काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराई नसक्दै एक हुल सहायक महिला विकास निरीक्षक (समविनि) मन्त्रालयमा समायोजनप्रति गुनासो जनाउन उपस्थित भइसकेका थिए।

करिब ५० को संख्यामा उपस्थित भएका ती समविनिहरुको एउटै गुनासो थियो – समायोजन प्रक्रियामा व्यापक लापरवाही गरियो। ‘तनहुँको मानिसलाई संखुवासभा पु¥याइएको छ, अर्घाखाँचीको लाई धनुषा’, नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै एक जना समविनिले भनिन्। त्यसरी गुनासो लिएर आउने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका मात्र नभई अन्य क्षेत्रका कर्मचारी पनि थिए। 

‘समायोजन फर्ममा भरे अनुसार नगर्ने भए किन फर्म भराएको ? यस्तो मनपरी गर्न पाइन्छ ?’, उस्तै गुनासो गर्न आएका कृषि शाखाका एक कर्मचारी आक्रोश पोख्दै थिए। सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन भई जाने स्थान छनोट गर्न अनलाइन फर्म भर्न लगाएको थियो। कर्मचारीले रुचि देखाएको स्थानमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ ले तोकेको प्राथमिकता क्रमअनुसार समायोजन गर्ने सरकारले जनाएको थियो। 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ को दफा ८ को उपदफा २ अनुसार प्राथमिकताक्रम निम्नानुसार तोकिएको छ–

(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता

(ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता

(ग) कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय त

(घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना

(ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना

(च) उमेरको ज्येष्ठता

सोही दफाको उपदफा ३ ले भने सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ।समायोजन गर्दा भने यी कुनै पनि प्राथमिकताक्रमलाई ध्यान नदिइएको आरोप कर्मचारीहरुको छ।  

कति गुनासो ? 

समायोजनप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको नेतृत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति नै गठन गरेको छ। उक्त समितिले चैत २० गतेसम्म गुनासो दर्ता गर्नेछ। 

भट्टराईका अनुसार बिहीबार बेलुकासम्म सात हजार ६ सय गुनासो दर्ता भइसकेका छन्। ‘२० गतेसम्म यो संख्या आठ हजार पुग्ला’, भट्टराईले भने। भट्टराईका अनुसार बढीजसो गुनासो लेखा, महिला विकास, प्रशासन र कृषि सेवाबाट आएका छन्। 

‘पद नमिलेको, श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकै स्थानमा नपारिएको, वरिष्ठताको आधारमा नभएको लगायतका गुनासो आएका छन्’, भट्टराईले भने, ‘तर यी गुनासो समायोजनमा परेकाको अनुपातमा १० प्रतिशत पनि होइनन्।’ ‘कुनैमा आवश्यक गृहकार्य नमिलेर त कुनैमा पद नमिलेकाले असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ’, भट्टराईल भने। 

सुनुवाइ कसरी ? 

समायोजनमाथि परेका गुनासोको सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले १२ जना उपसचिवको नेतृत्वमा १२ वटा कलस्टर बनाएर काम गर्न सुरु गरिसकेको भट्टराईले बताए। प्रत्येक कलस्टरमा ३÷३ जना शाखा अधिकृतलाई खटाइएको छ। चैत २५ गतेसम्म सबै गुनासोको सुनुवाइ हुने उनले जनाए। 

भट्टराईका अनुसार समायोजन फाराममा कर्मचारीले भनेअनुसार निम्नानुसारको सर्त पूरा भएमा गुनासो सुनुवाइ हुनेछः

– रोजेको क्षेत्र र सेवामा दरबन्दी खाली भएमा

– कडा रोग लागेकाले सम्बन्धित स्थानमा बस्नुपर्ने भनी डाक्टरले सिफारिस गरेकोमा

– श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकै सेवा वा प्रदेशमा मिल्ने उपयुक्त भएमा 

– स्थायी ठेगानाअनुसार दरबन्दी उपलब्ध भएमा।

‘उजुरीका विवरण सरसर्ती हेर्दा गुनासो परेकामध्ये करिब ३० प्रतिशत सम्बोधन हुने खालका छन्’, भट्टराईले भने।  

कति समायोजन? 

बिहीबार सरकारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाएअनुसार १ लाख ३१ हजार कर्मचारीको समायोजना भएको छ।

जसअन्तर्गत संघमा ४० हजार ७ सय ६९ जना, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ जना र स्थानीय तहमा ५० हजार ७ सय ९० जना कर्मचारी समायोजन भएका छन्। यो समायोजनपछि पनि करिब ३२ हजार कर्मचारी अभाव छन्। केन्द्रमा ७ हजार ६ सय ४० जना, प्रदेशमा ७ हजार ६ सय ३८ जना र स्थानीय तहमा झण्डै १७ हजार कर्मचारी रिक्त छन्। 

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ १३:१३ बिहीबार