काठमाडौं - समाजवाद शब्दको व्याख्या र बुझाइमा एकरुपता नहुँदा योजनाबद्ध विकासको नीति निर्माणमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेपनि समाजवादको व्याख्या र बुझाइमा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्ने अन्योल देखिएको हो। संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दलाई राजनीतिक नेतृत्व र विभिन्न विज्ञले आ–आफ्ना अनुकूलतामा व्याख्या गर्दै आएका छन्। यसले सर्वसाधारणलाई मात्र नभई नीति निर्मातालाई समेत अन्योलमा पारेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले फरक–फरक बुझाइका कारण समाजवादको स्पस्ट व्याख्यामा समस्या भएको बताए। ‘समाजवादको व्याख्या संविधानवाद, पार्टी र देश अनुसार फरक हुन्छ,’ आइतबार संघीय संसद्को अर्थसमिति बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘हाम्रो संविधानले खोजेको समाजवाद कस्तो हो ? भन्ने प्रस्ट हुन सकेका छैनौं।’ राजनीतिक सहमतिका आधारमा मुलुकको आवश्यकता अनुसार समाजवादसम्बन्धी एउटै राष्ट्रिय बुझाइ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘हिजो संविधान बनाउने बेला समाजवाद, समृद्धि, सुख, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र जस्ता विषय कुन स्पिरिटमा कसरी राखियो थाहा छैन। तर यी विषयमा सर्वदलीय सहमति लिनुपर्ने देखिन्छ,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘समाजवाद भनेको यात्रा भयो, अर्को ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ, के–के भयो भने समाजवाद उन्मुख हुने हो ? यी सबै विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्ने र देशमा एउटै बुझाइ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ।’

उपाध्यक्ष कँडेलले १५ औं योजनालाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने बताए। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मुख्य समस्या पहिचान गरेर कार्यक्रम बनाइने उनले बताए। ‘हिजो एउटाले योजना बनाउने, बजेट अर्कोले बनाउने र कार्यान्वयन अर्कैले गर्ने परिस्थिति थियो,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘त्यसबाट हामीले पार पाइसक्यौं। अब हाम्रो ध्यान कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुन्छ।’ कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना र उनीहरुलाई उत्प्रेरित गरेर योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सतारुढ दल नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले समाजवादको स्पस्ट व्याख्या गरेर मात्र योजनाबद्ध विकासको खाका बनाउनुुपर्नेमा जोड दिए। ‘समाजवाद ल्याउन बोलेजस्तो सजिलो छैन,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘समाजवाद ल्याउन पहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, यातायात र जमिनमा रहेको निजी स्वामित्वलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। सरकारका लागि यो निकै जटिल कार्य हो।’ १५ औं योजनाको आधारपत्रले समाजवादको स्पस्ट व्याख्या दिन नसकेको उनले बताए। ‘मुलुकले कुन प्रकारको समाजवाद चाहेको हो भन्ने स्पस्ट परिभाषा आउनुपर्छ,’ उनले भने।  

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद बाबुराम भट्टराईले केही दशक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केन्द्रित भएमात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुने बताए। ‘दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केही वर्ष अर्थतन्त्रलाई निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुलतः उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। उत्पादनमा प्रचुरता भएपछि मात्र समाजवाद उन्मुख हुने कुराको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ।’ कम्तीमा दुई दशक दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेमात्र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

आयोगद्वारा प्रस्तुत १५औं योजनाको आधारपत्रको मुख्य ‘स्पिरिट’ सकारात्मक भएपनि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने सांसद भट्टराईले बताए। ‘अहिलेको अर्थतन्त्रमा निरन्तरताको विकासले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिदैन,’ उनले भने, ‘अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख र मध्यमस्तरीय हुँदै २५ वर्षभित्र उच्च विकासको अवस्थामा पुग्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, एउटा विन्दुमा गएर ठूलो टेकअफ उडान नभरेसम्म त्यो सम्भव छैन।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थिरताको अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको बताए। आगामी योजनामा कृषिको रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेमात्र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव हुने उनले बताए।
अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले १५ औं योजनामा समेटिने कार्यक्रम व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने हालको समस्या हल गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन उनले आयोग नेतृŒवलाई सुझाव दिए। बैठकमा सांसदहरुले आयोगले तयार पारेको आधारपत्र परम्परागत शैलीकै भएको भन्दै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०८:०३ सोमबार