रुकुम - रुकुममा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क्षतिग्रस्त सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माण लामो समय बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट क्षति पुर्‍याइएका सरकारी संरचना पुनर्निर्माण शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म एउटै पनि सम्पन्न भएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ बाट सुरु भएका त्यस्ता संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले करोडौं रकम खर्च गरे पनि त्यो बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण नहुँदा वडा कार्यालय र गाउँपालिका कार्यालय स्थानीयको घर भाडामा लिएर राख्नुपर्ने बाध्यता भएको जनप्रतिधिले बताएका छन्। निर्माण सुरु भएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा आफूहरूलाई काम गर्न निकै समस्या भएको बाँफिकोट गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मनोजकुमार अधिकारीले बताए। ‘हाम्रो वडा कार्यालय (साबिकको गाविस कार्यालय) भवन निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यो भवनका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्माण सम्पन्न नहुँदा समस्या भएको छ। सरकारी लगानी निरर्थकजस्तै बनेको छ।’

बजेट समयमा नआउँदा निर्माण कार्य सुरु भएका कतिपय संरचना सम्पन्न नहुँदै भत्कने अवस्थामा पुगेका छन्।

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएका पुनर्निर्माणका काम समयमा पर्याप्त बजेट नआउँदा अलपत्र परेका हुन्। जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर पहल पुनका अनुसार जिल्लाका १० वटा विद्यालय, पाँच वटा साविकका गाविस कार्यालय, दुईवटा स्वास्थ्यचौकी र एउटा सहिद प्रष्ठिान गरी १८ वटा भवन निर्माण कार्य हाल अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्।

मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट समयमा नपठाउँदा निर्माण कार्य सुरु भएका कतिपय आयोजनाहरू काम सम्पन्न नहुँदै भत्कने अवस्थामा पुगेका छन्। निर्माणको काम बीचमै रोकिएपछि संरक्षणको अभावले भत्कने अवस्थामा पुगेको विजयश्वरीका स्थानीय भरतलाल केसीले बताए। ती आयोजनाहरू स्थानीय सरकारले आफैं काम गर्छु भन्दा पनि पहिले गरेको कामको पैसा नपाएको भन्दै काम गर्न दिइएको छैन। कामदारले काम गरेको पैसा नपाएका कारण अलपत्र परेका अहिले ती आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वमा नभएजस्तै अवस्थामा छन्।

आयोजना पूरा गर्न संघीय सरकारले चासो नदिँदा आफूहरूलाई समस्या परेको जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य धनवीर ओलीले बताए। आफूहरूले आयोजना पूरा गर्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि कुनै चासो नदिइएको उनको गुनासो छ। ‘संघीय सरकारले बजेट नपठाउने भए स्थानीय सरकार आफैंले काम गर्छौं भन्दा समेत काम गर्न दिइएको छैन,’ ओलीले भने।

जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १८ वटा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म दुई करोड २८ लाख रुपैयाँ पठाएको र अझै दुई करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यकता रहेको जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर पुनले जानकारी दिए। पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत सकिएको भए पनि त्यसलाई फेरि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमातहतको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममअन्र्तगत ती योजनाहरू निर्माणको काम सुरु भएको थियो। अहिले सो मन्त्रालय नै नभएपछि कसरी, कहाँबाट ती आयोजनाहरू पूरा गर्ने भन्नेमा अन्योलसमेत रहेको छ।

पुनर्निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न नहुँदा विशेषगरी विद्यालयको पठनपाठन कार्यमा असर पुगेको छ। विद्यार्थी संख्या अत्यधिक भए पनि कक्षा–कोठाको अभावले आफूहरूलाई पढाउन समस्या हुने गरेको गिठाकोट माविका शिक्षक प्रेमलाल केसीले बताए। भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले अन्य दातृ–निकायले समेत आफूहरूलाई सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयहरूले पनि स्थानीयको घर भाडामा लिएर काम गर्दै आएका छन्। आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बाँफिकोट–२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर खत्रीले बताए।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०३:०४ सोमबार