काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको बेला सांसदहरूले बजेट विनियोजनमा सन्तुलन मिलाउन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै सांसदहरूले यतिखेर सत्ताधारी नेताका जिल्लामा धेरै बजेट थुप्रिएको चर्चा गर्दै अब त्यसो हुन नहुने धारणा राखे। 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले यतिखेर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा क्रमशः झापा, रुपन्देही, चितवन र दाङमा बजेट विनियोजन गरेर विकासमा असन्तुलन भएको बताए। ‘सीमित नेताको मात्र योजना स्वीकृत हुने गरेको छ,’ रायमाझीले भने, ‘योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन छ।’ 

उनले सरकारले घोषणा गरेका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि कर्मकाण्डी मात्र भएको जिकिर गरे। पहुँचकै आधारमा राष्ट्रिय गौरवको नामकरण गरिएको उनको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारका कामप्रति समेत  रायमाझीले असन्तुष्टि जनाए। ‘पछिल्लो १०–१२ वर्षको अवधिसँग तुलना गर्दा यो वर्ष विकास निर्माणको काम हेर्दा निकै दुःख लाग्छ,’ उनले भने। 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले जता हेर्दा पनि विकासका काम कतै नदेखिँदा यो देश कसले चलाएको छ भन्दै प्रश्न गरे। संघले निर्माण गरिरहेका क्रमागत आयोजनालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिँदा आयोजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ। 

‘संघले सञ्चालन गर्दै आएका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रघात मात्र होइन जनघात पनि भएको छ,’ सुनुवारले भने। मान्छे हिँड्ने भनी बनाएका सडक बाख्रा हिँड्नेमा परिणत भएको उनको भनाइ छ। सांसद जिपछिरिङ लामाले विकास के कारणले हुन सकिरहेको छैन भन्दै प्रश्न गरे। 

अर्का सांसद केदार सिग्देलले योजना सुचारु गराउन अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेको गुनासो गरे। सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गोजीबाट योजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे। पूर्वमन्त्री तथा सांसद कमला रोकाले रुकुम पूर्वमा तय भइसकेका कतिपय योजनाको अत्तोपत्तो नभएको गुनासो गरिन्। 

सांसदहरूका गुनासा सुनेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने बताए। ‘करिब २५ अर्ब दायित्व भएका बहुवर्षीय योजनामा सात अर्ब रुपैयाँ प्रदेशलाई पठाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘थप बजेट माग्न आएमा दिन्छौं।’ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले धेरै पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले मन्त्रालयले जनआकांक्षा अनुसार नयाँ योजना छनोट गर्न नपाएको बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये ९० प्रतिशत पुराना र १० प्रतिशत रकम नयाँ आयोजनालाई छुट्ट्याइएको छ। प्रदेशमा पठाइएका बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशले सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यस्ता आयोजना संघले नै सम्पन्न गर्ने महासेठले बताए। 

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०३:४४ बुधबार