ताको ढोका बन्द भएको, गरिएको छैन। सरकारले हतियार छाडेर वार्तामा आउ भनिरहेकै छ। विश्व र नेपालको इतिहासबाट सिकौं। द्वन्द्वका पात्र होइन, राष्ट्रनिर्माणका अभियन्ता बनौं।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०५:२६ सोमबार