सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रदेश स्तरीय रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापनाको बाटो खुलेको छ। प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णयहरु एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अंग कायम हुने गरी प्रशारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै रेडियो र टेलिभिजन स्थापनाको बाटो खुलेको हो।

शुक्रबारको बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ। यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रशारण विधेयक’ कायम गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा १९ वटा संशोधन परेको थियो। समिति अध्यक्ष रोकायाले पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताए। 

प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रर्वद्धनका लागि २ करोड र रेडियो टेलिभिजन स्थापनाका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसंग अनुमति मागिसकेको छ। 

सरकार आर्थिक अनुशासनहिन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार आर्थिक अनुशासनहिन भएको आरोप लगाएको छ। शुक्रबारको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले ‘हैसियत नबुझेका मन्त्री’का कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको बताए। उनले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिए आफूहरु सडकमा जाने चेतावनी दिए। ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको पुष्टी हुँदा पनि कारवाही नहुनु विडम्वना हो’ शाहीले भने, ‘संसदबाट माग पूरा नभए हामी सडकमा जान बाध्य हुनेछौं।’

उनले बजेट तोक्दा आफूले चाहेको मानिसको नाममा जानेगरी रातो किताबमा भेटिएको आरोप पनि उनले लगाए। ‘हरेक बजेटको सिलिङ तोकिन्छ, तर यहाँ हरेक योजनाहरु आफूले चाहेको मानिससम्म पुग्नेगरी रातो किताबमा बजेट राखिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन जानेको हो या, अनुशासनहिन बन्न खोजेको हो प्रश्न निम्त्याउँछ।’

उनले विभिन्न क्षेत्रमा हुने महोत्सवका क्रममा पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक अनियमितता हुने गरेको बताए। साँस्कृतिक महोत्सवहरु सञ्चालनका लागि माग हुने गरेको बजेट आफ्ना निकटलाई हेरेर दिने गरेकाले सर्वसाधारणबाट यसमा टिप्पणी हुन थालेको बताए। 

सांसद् शाहीले प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार संघीय सरकारबाट ल्याउन पहल नगरिएको समेत टिप्पणी गरे। प्रदेशमा गरिने बाह्य लगानी, स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक उद्योग, कर छुटको व्यवस्था, भुमिलगायतका विषयमा आवश्यक अधिकार प्रदेश सरकारले नपाउनु प्रदेश सरकारकै कमजोरी भएको उनले टिप्पणी गरे। ‘आज एउटा ग्यास उद्योग खोल्नुप¥यो भने केन्द्र सरकारसँग धाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘यस्तो काम अब प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ तर त्यो देखिएन।’ प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारका लागि आवाज उठाउन नसकेको उनको भनाई छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ १५:०१ शुक्रबार