प्रतिवन्ध घोषणा भित्रका रहस्यहरु

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५, १६ : ३८ रवीन्द्र श्रेष्ठ

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासंग गम्भीर तरिकावाट वार्ताको प्रयास नगरिकनै जसरी प्रतिवन्धको हल्ला गर्ने तथा अपराधिक समूह भनेर मन्त्रिपरिषदले घोषणा गरी दमन गर्ने निर्णय गरेकोछ, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्वको संकेत गरेको छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अहिलेसम्म कुनै सरकारी सुरक्षा फौजमाथि आक्रमण गरेको छैन। छिटफुट विस्फोटहरु गरेपनि बन्दुक प्रयोग गरेर ०५२ सालमा जस्तै जनयुद्धको शुरुवात गरेको घोषणा पनि गरेको छैन। सो विद्रोही पार्टीको एक जना नेताको डायरीमा अस्पष्ट कोड भाषामा प्रचण्ड र सरकारका केही ठूला नेताहरु को नाम सफायाको लिष्टमा रहेकोले प्रतिवन्ध र अपराधिक समूह घोषणा गरिएको भन्ने तर्क पनि आएको छ। सेनासंग मात्र रहेको उच्च स्तरका हतियार विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्ताहरुवाट जफत भएको घटनालाई पनि प्रतिवन्ध घोषणासंग जोड्न खोजिएको छ। तर विप्लव नेतृत्वको नेकपासंग प्रचण्डले भावि विद्रोहकालागि भनेर लुकाएर नवुझाएका हतियारहरु रहेको कुरा ओली प्रचण्ड सरकारलाई पहिले पनि थाहा भएकै कुरा थियो। यसैवेला आएर किन प्रतिवन्धको घोषणा गर्नु पर्‍यो भन्ने विषय पनि रहस्यमय वनेकोछ। सो पार्टीले अहिले भएका विष्फोटका घटनाहरु भन्दा अगाडि पनि विष्फोटका हिंसात्मक कामहरु गरेको थियो। त्यो वेला प्रतिवन्धको घोषणा नगरेर अहिले आएर किन घोषणा गरियो भन्ने कुरा विशेष महत्वको रहेकोछ। तसर्थ यसको अन्तर्यमा धेरै गम्भीर कारणहरु लुकेको देखिन्छ।

यस्तो वार्ता प्रकृयामा गोप्य वार्ता कि खुल्ला वार्ता भन्ने प्रश्नले पनि गम्भीर महत्व राख्दछ। सरकारी पक्षले सामान्यतया गोप्य वार्तावाट नै सबै विषय छिनोफानो गर्न चाहेको हुन्छ भने विद्रोही पक्षले खुल्ला वार्ता चाहेको हुन्छ। खुल्ला वार्ता भन्नुको अर्थ टुडिखेलमा सबैका सामु वार्ता भन्ने होइन। माओवादी कालमा भएका सरकार माओवादी वार्ताहरु खुल्ला वार्ताका उदाहरण हुन्।

यहाँ मुख्य प्रश्न यो हो कि ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले यो समस्यालाई राजनैतिक समस्याको रुपमा नलिएर किन अपराधिक समूहको रुपमा घोषणा गरी दमन गर्ने नीति लियो ? के वार्ताको लागि गम्भीर प्रयास गरेको थियो वा देखावटी मात्र थियो ? सिके राउत संगको वार्ता सफल हुनु र विप्लव नेतृत्वको नेकपासंग नहुनुमा के कस्ता कारणहरु थिए ?

विप्लव नेतृत्वको दलले सरकारले वनाएको वार्ता टोलीको विश्वसनियता, आधिकारिकता हैसियत आदिका वारेमा प्रश्न उठाएको कुरा स्वयम् सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकले बताइसकेका छन्। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक र सदस्यहरुलाई वार्ताको गम्भीर प्रकृयामा  ओली सरकारले विश्वास गरेको थिएन भन्ने तथ्य सिके राउतसंगको गम्भीर वार्ताहरुमा उनीहरुलाई सामेल नगरी प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासपात्रहरु मात्र सामेल गरिनुले पनि स्पष्ट गर्दछ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि सरकारी वार्ता टोलीमा ओली र प्रचण्डका विश्वासपात्रहरु रहोस्, अनिमात्र सार्थक वार्ता हुन सक्दछ भन्ने विषय उठाएका थिए भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक भैसकेकोछ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकले नै आफुहरु मध्यस्थकर्ता मात्रै रहेको सार्वजनिक रुपमा नै भनिसकेका छन्। तसर्थ यसपाली ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले नै गम्भीर वार्ता नचाहेको देखिन्छ।

यस्तो वार्ता प्रकृयामा गोप्य वार्ता कि खुल्ला वार्ता भन्ने प्रश्नले पनि गम्भीर महत्व राख्दछ। सरकारी पक्षले सामान्यतया गोप्य वार्तावाट नै सबै विषय छिनोफानो गर्न चाहेको हुन्छ भने विद्रोही पक्षले खुल्ला वार्ता चाहेको हुन्छ। खुल्ला वार्ता भन्नुको अर्थ टुडिखेलमा सबैका सामु वार्ता भन्ने होइन। माओवादी कालमा भएका सरकार माओवादी वार्ताहरु खुल्ला वार्ताका उदाहरण हुन्। तर अहिले सिके राउतसंग भएको वार्ता गोप्य वार्ता हो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अहिले गोप्य वार्ता भन्दा पनि सरकारको विश्वसनिय उच्च स्तरिय वार्ता टोलीसंग खुल्ला वार्ताको चाहना राखेको देखिन्छ। तर सरकारले त्यस्तो वार्ता चाहेको देखिन्न। निशस्त्र तथा जेल परेका सिके राउतसंगको वार्ता शैली र प्रचण्ड वावुरामले त्यो वेला लुकाएका हतियारहरु कब्जा गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासंगको वार्ता शैली फरक हुन पर्दथ्यो,त्यो पनि सरकारले गरेन। केवल झारा टार्नका लागि देखाउने दाँतको रुपमा मात्र वार्ता टोली वनाएको देखिन्छ।

त्यो वार्ता टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनैतिक समूहको रुपमा लिइ राजनैतिक समाधान खोज्न सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। तर सरकारले अपराधिक समूह घोषणा गरी संगठित अपराध ऐन अनुसार कारवाही गर्ने निर्णय फागुण २८ गतेको मन्त्रीपरिषद वैठकले गरेको छ। यसवाटपनि सो सरकारी वार्ता टोली प्रति स्वयम् सरकार कै अविश्वास रहेको थियो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

सरकारले अपराधिक समूहका हिंसा र राजनैतिक पार्टीले लिएको हिंसात्मक वाटोका विच फरक छुट्याएर फरक उपाय अवलम्वन गर्नु पर्दथ्यो। तर सो पार्टीका हिंसात्मक गतिविधिहरुलाई अपराधिक समूहको हिंसात्मक गतिविधि कै रुपमा व्याख्या गरेर राजनैतिक विद्रोहका हिंसात्मक गतिविधिको समाधान हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई सरकारले नजर अन्दाज गरेको छ। यदि राजनैतिक पार्टीका हिंसात्मक गतिविधिहरुलाई संगठित अपराधिक समूहको हिंसात्मक गतिविधि कै रुपमा व्याख्या गर्ने हो भने २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति, २०२८ साल वरपरका ओली कामरेडहरुका हिंसात्मक गतिविधिहरु देखि २०३६ साल, २०४६ साल, २०६२ सालको जनआन्दोलनहरुमा  भएका हिंसात्मक गतिविधिहरु तथा जनयुद्धलाई पनि संगठित अपराधिक गतिविधि मान्नु पर्ने हुन्छ। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। संगठित अपराधिक गतिविधि र राजनैतिक हिंसात्मक गतिविधि विच आकास पातालको फरक हुन्छ र त्यसको समाधानको उपाय पनि धेरै फरक हुन्छ। तर सरकारले अहिले विप्लव नेतृत्वका हिंसात्मक गतिविधिहरुलाई संगठित अपराधिक गतिविधि कै रुपमा व्याख्या गरेर प्रशासनिक दमनवाट समस्याको हल खोजेकोछ, यसले न त सो पार्टीको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण हुनेछ, न त विद्रोहको वास्तविक कारणको सम्वोधन हुनेछ। सो पार्टीसंग ओली प्रचण्ड स्वयमले वा उनका विश्वासपात्रहरुले गहन र गम्भीर तरिकावाट वार्ता छलफल नै नगरी तथा उनीहरुका मागहरु , लक्ष्य र विचका कुनै सर्वमान्य वाटोको विषयमा सम्भाव्य उपायहरु बारे छलफलको गहन प्रयास नै नगरी जसरी दमन गरेर समस्या समाधान गरिन्छ भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री र नेकपाका केही ठूला नेताहरु लाग्न थालेकाछन्, त्यसले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर मोड र संकटको संकेत गरेकोछ।

गम्भीर वार्ता गरी विचको सर्वमान्य उपायको खोजीमा लाग्ने वा यही संविधान र राज्य व्यवस्थामा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन गरिन्न, यसैलाई ढोगेर आउने भए आउ, नत्र देख्ने वित्तिकै गिरफ्तार गरेर वा घुँडा मुनि गोली हानेर तह लगाइन्छ भनेर सरकारले घोषणा गर्ने? ओली सरकारमा देखिएको यो अहंकार र मुर्खताले जनता र देश अर्को भीषण र दीर्घकालिन गृहयुद्धमा फँस्ने खतराको संघारमा हामी सबै नेपाली पुगी रहेका छौं। ओली सरकारमा यस्तो मुर्खता किन देखियो त ?

पहिलो, ओली सरकारको एक वर्षको प्रगति भनेर नियम कानुनहरु वनाइयो, संघीयता र विकासको जग वसाइयो भनेर जतिसुकै प्रचार गरेपनि चुनावी प्रतिवद्धता र जनताको अपेक्षा अनुसार काम भएका छैनन् भन्ने तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। जनतामा असन्तोष र अविश्वास वढेको छ। जनताको असन्तोष, अविश्वासले विद्रोहको रुप नलेओस् भनेर जनताको ध्यान अन्तै मोड्न देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने कुनियत सरकारी नेकपा र सरकारका ठूला केही नेताहरुमा पलाएको हुन सक्दछ। ओली प्रचण्ड सरकारले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न असक्षम भएको र सुशासन चलाउन नालायक भएको स्पष्ट हुँदै गएको स्थितिमा (कुशासन त वढी रहेकै छ) आफ्नो कमजोरी लुकाउन र दोष विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि थोपर्न पनि दोश्रो चरणको गृहयुद्ध निम्त्याउन खोजेको हुन सक्दछ।

दोश्रो, संसारमा सवभन्दा धेरै नाफा हुने व्यापार भनेको हतियारको व्यापार हो। हामी जनयुद्धमा छँदा नेकपा (एमाले) कै केही ठूला नेताले समेत हामीलाई हतियार दिने विदेशी शक्तिहरु आएको र भेट्न खोजेको कुरा वताउनु भएको थियो। जनयुद्धको तयारी भैरहँदा पनि नेपालको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलवाटै हतियार दिन्छौ भनेर समेत मान्छेहरु आएका थिए। तर ती श्रोतहरुवाट हामीले हतियार लिएनौं, हतियार सरकारवाटै कब्जा गर्ने नीति नै सही हो भन्ने हाम्रो अडान रह्यो। अहिले पनि हतियार वेच्ने ठूला शक्तिहरुले सरकारी नेकपा र सरकारका केही ठूला मान्छेहरुलाई विप्लव समूहमाथि दमन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्दै नेपालमा गृहयुद्ध भड्काउन लगाएर आफ्नो हतियार वेच्ने र यहाँका केही ठूला वडालाई अरबौंको कमिशन पनि दिने लोभ देखाएको हुन सक्दछ।

तेश्रो, जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता ११ महिना भैसक्दा पनि पूरा गर्न नसक्नुले सरकारी नेकपा भित्र तीब्र कट थ्रोट गुटवन्दी (एकले अर्कोलाई सिध्याउने खालको गुटवन्दी) छ भन्ने स्पष्टै छ। पार्टी र सरकारको नेतृत्वका लागि काटाकाट मारामारको स्थिति छ। पार्टी भित्रको ओली समूह भित्रको पनि सानो भूमिगत समूहले ओली कामरेडलाई ढाल वनाउँदै पार्टी र सरकारको सत्ता दीर्घकालसम्म आफ्नै कब्जामा रहोस् भन्ने तुच्छ उद्देश्य राखेर देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्न खोजेको पनि हुन सक्दछ। गृहयुद्ध शुरु भएमा त्यसलाई वहाना वनाएर प्रचण्डसंगको आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली प्रचण्ड सहमति तोडेर विशेष आवश्यकताका नाममा ओलीलाई नै ५ वर्ष प्रधानमन्त्री वनाइ राखेर ओलीलाई ढालको रुपमा प्रयोग गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने खेल पनि हुन सक्दछ।

चौथो, नेपालमा भारत, चीन, युरोप, अमेरिका जस्ता शक्तिहरुले राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउन कोशिस गरिरहेको विगत इतिहास छ। यो शक्ति संघर्ष आन्तरिक रुपमा निकै तीब्र र भयावह छ। यसैको परिणाम स्वरुप अहिले कुनै विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारा र आडमा सरकारले देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्न खोजेको सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न।

पाँचौं, कार्ल माक्र्सलाइ मनपर्ने एउटा अंग्रेजी उखानमा जस्तो भएको पनि हुन सक्दछ। नर्क जाने वाटोपनि राम्रो नियतले वनाएको हुन्छ। अर्थात, नियत राम्रै भएरपनि मुर्खताले गर्दा ओली सरकारले नर्क तिर जाने वाटोमा नेपाल र नेपालीलाई लान खोजेको हुन सक्दछ।

चुनावी प्रतिवद्धता र जनअपेक्षा अनुसार सरकारले सुशासन र आर्थिक क्रान्तिका कामहरु गरेको भए र त्यता तिर जाने वाटो समातेको भए कुनैपनि विद्रोहहरुको आधार नै रहने थिएन। तर त्यताको सही वाटो नलिएर जसरी दमन र अहंकारको वाटोमा ओली सरकार गइरहेकोछ, यसले राम्रो संकेत गर्दैन।

 

 

 

 

 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

स्मार्टफोनलाई रातभर चार्ज गर्नु उचित कि अनुचित ?

स्मार्टफोनलाई रातभर चार्ज गर्नु उचित कि अनुचित ?

स्मार्टफोन वा साधारण मोबाइल फोनको ब्याट्रीलाई रातभर वा १०० प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? ...

कृष्णनगरमा नेपाल बैंक

कृष्णनगरमा नेपाल बैंक

नेपाल बैंक लिमिटेडले कृष्णनगर नगरपालिका परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरेको छ । ...

अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सम्झौता

अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सम्झौता

आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित तथा आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र पोखरा फाइनान्सबीच सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

ज्योति बैंक र रेमिट टूबीच सम्झौता

ज्योति बैंक र रेमिट टूबीच सम्झौता

ज्योति विकास बैंकले रेमिट सेवाका लागि रेमिट टू नेपालसँग सम्झौता गरेको छ । ...

सेञ्चुरीको नायव कार्यकारी प्रमुखमा न्यौपाने

सेञ्चुरीको नायव कार्यकारी प्रमुखमा न्यौपाने

सेञ्चुरी कर्मिर्सयल बैंकको नायव कार्यकारी प्रमुखमा मनोज न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । ...

इँटा पोल्ने इटालियन प्रविधि नेपाल भित्रिँदै

इँटा पोल्ने इटालियन प्रविधि नेपाल भित्रिँदै

भट्टामा काँचो इँटा पोल्न कोइला हाल्ने नयाँं प्रविधि नेपाल भित्रिने भएको छ। ...

नयाँ सामसङ आर सिरिज टिभि अब नेपालमा

नयाँ सामसङ आर सिरिज टिभि अब नेपालमा

सामसङले आर सिरिज अन्तर्गत नयाँ स्मार्ट टिभिहरु बजारमा प्रस्तुत गरेको छ। ...

एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिका

एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिका

यस लेखमा एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्टोरेज बचत गर्ने तरिकाको बारेमा चर्चा गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad