काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको बयान लिएर भ्याएको छ।

निगमले दुइटा वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा करिब तीन दर्जन कर्मचारी संलग्न गराएको थियो। आयोगले तिनै कर्मचारीसँग आवश्यकता अनुसार बयान लिएको हो। बयान दिएका एक कर्मचारीका अनुसार आयोगले लिखित बयान गराएको छ। आयोगले दैनिक दुईजनाभन्दा बढी कर्मचारी बोलाएर लिखित बयान लिएको हो। अघिल्लो साताबाट कर्मचारीको बयान सकेर अहिले निगम सञ्चालक समितिमा विभिन्न मितिमा आवद्ध सदस्यहरुको बयान लिइरहेको छ। स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रबाट आवद्ध सदस्यहरुको समेत बयान लिइसकेको छ।

आयोगले अन्तिम चरणमा सरकारी क्षेत्रबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यको बयान लिने तयारी गरेको छ। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षहरु र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको बयान अन्तिममा लिने तयारी रहेको आयोग स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार आयोगले यो साताभित्र बयान लिने काम सक्नेछ। बयान सम्पन्न भएपछि आवश्यक थप अनुसन्धन गरेर चैतभित्रै निर्णय गर्ने तयारीमा आयोग छ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड घोटला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही अनुसार लेखा समितिले पुस २६ गते अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगलाई छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो। सोही अनुसार सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समूह गठन गरेर विस्तृत अध्ययन थालेको आयोगले सुरुको महिनामा प्राप्त कागजपत्रको अध्ययन गरेको थियो। आयोगले आवश्यक थप कागजपत्र समेत माग गरेर अध्ययनपछि संलग्नहरुको बयान लिन थालेको थियो।

एकजना आयोग अधिकारीका अनुसार सामान्यतया अनुसन्धान तीन महिनाभित्रमा गरिन्छ। उक्त समयमा अनुसन्धान नसकिए समय थप गरिन्छ। वाइड बडीको अनुसन्धान पुस अन्तिमबाट थालेको आधारमा चैत अन्तिममा तीन महिना पुग्छ। आयोगले तीन महिनाभित्रै अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी काम थालेको बुझिएको छ।

अनुसन्धानबाट आयोगले सामान्यतया चार प्रकारका निर्णय गर्छ। घोटाला गरेको प्रमाण भेटिए अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। घोटाला भएको प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्छ। तामेली भन्नाले आवश्यक प्रमाण भेटिएमा फेरि अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था हो। त्यसैगरी, तेस्रोमा सुझाव दिने गरी फैसला गर्छ। नीतिगत रुपमा कमजोरी देखिए तथा प्रक्रिया पूरा नगरेको खण्डमा यस्तो फैसला गरिन्छ। आयोगले अनुसन्धानलाई मुल्तबीमा समेत राख्न सक्छ।

स्रोतका अनुसार आयोगले मुद्दा दायर गर्ने गरी प्रमाण हालसम्म फेला पार्न सकेको छैन। त्यसैले वाइड बडीको मुद्दा तामेलीमा राख्न वा सुझावको निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ। तर, आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला यो विषय अनुसन्धान सम्पन्न भएपछिको निर्णयबाट मात्रै थाहा हुने बताउँछन्।

‘एउटा टोलीबाट अनुसन्धान भइरहेको विषयमा काम सम्पन्न नभएसम्म केही थाहा हुँदैन,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘कस्तो निर्णय हुन्छ, त्यो अनुसन्धानले देखाउनेछ।’ उनका अनुसार अबको केही समयमा अनुसन्धान सम्पन्न हुनेछ। तर,  कहिलेसम्म भनेर उनले मिति किटान गरेनन्। वाइड बडी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही समेत जोडिएका छन्। त्यसैगरी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा तथा पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र निगमका कर्मचारी संलग्न रहेको ठहर लेखा समितिको छ।
 

प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०७:२८ आइतबार