रसुवा – चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भाव्यवता अध्ययनको ड्राफ्ट रिर्पोट चैत ३ गते पेस भएको भए पनि लागत स्टिमेट र टावरको एंगल डिजाइनको काम बाँकी रहेको छ। यी दुई काम सकिएपछि फाइनल रिर्पोट आउने रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ। 

यही चैत १२ गतेभित्र सम्भाव्यवता अध्ययनको काम सक्नुपर्ने भए पनि केही दिन बढी लाग्ने भएको हो। फिल्डको काम सकिएको र कार्यालयमा बसेर गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। आयोजना निकुञ्ज क्षेत्रबाटै लैजाने निश्चित भएको छ। 

‘निकुञ्ज क्षेत्रबाटै रेलमार्ग निर्माण हुने भएकाले यही बाटो हुँदै आयोजना निर्माण गर्न लागेका छौं,’ उनले थपे।  प्रतिवेदन अनुसार चार सय केभी प्रसारण लाइनमा एक सय ११ वटा एंगल टावर राख्न पर्ने देखिएको छ। यसको डिजाइनको काम भइरहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरिने छ। प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँ लगायतको जानकारी समेटिएको छ। 

नेपालतर्फ रातमाटेमा सबस्टेसन रहने छ। रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारणको दूरी ७० किलोमिटर रहेको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। चीनतर्फ तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ। चिनियाँ पक्षसँग प्रणाली अध्ययनको विषयमा छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ। 

अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिरणले  संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। 

भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ। चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातैवटा महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ। 

प्रसारण लाइन निर्माणले विद्युतीय रेल ल्याउन महत्वपूर्ण कार्य गर्ने आयोजना प्रमुख आत्रेयले जानकारी दिए। ‘विद्युतीय रेल ल्याउनुभन्दा दुई वर्षअघि नै प्रसारण लाइनको निर्माण गरिसक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय रेलका लागि यो प्रमुख भौतिक पूर्वाधार हो।’ रेल ल्याउन प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सुरुङको निर्माण दुई वर्ष पहिले नै गरिसक्नु पर्छ। भएपछि बिजुलीका लागि भारतसँग परर्निभर हुँदै आएको नेपाललाई प्रसारण लाइन निर्माणले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने छ।

‘नेपालले सस्तोमा विद्युत् खरिद गर्न र महंगोमा बेच्न सक्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्माण कार्य समयमा नै गर्नुपर्छ।’ नेपालतर्फ निर्माण सुरु गर्दा चीनतर्फ पनि चाँढै सकाउनु पर्छ। यसमा उच्चस्तरीय वार्ता हुनुपर्ने उनले बताए। विद्युतीय रेल आएमा प्रसारण लाइनको दूरी पनि बढ्ने छ। ७० किलोमिटर दूरी रहेको लाइनको काठमाडौं लैजाँदा एक सय पाँच किलोमिटर हुन्छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०३:५९ बुधबार