काठमाडौं– विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटका सहभागीलाई सरकारले ३० लाखको भोज खुवाएको छ। गत मंसिरमा भएको कार्यक्रममा सहभागीलाई भोज खुवाएको भुक्तानी अर्थमन्त्रालयले फागुनमा दिने निर्णय गरेको हो। 

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन महिनाको खर्च विवरणअनुसार समिटमा सहभागी विशिष्ट व्यक्तिहरुका लागि रात्रिभोज खुवाउन ३० लाख १० हजार खर्च भएको छ। यो खर्च भुक्तानीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्न अर्थमन्त्रालयले स्विकृति दिएको छ।

काठमाडौंमा गत मंसिर १४ देखि १६ सम्म भएको सम्मेलनको आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसन थियो। कोरियन नागरिक सन प्युङ मुनले सन् २००५ मा उक्त संस्था स्थापना गरेका थिए। नेपालमा गरिएको सम्मेलनमा भाग लिन ४५ देशका १५ हजार पाहुना आएका थिए।

विभिन्न देशका विशिष्ट अधिकारीलाई सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा स्वागत गरेको थियो। गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारको लोगो प्रयोगको विषयमा सुरुमै आलोचना भएको उक्त समिटलाई सरकारले प्राथमिकता दिएपछि झन् आलोचनाको विषय भएको थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार दिइएको उक्त समिटमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले सक्रियता देखाएका थिए। उनको सहभागिता पार्टीको बैठकमा समेत आलोचनाको विषय भएको थियो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आवको फागुनमा मात्र सरकारले एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ।

सहिद गंगालाल श्रेष्ठको शतवार्षिकी कार्यक्रम मनाउन सरकारले पुष्पलाल स्मृष्ति प्रतिष्ठानलाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। यसका साथै पर्साका पानालालप्रसाद यादवलाई सरकारले ६ लाख २० हजार औषधि उपचार खर्च दिएको छ।

स्विजरल्यान्डको डावोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिले एक करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा डावोर्समा भएको मञ्चको बैठकमा नेपालले सहभागिता जनाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको साथमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी, शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी उक्त बैठकमा सहभागी थिए।

सरकारले अख्तियारका कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि फागुनमा एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ थप बजेट दिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाका विभिन्न नदी नियनत्रणका लागि १० करोड रुपैयाँ भैपरी आउने विकास कार्यक्रमबाट निकासा दिइएको छ। यो बजेटले झापाको कन्काई, रतुवा, मावा, कमलालगायत खोलामा तटबन्धनको काम हुनेछ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०९:२६ मंगलबार