सांसद भन्छन्, ‘बजेट विनियोजनमा असन्तुलन’

बुधबार, १३ चैत २०७५, ०९ : २९ नागरिक संवाददाता

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको बेला सांसदहरूले बजेट विनियोजनमा सन्तुलन मिलाउन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै सांसदहरूले यतिखेर सत्ताधारी नेताका जिल्लामा धेरै बजेट थुप्रिएको चर्चा गर्दै अब त्यसो हुन नहुने धारणा राखे। 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले यतिखेर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा क्रमशः झापा, रुपन्देही, चितवन र दाङमा बजेट विनियोजन गरेर विकासमा असन्तुलन भएको बताए। ‘सीमित नेताको मात्र योजना स्वीकृत हुने गरेको छ,’ रायमाझीले भने, ‘योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन छ।’ 

उनले सरकारले घोषणा गरेका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि कर्मकाण्डी मात्र भएको जिकिर गरे। पहुँचकै आधारमा राष्ट्रिय गौरवको नामकरण गरिएको उनको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारका कामप्रति समेत  रायमाझीले असन्तुष्टि जनाए। ‘पछिल्लो १०–१२ वर्षको अवधिसँग तुलना गर्दा यो वर्ष विकास निर्माणको काम हेर्दा निकै दुःख लाग्छ,’ उनले भने। 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले जता हेर्दा पनि विकासका काम कतै नदेखिँदा यो देश कसले चलाएको छ भन्दै प्रश्न गरे। संघले निर्माण गरिरहेका क्रमागत आयोजनालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिँदा आयोजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ। 

‘संघले सञ्चालन गर्दै आएका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रघात मात्र होइन जनघात पनि भएको छ,’ सुनुवारले भने। मान्छे हिँड्ने भनी बनाएका सडक बाख्रा हिँड्नेमा परिणत भएको उनको भनाइ छ। सांसद जिपछिरिङ लामाले विकास के कारणले हुन सकिरहेको छैन भन्दै प्रश्न गरे। 

अर्का सांसद केदार सिग्देलले योजना सुचारु गराउन अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेको गुनासो गरे। सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले गोजीबाट योजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे। पूर्वमन्त्री तथा सांसद कमला रोकाले रुकुम पूर्वमा तय भइसकेका कतिपय योजनाको अत्तोपत्तो नभएको गुनासो गरिन्। 

सांसदहरूका गुनासा सुनेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने बताए। ‘करिब २५ अर्ब दायित्व भएका बहुवर्षीय योजनामा सात अर्ब रुपैयाँ प्रदेशलाई पठाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘थप बजेट माग्न आएमा दिन्छौं।’ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले धेरै पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले मन्त्रालयले जनआकांक्षा अनुसार नयाँ योजना छनोट गर्न नपाएको बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये ९० प्रतिशत पुराना र १० प्रतिशत रकम नयाँ आयोजनालाई छुट्ट्याइएको छ। प्रदेशमा पठाइएका बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशले सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यस्ता आयोजना संघले नै सम्पन्न गर्ने महासेठले बताए। 

 

‘पूर्वतयारी सम्पन्न आयोजनामात्र छान्नू’
यसैबीच, विकास तथा प्रविधि समितिले आवश्यकताका आधारमा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनोट गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

नियतवश काममा ढिलाइ गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, समितिले बहुवर्षे आयोजनाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि अलपत्र परेको अवस्थामा विनियोजन ऐन बमोजिम गर्न भौतिक र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

विनियोजन ऐन २०७५ को दफा ५ को उपदफा ४ मा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका वा प्रदेश, स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको योजना वा कार्यक्रम सरकारले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन चाहेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृत लिई सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad