काठमाडौं- साढे दुई महिनाअघि कामका लागि अफगानिस्तान जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानेडाली राजदूतावासमा कार्यरत १३ जना सुरक्षा गार्ड गत असार ६ गते आतंककारी आक्रमणमा मारिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँ नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकाय तथा अमेरिकी, बेलायती, क्यानेडाली राजदूतावासको सुरक्षा गर्न र अमेरिकी सेनाको सुरक्षाका लागि नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकायमा काम गरेका व्यक्तिहरू अफगानिस्तान जाने गर्थे। मासिक ७ सयदेखि ३ हजार डलरसम्म पारिश्रमिक पाउने अवसर पाएपछि कतिय व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएर र कतिपय श्रम स्वीकृति नलिएरै अफगानिस्तान जाने क्रम बढेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले अफगानिस्तान जान रोक लगाएपछि उक्त निर्णयले व्यापक चर्चा पाएको थियो।

१३ जना सुरक्षा गार्ड मारिएलगत्तै काबुलस्थित जिफोरएस कम्पनीमा कार्यरत एक सय ६ जना सुरक्षा गार्ड असुरक्षा बढेको भन्दै नेपाल फर्किएका थिए। सरकारले अफगानिस्तान जान रोक लगाएपछि बिदामा घर आएकालाई पनि पुनः त्यहाँ जान समस्या हुँदै आएको थियो। श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङले दसैं बिदामा (असोज २३ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अफगानिस्तान खुलाउन पेस गरेको प्रस्तावलाई उक्त बैठकले अनुमोदन गरेको हो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले अफगानिस्तानमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, अमेरिकी, बेलायती दूतावासका लागि निश्चित सर्तसहित पुनः सुरक्षा गार्ड पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए। 'आतंककारी हिंसा संसारभरि हुने गरे पनि त्यहाँ देशविदेशका मान्छेको आवतजावत भइरहेको हुन्छ,' भूर्तेलले भने, 'विगतमा अमेरिका, भारत जस्ता देशमा आतंककारी हमला भएझै अफगानिस्तानमा पनि भएको हो। अमेरिका र भारतमा नेपाली जान समस्या नहुने तर अफगानिस्तान जान किन समस्या हुने भन्दै त्यहीँ कार्यरत व्यक्तिले नै आग्रह गरेपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपरेको हो।'

अफगानिस्तानसँगै नेपाली जान रोक लगाइएको सिरिया, लिबिया र इराकको प्रतिबन्ध भने कायमै छ। भुर्तेलले अब अफगानिस्तान जाने सुरक्षा गार्डको सुरक्षा व्यवस्था र पारिश्रमिक विगतको तुलनामा राम्रो हुने दाबी गरे। तर, अफगानिस्तानबाट असुरक्षा र न्यून पारिश्रमिक पाएका कारण आतंककारी आक्रमणपछि फर्किएका व्यक्तिहरूले भने सरकारले विगतमा जस्तो अवस्था थियो। अहिले पनि त्यस्तो अवस्थामा कुनै सुधारको वातावरण सृजना नगरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरे।

नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि आतंककारी हमला भएपछि रोजगारदाता क्यानेडाली दूतावासका अधिकारीसँग सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था मिलाउन र पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दा नेपाल डिपोर्ट गरिएका संखुवासभाका भक्तनारायण श्रेष्ठले यतिखेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुभन्दा पनि पहिला सुरक्षा गार्डको प्रयाप्त सुरक्षा र उचित पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। 'अफगानिस्तानमा सीमित नेपालीले ठूलो संख्याका गार्डलाई शोषण गरिरहेका छन्,' गत असार ९ गते अफगानिस्तानबाट घर फर्किएका श्रेष्ठले भने, 'यदि सरकारले अफगानिस्तानमा पुनः सुरक्षा गार्ड पठाउन अनुमति दिने हो भने प्रतिव्यक्ति कम्तीमा एक हजार डलर मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।'

विभिन्न स्रोतका अनुसार अफगानिस्तानमा यतिखेर करिब १० हजार व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, अमेरिकी, बेलायती दूतावासमा कार्यरत छन्। सुरक्षा गार्डको रूपमा अफगानिस्तान जाने नेपालीले उच्च जोखिमपूर्ण स्थानमा भने काम गर्न पाउँदैनन्। रोजगारदाताले  जबरजस्ती जोखिमपूर्ण स्थानमा नेपालीलाई काम लगाए अटेर गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। असार ६ गते बसेको स्थानबाट काबुलस्थित क्यानेडाली दूतावासको डिउटीका लागि जाँदै गर्दा बाटोमा आंतककारी आक्रमण हुनुको कारण रोजगारदाताको लापरबाही मानिँदै आएको छ। हतियार नबोक्ने नेपालीलाई आतंककारी हमला हुन सक्ने स्थानमा यात्रा गराउन नहुने धेरैको भनाइ छ। प्रतिबन्ध फुकुवासँगै ५ जना नेपालीले सोमबार अफगानिस्तान उड्ने तयारी गरेका छन्।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७३ ०२:२९ सोमबार