काठमाडौं – मुश्लिम आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अन्सारी अध्यक्ष भएको चार दिनमै संविधान, कानुन वीपरित नियुक्ति भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाई समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाई अब्दुल सलामले निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

संविधानले तोकेअनुसार आयोगको अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार उमेरसमेत नपुगेको रिट निवेदकको दाबी छ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दा राजनीतिक दलको सदस्य रहेकोे र समितिमा जानीजानी छलफल नगरिएको रिट निवेदकको दाबी छ। नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा विवाद हुँदाहुँदै उनलाई संसदीय सुनुवाई समितिले स्वीकृत नगरी अन्सारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। अन्सारीलाई नियुक्ति गर्न सुनुवाई समितिले ४५ दिन कटाई स्वतः अनुमोदन गराएर ‘स्वेच्छाचारी व्याख्या’ गर्दै अध्यक्ष पदको सपथ गराइएको रिटमा उल्लेख छ।

निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दै अन्सारीलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न दिएमा संवैधानिक आयोगको गरिमामा आघात पुग्ने दाबीसहित बदर गर्न माग गरेका छन्। ‘अध्यक्ष पदमा रही काम नगर्न नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ’ रिट निवेदकले उल्लेख गरेका छन्।

अन्सारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०३७ सालमा नागरिकता लिएकाले ४५ वर्ष नपुगेको निवेदकको ठहर छ। संविधानअनुसार आयोगको अध्यक्षका लागि कम्तिमा १० वर्ष मुश्लिम समुदायको हकहित, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता भएको र अन्सारीको सो योग्यता नपुग्ने दाबी निवेदकको छ। संसदीय समितिमा परेको उजुरीको छानबिन नगरी, समितिले स्वीकृत नगरी उनी स्वतः नियुक्ति भएका थिए। गत बिहिबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै अन्सारी मुश्लिम आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०२:२० सोमबार