लोकतन्त्रमा सत्ताको केन्द्रीकरण

बुधबार, १३ चैत २०७५, ०८ : ५८ पुरुषोत्तम दाहाल

राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न र सुशासन कायम गर्न राज्यका सम्पूर्ण अवयवमाथि नियन्त्रण कसले राख्ने ? लोकतन्त्रमा के–यसरी नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ? लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म राज्यका सबै अवयवमाथि अधिकतम नियन्त्रण हो र ?

एक व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने सत्ता या हुकुमी हुन्छ वा निरंकुश हुन्छ र अधिनायकवादी मानिन्छ। मन्टेस्क्युले मेकिया वेलियन सिद्धान्त विपरित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि संस्थागतरूपमा नै शक्ति केन्द्रीकरणको उपयोगिता र आवश्यकता दुवै अन्त्य हुँदै गयो। शक्तिमा विकेन्द्रीकरणले सन्तुलन र नियन्त्रण पद्धति सहज हुन्छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म कमसेकम शासन हो। नागरिकमाथि शासन गर्ने सोच लोकतन्त्रमा हुँदैन। लोकतन्त्रमा नागरिकको सेवागर्ने पवित्र लक्ष्य हुन्छ। कमसेकम कानुन प्रयोग होस् भन्ने मान्यताले लोकतन्त्रका संस्था सञ्चालित हुनुपर्छ। कानुनको अधिकतम प्रयोगले हिंसा, विद्रोह, अराजकता र निरंकुशता प्रवद्र्धन गरिरहेका हुन्छन्।

मेकियावेलियन सिद्धान्तले युरोपमा एकताका शासकहरूलाई अधिनायक बनाउन सहयोग पुर्याएको थियो। त्यसअघि रहेको चर्च अधिनायकविरुद्ध विद्रोह गरेका नागरिकले मेकियावेली सिद्धान्त उपयोग गर्ने सम्भावना नै थिएन। आफूलाई भगवानका दूत ठान्ने शासकहरू जुनसुकै युगमा भए पनि ती क्रूर अधिनायक नै मानिनछन् वा कालान्तरमा बिस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। नागरिकले जुन दिन आफूलाई शासनको सर्वोच्च न्यायाधीश अनुभव गर्छ त्यस समयमा सत्तामाथि नियन्त्रण गरेर बस्ने, बसिरहेका वा बस्न चाहने जसकसैको सत्ता अवशान अनिवार्य हुन्छ।

मेकियावेलीको सिद्धान्तका आधारमा होस् कि वर्ग संघर्षको जगमा, वर्गीय अधिनायकत्वको सिँढी निर्माण गरी शासन गर्नेहरूसबैको पतन इतिहासमा धेरैपटक भइसकेको छ। लेनिन,स्टालिन, माओ, पोलपोट, इदिअमिन जस्ता युग समाप्त भएक छन्। यिनको समाप्ति त्यसै भएको होइन। नागरिकमाथि नियन्त्रण राख्ने अवाञ्छित चाहनाका कारण तिनका सत्ताका अवशेषसमेत सकिइरहेका छन्।इतिहासको यस्तो पाठ क्रमशः नेपालमा लोकतान्त्रिक विधिबाट शासनमा पुगेकाले बिर्सन लागेका संकेत आउँदैछन्। हामी नेपालीकालागि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

अहिले संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरू संविधान विपरित चलिरहेका छन्। सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको छ।

अहिले शीर्ष लक्ष्यमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको रटान नछाडेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार केन्द्रदेखि प्रदेश र अधिकांश पालिकामा शासन चलाइरहेको छ। निर्वाचनको विधिबाट र लोकतान्त्रिक मूल्यका आधारमा गठित सरकार हरेक क्षेत्रमा एकदलीय अधिनायकवादको चिन्तनसकेसम्म लागु गर्न प्रयत्नशील छ। एकदलीय वर्चस्व सत्यापित गर्न केही प्रचारमाध्यमदेखि सरकार निकट बुद्धिजीवीसमेत न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका देखिन्छ। दलका कार्यकर्ताको त आफ्नो दलले नेतृत्व गरेको सरकारको समर्थन गर्नु र जुटाउनु कर्तव्य नै हो। नेकपाका केही शीर्ष तहका नेताको विवेक वाणीबाहेक बाँकी कार्यकर्ता आलोचनाविरुद्ध खनिनु आश्चर्य हुँदैन। त्यसमा पनि नेताले नै विपक्षीको प्रचारविरुद्ध अरिंगालझैं खनिन गर्नुभएको आह्वान बहुप्रचारित छ। जसले सरकारको महत्वाकांक्षाविरुद्ध आलोचना गर्छ तिनलाई अरिंगालले टोकेझैं टोक्न विचरा कार्यकर्ता निर्देशित छन्। उनीहरूमा विवेकको वाणी बन्छ। नेकपाका केहीनेताका बोली उनीहरूका तर्कले खण्डन गर्न नसकेपछि व्यंग वाण प्रहार गरी आत्मतुष्टिका प्रयास भइरहेका छन्। 

प्रेस सत्ताको स्थायी विपक्ष हो। प्रेसले सरकारले गरेका राम्रा कुरालाई उसको कर्तव्य मान्छ। सरकार भनेकै असल काम गर्न, जनताको सेवागर्न, सुशासन कायम राख्न हो। यदि यस जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ सरकारले भने ती कामबारेतारिफ जरुरी हुदेन। तर सरकारले गर्न लागेको गलत काम, उसका त्रुटि निरन्तर औल्याउँदै खबरदारी गर्नु प्रेसको दायित्व हो। बुद्धिजीवीको भूमिका पनि नकारात्मकतालाई सुधार गर्न र सकारात्मकताका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। सही काम भएका छन् भने बोल्नुपरेन। यत्ति हो, सही कार्यलाई गलत ढंगले नागरिकमा प्रवाहित गर्नुहुँदेैन। त्यसो गरियो भने बौद्धिक बेइमानी हुनेछ तर गलत कार्यबारे भनेप्रश्न उठाउनैपर्छ। प्रश्न उठाइएन भने त्यो पनि बौद्धिक बेइमानी हुनेछ। सरकार सही काम गरिरहेको छ ? के सरकारको शासकीय मनसाय सकारात्मक देखिन्छ?धेरै अरु प्रश्न पनि जोडिन सक्छन्। यहीँनेर त्यस बर्बर युगमा प्रतिपादित मेकियावेलियन सिद्धान्त स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले शक्तिकेन्द्रीकरणको अभियाननै थाल्नुभयो। गृह र अर्थ मन्त्रालय मातहतका कतिपय शक्तिशाली विभाग आफूमातहत ल्याउनुभयो। यस्तो निर्णय गर्दा सम्बन्धित मन्त्री चुँसम्म बोलेनन्। यो कृत्य मन्त्रीमाथिको एकप्रकारले अविश्वास हो भन्ने हेक्कासम्म उनीहरूमा भएन। आफैँ मनोनयन गरेका मन्त्रीबाट सही वा उपयुक्त काम हुनेमा प्रधानमन्त्रीलाई शंका लागेकाले नै ती विभागको कार्य चुस्तदुरुस्त गराउने नाममा उहाँले आफूमातहत ल्याउनुभएको तथ्य छर्लंग छ। अहिले सेनाका विषयमा विवाद खडा भएको छ। संसद्मा दुईतिहाइको बहुमत भएको समय पारेर सेनालाई पूर्णरूपमा शक्ति र सामथ्र्यहीन गराउने प्रयास भएको छ। २०५८ सालमा होलेरी काण्ड हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सैनिक नेतृत्वले घात गरेको इतिहास साक्षी छ। तर पनि उहाँले सेनाको शक्ति क्षयीकृृत गर्ने प्रयास गर्नुभएन। राजनीतिका आधारमा नभएर सेनालाई कानुनी आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। विधिसममत तरिकाले कोइरालाले परिचालन गर्न खोज्दा सेनाले अनेक राजनीतिक बहाना बनाउँदै कहिले सर्वदलीय सहमति त कहिले सुरक्षा परिषद्को प्रश्न अनि कहिले राजाको इच्छासँग जोडेर अल्झाउने काम गरिरह्यो। 

२०५८, असारमा भएको होलेरी प्रकरणमा सेनाले कोइरालालाई धोका दिएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामामात्र दिनुभएन, त्यसैदिनदेखि नेपालमा राजसंस्था उन्मूलनकालागि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभयो। राजसंस्था उन्मूलनको उहाँको प्रयासबाट नै २०६२ को माओवादीसँगको बाह्रबुँदे सहमति हुँदै २०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौता हुन पुगेको हो। होलेरी काण्ड नभएको भए नेपालको राजनीतिक अवस्था आजको जस्तो हुने थिएन। न संघीयता न गणतन्त्र, केही पनि सम्भव हुन्थेन। एकप्रकारले कोइरालाविरुद्ध सेनाले गरेको धोकापूर्ण व्यवहार र त्यसमा तत्कालीन राजाको संयोजित इच्छाको समवेत परिणाम नेपालमा परिवर्तनको नयाँ चरण आरम्भ भएको हो। कुनै समयमा नकारात्मक कार्यले पनि सकारात्मक परिणाम पनि दिँदारहेछन् भन्ने यो उदाहरण हुनसक्छ। अहिले हिजोका दिनमा त्यसरी सेनालाई जथाभावी आफ्नास्वार्थमा उपयोग गर्ने कुनै परम्परागत राजसंस्था छैन। राजाका हातमा रहेका खेलौना जस्तो सैनिक नेतृत्व पनि छैन। तर त्यसेैको अनुकरण गर्ने काम थालिएको छ। यो खतरानक खेल हो र यसलाई वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका निम्ति शुभसूचक मान्न सकिँदैन।

२०५८ सालमा होलेरी काण्ड हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सैनिक नेतृत्वले घात गरेको इतिहास साक्षी छ। तर पनि उहाँले सेनाको शक्ति क्षयीकृत गर्ने प्रयास गर्नुभएन।

नेपालमा सेनाको शक्ति र संख्या कति आवश्यक छ भन्ने विवाद छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल नामक भूखण्डको रक्षार्थ र मसिना राज्यहरूको एकताकालागि खडा गरेको सैनिक शक्ति आज पनि प्रशंसित छ। त्यही सेनाको उत्तराधिकारी नेपाली सेना आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कमाएको ख्याति निश्चय पनि प्रशंसनीय छ। खासगरी शान्ति स्थापनार्थ यसको साहसपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा सर्वत्र गरिएको छ। शान्तिमिसनमा नेपाली सेनाले गरेको योगदानले समेत नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रभाकवकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिक अखण्डताका निम्ति सेनाको समेत योगदान रहन्छ। त्यसो भन्दैमा आन्तरिक राजनीतिको कुनै नेता वा नेतृत्वको इच्छामा सेनामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनु अनुपयुक्त हुन्छ। नेपाली सेनाको तत्कालीन नेतृत्वले २०४६ को परिवर्तनपछि खासगरी माओवादी सशस्त्र हिंसाकालमा दरवारिया अतिवादलाई सघाउने काम गरेको हुनाले नेपाली जनतामा यसप्रति शंका उत्पन्न नभएको होइन। अहिले ती सबै विषय इतिहासको कुनै स्थानमा सुरक्षित हुन पुगेका छन्। 

तर अबका दिनमा सेनाको भूमिकालाई कानुनतः गौण बनाउने र सेनापति जस्तो भएर राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका खोज्न लागिएपछि राजा÷महाराजाहरूको झल्को आउनु स्वाभाविक हो। संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणाली छ देशमा। संसद्मा प्रत्यक्ष दुईतिहाइ बहुमत छ। नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने काम सरकारसँग नै छ। तर तिनका लागि शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन अनिवार्य हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा। अहिले संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरू संविधान विपरित चलिरहेका छन्। सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको छ। संसद् पनि सरकारको इच्छा वा अनिच्छामा चल्न बाध्य छ। संविधानमा नै संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको स्थान तय भएको छ। तर विपक्षको अनुपस्थितिमा नै संवेैधानिक अंगका नियुक्ति भइरहेका छन्। 

त्यतिमात्र हैन, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई सत्ताको खेलस्थल बनाउने काम भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको संसदीय सुनुवाइदेखि आयोग र राजदूतहरूको नियुक्ति सन्दर्भमा यो खेल नेपालीले देखिरहेका छन्। आफूसँग असहमत हुने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउन कानुन संशोधन हुँदैछन्। अर्थात् एकाधिकारका अनेक राजमार्ग निर्माण गरिँदैछन्।  एक वर्षपहिले धेरैलाई लागेको थियो– स्थिर सरकार लोकतन्त्रको विधिबाट बनेको छ र यसले विगतका सबै सरकारका गल्ती सच्याउँदै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको जग बसाल्नेछ। तर त्यो आशा क्रमशः धराशायी हुँदैछ र लोकतान्त्रिक विधि नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास आरम्भ भएको छ।लोकतन्त्रमा केन्द्रीकरणको यो प्रयास निरंकुशताको राजमार्ग सिद्ध हुन्छ कि भन्ने शंका बढ्दैछ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad