भूकम्प गएको चार वर्ष बित्नै लाग्दा दुई सय २० वटा मात्रै ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागको ढिलासुस्तीकै कारणले  उपत्यकामा सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो। भूकम्पबाट २० जिल्लामा १ हजार ५ सय ९५ सम्पदा भत्किएका थिए। तर, भूकम्प गएको  चार वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म  दुई सय २० अर्थात २८ प्रतिशत मात्रै सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

भूकम्पले ढालेका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अपेक्षाकृत ढंगले पुनर्निर्माणको काम हुन हुन सकेको छैन। पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक कोशराज आचार्यले भूकम्पले भत्किएको ऐतिहासिक सम्पदा मात्रै नभएर अन्य पूर्वाधार निर्माण पनि अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताउँछन्। ‘भूकम्पले भत्किएका सम्पदा तथा अन्य पूर्वाधार द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अपेक्षाकृत ढंगले पुनर्निर्माण हुन नसकेको हो सत्य हो,’ उनले भने, ‘जसरी निर्माण गर्ने टार्गेट राखेका थियौं। सो अनुसार काम नभएको देखिन्छ।’

सरकारले भूकम्पले क्षति भएका ऐतिहासिक सम्पदा पाँचवर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। भूकम्प गएको चार वर्ष बित्न लागिसक्यो तर अहिलेसम्म २८ प्रतिशत अर्थात दुई सय २० वटा मात्रै सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

उनका अनुसार लक्ष्य निर्धारण गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान नदिँदा निर्धारित समयमा उपलब्धि हात पार्न नसकेको हो। पूर्व महानिर्देशक आचार्यले राष्ट्रिय  पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागले जुन रफ्तारमा योजना बनाएर काम गर्नुपथ्र्याे  सो अनुरुप गर्न नसकेको देखिन्छ।

उनका अनुसार समयमा नै ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण नहुनुमा  सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान बाधक देखिनु, सम्पदा पुनर्निर्माणमा संवेदनशीलता नअपनाउनु, दुवै निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुनुलगायतका कारणले पुनर्निर्माण समयमा हुन नसकेको हो।

पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर सम्पदा पुनर्निर्माण ऐतिहासिक र संवेदनशील विषय भएकाले खर्चिलो र झन्झटिलो  भएकाले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको बताउँछन्। ‘सम्पदा निर्माण जनताको घर निर्माण  गरे जस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक कलाकृति र  धार्मिक पक्षलाई ख्याल गर्दै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले  अरु काम जस्तो सहजै ढंगले गर्न मिल्दैन। त्यसैले धेरै समय लाग्ने गर्छ।’ उनका अनुसार पुनर्निर्माणको कार्य नै ढिला सुरु भएकाले सम्पदा पुननिर्माणले गति लिन नसकेको हो। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २८ प्रतिशत सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

भर्खरै धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरीलगायतका सम्पदा पुनर्निर्माण थालिएको छ।

करिब ३० देखी ३२ प्रतिशत सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। ४० प्रतिशत सम्पदा पुनर्निर्माणको ठेक्काको प्रस्ताव गर्ने क्रममा छन्। पुरातत्व विभागका अनुसार सम्पदा पुनर्निर्माणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। हाल ३० देखि ३२ प्रतिशत सम्पदा निर्माणमा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर धमाधम काम भइरहेको छ। प्रवक्ता कुँवरले चालुआवको असार मसान्तसम्म करिब ५० प्रतिशत सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे। ‘भर्खरै उपत्यकाका धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरीलगायतका सम्पदा पुनर्निर्माण थालिएको छ,’ उनले भने, ‘आगमी तीन वर्षभित्रै सम्पूर्ण सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ ‘पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा दक्ष कालीगढदेखि मौलिक कलाकृति, काठ, माटो, इँटाजस्ता निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माणमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्पदा संरक्षणका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई हालसम्म पनि उपयुक्त रुपमा सम्बोधन हुने गरी संशोधन नहुँदा अप्ठेरो भइरहेको छ।’ उनका अनुसार सम्पदा निर्माणमा पिक्यु सिस्टम लागू नहुँदा सम्पदा संरक्षणमा जो कोही ठेकेदार कम्पनीको प्रवेशले सम्पदा निर्माणमा असर परेको, परम्परागत निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध हुन नसक्दा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको, सम्पदा संरक्षणका लागि आउने जोकोही इच्छुक संस्था, दातृनिकायलाई सहज प्रकृयाको निर्देशिका गर्न नसकेको लगायतका कारणले पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षाकृत लक्ष्य हात पार्न नसकेको हो। पुरातत्व विभाग, दातृनिकाय, स्थानीय तहलगायतका विभिन्न निकायको सहकार्यमा सम्पदा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। विभागलगायत अन्य वैदेशिक तथा सरोकारवाला संघसंस्थाबाट ४ सय ९४  वटा सम्पदा संरक्षण कार्य सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
 

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०५:१८ शुक्रबार