काठमाडौं - मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अवैधरूपमा लिएको विषयमा बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पीडित विद्यार्थीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। विद्यार्थीहरूले सरकारसँग भएको सममति अनुसार मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको रकम फिर्ता दिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरूले बढी रकम फिर्ताको सहमति गरे पनि आफूहरुसँग असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा अझै ढुक्क हुन नसकेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए। उनले कलेज प्रशासनले शुल्कको विषयमा भएको सहमतिमा भन्दा पनि मुद्दाको विषयमा मात्र कुरा गरेको बताए।

विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क एकजना नेपाली विद्यार्थीबाट पाँच सय लिन सक्ने आइओएम डिनको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर गण्डकीलगायतका त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त शीर्षकमा ५० हजारसम्म अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई ठगिरहेको काउन्सिलको अनुगमनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिन्हाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिमा जबरजस्ती लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भनिएको छ। तर सरकार र विश्वविद्यालयको भूमिका शंकास्पद भएकाले अहिले नै फिर्ता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन भइरहेको र त्यस विषयमा प्रस्ट भएपछि फिर्ता सहमतिबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै खनियाँले उनीहरूको पठनपाठन र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिए फिर्ता गराउन पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले सहमतिबमोजिम निजी मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयले फिर्ता गर्नका लागि पहल गर्न मात्र सक्ने भएकाले सहमतिबमोजिम फिर्ता नगरे के हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय प्रस्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलकोे गत माघ १० गते पठाएको अनुगमन टोलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त गण्डकीलगायतका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा अवैध शुल्क असुलको तथ्य फेला पारेको थियो। विश्वविद्यायको अनुगमन टोलीले पनि गण्डकीलगायतका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुलेको प्रमाण फेला पारेको थियो। त्यसैका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयमा मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो।

काउन्सिलले बुँदागत रूपमा मेडिकल कलेजले असुलिरहेको शुल्कको समस्याको विषयमा स्पष्ट पारी अधिकतम शुल्क तोकी बढी शुल्क लिए गण्डकीलगायतका कलेजलाई तत्काल कारबाही गर्न फागुन २२ गते त्रिविलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ। काउन्सिलले विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको कलेजहरूलाई स्पष्ट नीति बनाई पारदर्शी प्रक्रियाको अबलम्बन गर्न बाध्य नपारेसम्म मेडिकल कलेजहरूमा अनियमितता भइरहने निष्कर्ष निकालेको छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल काउन्सिलको सिफारिस कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता देखाएन। अहिले पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजहरुलाई विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा बाध्य पार्छ भन्ने कुनै आधार नभएको पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ।

मेडिकल कलेजले नियमबमोजिम काउन्सिल दर्ता शुल्क तीन हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछ। त्यस्तै विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क एकजना नेपाली विद्यार्थीबाटे पाँच सय लिन सक्ने आइओएम डिनको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर गण्डकीलगायतका त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त शीर्षकमा ५० हजारसम्म अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई ठगिरहेको काउन्सिलको अनुगमनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिसम्म भने त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्यान संस्था आइओएमका लागि कुनै दर्ता शुल्क लाग्दैन। मेडिकल कलेजहरूले भने आइओएम दर्ता शुल्कको नाममा विद्यार्थीमाथि ठगिरहेको पाइएको छ। आइओएम डिन प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालले आइओएम दर्ता शुल्कको नाममा पैसा लिन नपाइने स्पष्ट पारे।

विश्वविद्यालय र आइओएमको नियममा स्थानीय विद्यार्थीलाई यातायात र छात्रावास अनिवार्य छैन। आइओएमका डिन अग्रवाल पनि यातायात र छात्रावास ऐच्छिक भएको बताउँछन्। तर, मेडिकल कलेजहरूले छात्रावासमा नवस्ने र कलेजको सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने विद्यार्थीसँग पनि अनिवार्यरूपमा छात्रवास र यातायात शुल्कका नाममा रकम असुल्ने गरेको तथ्यसमेत खुलेको छ। बिहीबार भएको सहमतिबमोजिम मेडिकल कलेजले उक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उपकुलपति खनियाँले बताएका छन्।

विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा कलेज प्रशासनलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क कलेजको बैंक खातामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर कलेजहरुले विद्यार्थीसँग अवैधरूपमा असुलेको शुल्क व्यक्तिगत खातामा हालेको पाइएको छ। यसले विद्यार्थीमाथि ठगी मात्र भएको छैन राज्यलाई तिनुपर्ने आयकर समेत मेडिकल कलेजहरूले छली गरिरहेका छन्। उक्त विषय छानबिन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मिश्रको भनाइ छ। विश्वविद्यलयले र डिनको कार्यालयले स्नातक तहमा गरिने अनिवार्य इन्टर्नसिप पाठ्यक्रममा समावेश गरेको छ। डिनको कार्यालयले पनि इन्टर्नसिपको नाममा विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

तर अधिकांश मेडिकल कलेजहरूले इन्टर्नसिपको नाममा प्रतिविद्यार्थी करिब दुई लाख रुपैयाँसम्म अवैध शुल्क असुल्ने गरेको देखिन्छ। आइओएमका डिन प्राडा अग्रवालले स्नातक तहमा गरिने अनिवार्य इन्टर्नसिप कार्यक्रममा नै समावेश हुने र डिनको कार्यालयले मेडिकल कलेजहरूलाई सोही कुरा अवगत गराएको बताए।

अवैध शुल्कमा अख्तियारको चासो
मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष चासो दिएको छ। केही समययता दुवै विश्वविद्यालयका डिनलगायतका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आयोगमा बोलाएर मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग असुल्ने गरेको अवैध शुल्कको विषयमा छलफल गरेको हो। आयोगले काउन्सिलको प्रतिवेदनको विषयमा समेत चासो राखेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आयोगले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताए। अवैध शुल्क लिएको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनका लागि कानुन र संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई समेत दृष्टिगत गर्दै आयोग छलफल गरिरहेको रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०१:३० आइतबार