बस्ती बसाउन एनजिओ दर्ता

आइतबार, १० चैत २०७५, ०७ : ५२ रोहित राई

धरान - सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवादित धरान–४, छोटी–मोरङस्थित जग्गामा बस्ती बसाउन भूमाफियाहरूको गिरोहले एनजिओ दर्ता गरेर पैसा उठाउन थालेका छन्। जलाधार क्षेत्रको जग्गा विवाद र विरोधले जग्गा किनबेच प्रभावित भएपछि हतास भएका भूमाफियाहरूले नयाँ उपाय निकालेर एनजिओ दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले बहु सांस्कृतिक समाज विकास तथा प्राकृतिक स्रोण नेपाल (मार्क नेपाल) नाम संस्था दर्ता गरेका छन्। संस्थाले धरान–४, छोटी–मोरङस्थित जलाधार क्षेत्रमा जग्गा भएकाहरूलाई ‘प्रतिकट्ठा १० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गर्न,’ भन्दै पत्र पठाउँदै पैसा उठाइरहेको छ।

संस्थाले धरान–४, छोटी–मोरङको सांस्कृतिक वातावरण तथा पर्यावरणलाई जोगाउने उद्देश्य राखेको भए पनि जलाधारको जग्गा विवादले किनबेच तथा प्लटिङ रोकिएपछि भूमाफियाहरूले सो संस्थाको नाम प्रयोग गर्ने नयाँ उपाय रचेका हुन्। उनीहरूले जलाधार क्षेत्रमा जग्गा बेच्न, भौतिक संरचना बनाउन बाटो, पानी र बिजुलीको सिफारिसका लागि पैसा उठाउन थालेको स्रोतको भनाइ छ। छोटी–मोरङ विवादित जलाधार क्षेत्र भएकाले उपमहानगरपालिकाले जग्गा किनबेचको सिफारिससँगै सडक, पानी र बिजुलीको सिफारिस रोक्का राखेको छ।

सर्दु जलाधारमा भूमाफियाहरूको नयाँ काइदा

क्षेत्रको जग्गा किनबेच र प्लटिङ हुन थालेपछि उपमहानगरले एक वर्षदेखि त्यस्तो रोक लगाएको थियो। त्यही फुकुवा गर्नको लागि भूमाफियाहरूले संस्था खडा गरेर पैसा उठाइरहेको स्रोतको भनाइ छ। ‘यो संस्था बस्ती बसाउने योजनाले बनेको हो। वातावरण जोगाउने त बहाना मात्र हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पानी बिजुली र सडक खुलाउन कहाँ–कहाँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यहाँ मिलाउनका लागि पैसा उठाइरहेको हो।’

छोटी–मोरङमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला र दलीय संयन्त्रसँग सहमति भएको भन्दै जलाधार क्षेत्रको १२ बिघाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा जमाएका छन्। प्रतिकट्ठा १० हजारको दरले १२ बिघाको दुई करोड ४० लाखभन्दा बढी रकम संस्थाको नाममा संकलन हुन्छ। संस्थाका पदाधिकारीहरूमा धरान र भेडेटारका अधिकांश नाम चलेका जग्गा व्यापारी र सर्दु जलाधारको जग्गा हड्प्न वर्षौदेखि सक्रिय रहेका व्यक्तिहरू छन्।

संस्थाको अध्यक्ष जगत राई तत्कालीन भेडेटार गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। जलाधारको जग्गा अतिक्रमण र किनबेचका मुख्य योजनाकार उनी नै मानिन्छन्। यस्तै, संस्थाको उपाध्यक्षमा मनकुमारी याक्खा, सचिवमा कर्णविक्रम लिम्बू, कोषाध्यक्षमा निरकुमार राजभण्डारी तथा सदस्यहरूमा नयनकुमार राई, दिपा राई र वीरबहादुर तामाङ छन्। नयनकुमार राई अदालतदेखि सरकारी निकाय, दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूलाई सेटिङ मिलाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुन्। उनको खास घर खोटाङ भए पनि जलाधारको जग्गा किनबेच गराउनकै लागि धरानको होटलमा कोठा लिएर बस्दै आएका छन्।

धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले तिसको दशकमा मोरङको बेलबारी, बयरवन क्षेत्रमा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको थियो। तर, सरकारले जलाधार क्षेत्रको सट्टामा जग्गा मुआब्जा पाइसकेको व्यक्तिको नामको जग्गाको लगत कट्टा नगरेका कारण अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा छ। यसको सुइँको पाएपछि भूमाफियाहरू मिलेर जलाधारको जग्गा किनबेच र प्लटिङमा सक्रिय छन्। जलाधार क्षेत्र जोगाउनुपर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलका नेता तथा केही जनप्रतिनिधिहरू पनि पछिल्लो समय जलाधारको जग्गा किनबेचमा जोडिएका छन्।

संस्थाका अध्यक्ष जगत राई छोटी–मोरङ ऐतिहासिक ठाउँ पनि भएकाले संरक्षण गर्नकै लागि संस्था बनाएको दाबी गर्छन्। केही जग्गाधनीसँग सहमतिमा पैसा उठाएको स्वीकार गरे पनि उनले सो रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको जिकिर गरे। ‘वातावरण संरक्षणमा केही काम गर्नुपर्छ भनेर संस्था बनाएको हो, पैसा पनि व्यवस्थापनका लागि सहमतिमा उठाएका छौं,’ उनले भने, ‘खर्च भएन भने फिर्ता गर्छौं।’

सर्वोच्च अदालतबाट भोगचलन गर्न पाउने भनी ४२ बिघा क्षेत्रफलको मुद्दा जितेको आधारमा भूमाफियाहरूले किनबेच तीव्र बनाएका थिए। पाँच वर्षअघि धरानको राजनीतिक दलीय संयन्त्रले ४२ बिघामध्ये १२ बिघा भोगचलन गर्न दिने र ३० बिघा सरकार (जलाधार)को नाममा लगत कट्ठा गर्ने सहमति गरेको थियो। तर, त्यो सहमतिको लिखित दस्तावेज उपमहानगरपालिकासँग छैन। ‘त्यो सहमति भएको हो भने नगरपालिकासँग आधिकारिक डकुमेन्ट हुनुपर्छ, अहिलेसम्म भेटिएको छैन,’ जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. १३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्ले भन्छन्, ‘सर्दु जलाधारको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, यस्तो बेला बस्ती बसाउने योजना ल्याएको हो भने कुनै हालतमा मान्य हुँदैन।’

मुआब्जा पाएको प्रमाण पेस नभएको भन्दै सर्वाेच्चले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला दिएको थियो। तर, पछि भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागको निर्देशनअनुसार बेलबारी मालपोत कार्यालयले २०७३ सालमा छानबिन गर्दा मुद्दा जितेको भनिएका जग्गाधनीहरूले बयरवन क्षेत्रमा मुअब्जा पाइसकेको र बिक्री गरेको स्रेस्तालगायत प्रमाण फेला पारेको थियो। जलाधार संरक्षणको अभियान चलाइरहेको जनसरोकार मञ्चले पनि मुआब्जा पाएको प्रमाण भेटेपछि पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विगतका दुईवटा फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाएर अध्ययन गरेपछि झगडियाहरूलाई झिकाउन पनि आदेश भइसकेको छ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ सालमा सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषण गरेपछि २०३८ सालसम्म बसोबास गर्नेहरूको लगत लिएर सबैलाई बयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिई सारिएको थियो। त्यसबेला दुई सय नौ घरपरिवारलाई बयरवन क्षेत्रमा दुई सय ४३ बिघा जमिन दिएको विभिन्न सरकारी कागजपत्र, राजपत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। मुआब्जा दिएर बस्ती हटाए पनि लगत कट्टा नहुँदा अहिलेसम्म जलाधार क्षेत्रको सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ।

भू–उपयोग नीति नबनेसम्म रोक्का
धरान उपमहानगरपालिकाले छोटी–मोरङ सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आवश्यक भूउपयोग नीति तथा मापदण्ड नबनेसम्म किनबेच रोक्का राख्ने जनाएको छ। साथै, राजनीतिक दलीय संयन्त्रसँगको सहमति अनुसारको ४२ बिघा जग्गामध्ये ३० बिघा नेपाल सरकारको नाममा नगएसम्म बाँकी १२ बिघा फुकुवा नहुने कार्यबाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बताइन्। ‘भोगचलन गर्न पाउने भनिएको १२ बिघा पनि जलाधार क्षेत्रमै पर्ने भएकाले त्यहाँ कस्तो संरचना बनाउने ? के गर्न पाउने ? भन्ने प्रष्ट मापदण्ड बनाएरमात्र भोगचलन गर्न दिइनेछ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘तर १२ बिघा जग्गा उपभोग गर्नुअघि सहमतिअनुसारको ३० बिघा सरकारको नाममा लगत कट्टा त हुनुप-यो नि।’

कार्यबाहक प्रमुख भण्डारीले भू–उपयोग नीति बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा भूगर्भविद्हरूलाई राखेर एक समिति बनाएको पनि जानकारी दिइन्। पाँच वर्षअघि जग्गाधनी भनिएका भूमाफिया र धरानका राजनीतिक दलीय संयन्त्रले ४२ बिघा क्षेत्रबारे गोप्य सहमति गरेका थिए। तत्कालीन दलिय संयन्त्रमा रहेका नेताहरूले यो सहमति गरेबापत आर्थिक फाइदा र आफन्तको नाममा जग्गा पाएको आरोप लाग्दै आएको छ।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ? ...

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोन डिस्प्लेलाई भाइरस र किटाणु मुक्त बनाउनुहोस् ! ...

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

प्रोसेसरको दौडमा Intel झन् धेरै पछि पर्दै - AMD ले ल्यापटपमा पनि जित्यो ! ...

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयर र आइप्याड प्रोलाई अनलाइन नै सार्वजनिक गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad