७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अन्तर्राष्ट्रिय

चार अर्ब वैदेशिक लगानीमा श्रीलंकामा इन्धन प्रशोधन केन्द्र बन्ने

ओमानका तेलमन्त्री मोहम्मद बिन हमाद अल–रुमहाई (बीचमा) र श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे तेल प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास गर्दै। तस्बिर: रोयटर्स

कोलम्बो – श्रीलंकामा करिब चार अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा एउटा इन्धन प्रशोधन कारखाना (रिफाइनरी) निर्माण गरिने भएको छ।
चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको विवादास्पद हमबनटोटा बन्दरगाह नजिकै उक्त रिफाइनरी स्थापना हुन लागेको श्रीलंकाली अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ। 
श्रीलंकाली अधिकारीहरुले रिफाइनरीको स्थापनाले हमबनटोटा बन्दरगाह र यस वरपर आर्थिक चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्मित हमबनटोटा बन्दरगाहको सञ्चालनमा श्रीलंकामा वित्तीय विवाद उत्पन्न भएपछि सो बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिइएको छ।प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले रिफाइनरी प्लान्ट निर्माणको शिलान्यास गर्दै हमबनटोटा क्षेत्र विश्वकै लागि लगानीको महत्वपूर्ण केन्द्र हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

श्रीलंकाको इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो। यो कम्पनी ओमान सरकार र सिंगापुरमा दर्ता भएको सिल्भर पार्क इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रबद्र्धन हो भएको बताइएको छ। यस कम्पनीको स्वामित्व भारतीय परिवारमा रहेको एएफपीले उल्लेख गरेको छ। ‘ओमान सरकारले देखाएको अभिरुचि तथा विश्वका अरु भागका धेरै लगानीकर्ताले देखाएको रुचिले हमबनटोटा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुने सम्भावना बढाएको छ,’ शिलान्यास समारोहमा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले गरेको सम्बोधन उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ। 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले तीन महिनाभित्रै भारतीय उड्डयन निकायसँग एउटा सम्झौता हुन लागेको पनि जानकारी दिएका छन्। सो सम्झौता बमोजिम करिब २१ करोड अमेरिकी डलरको भारतीय लगानीमा हमबनटोटा विमानस्थलको पुनर्निर्माण हुन लागेको छ। यस विमानस्थलमा हाल अति झिनो संख्यामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेको छ। बन्दरगाह नजिक तेल भण्डारण ट्याङ्कर दुई वर्षभित्रै निर्माण भइसक्ने र रिफाइनरीको निर्माण सन् २०२३ भित्रै सम्पन्न हुने श्रीलंकाली अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ। 

श्रीलंकाको दोस्रो यो रिफाइनरी पूर्ण सञ्चालनमा आएमा वार्षिक करिब ९० लाख टन प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ निकासी गर्न सकिने बताइएको छ। श्रीलंकामा आफ्नै तेलकुवा नभएका कारण अन्यत्रबाट कच्चा तेल ल्याइन्छ र प्रशोधन गरिन्छ तर अहिलेको रिफाइनरी मुलुकको आवश्यकता धान्न अपर्याप्त भएकाले यो नयाँ परियोजनालाई श्रीलंकाले अति नै महत्व दिएको छ। 

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०५:२३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App