काठमाडौं - प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) पक्राउ परेमा प्रचलित कानुनअनुसार उनीमाथि जन्मकैद सजाय हुने भएको छ। फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका सबै गतिविधि नियन्त्रणमा संगठित र फौजदारी अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने घोषणा गरिसकेको छ।

‘सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि विध्वंसात्मक र आपराधिक भएको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हामीले प्रचलित संगठित अपराध ऐन २०७० र फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार कारबाही अघि बढाएका छौं,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘देशभरका युनिटमा पनि सोहीअनुसार कारबाही गर्न सर्कुलर भइसकेको छ।’ दुवै कसुर पुष्टि भए विप्लव तथा अन्य नेता÷कार्यकर्तामाथि १० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिबन्ध लाग्नुअगावै विप्लव अर्धभूमिगत भइसकेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै विप्लवसहित सबै नेता–कार्यकर्ता भूमिगत भइसकेका छन्। त्यसयता विप्लव समूहका करिब दुई दर्जन नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली विप्लवसहितका भूमिगत नेता–कार्यकर्ताको खोजीमा जुटेको छ। नेकपाको आधार इलाका मानिएका विभिन्न जिल्लामा संयुक्त सुरक्षा फौजले ‘सर्च अपरेसन’ सुरु गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी पनि पक्राउ परेका विप्लव समूहका नेता÷कार्यकर्तामाथि संगठित अपराध ऐन र फौजदारी अपराध (संहिता) ऐनअन्तर्गतका दफाअनुसार अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्। संगठित अपराध गरेबापत कसैको ज्यान गए अपराध गर्ने र अपराध गर्न आदेश दिने दुवैलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै विप्लवसहित सबै नेता÷कार्यकर्ता भूमिगत भइसकेका छन्। त्यसयता विप्लव समूहका करिब दुई दर्जन नेता÷कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली विप्लवसहितका भूमिगत नेता÷कार्यकर्ताको खोजीमा जुटेको छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताले एनसेलको टावरमा विस्फोट गराउनेक्रममा एकजनाको ज्यान गइसकेको छ। काठमाडौंको कमलपोखरी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको सामाखुसीस्थित निवासमा पनि विप्लव समूहले नै बम विस्फोट गराएका थिए। अन्य दर्जनौं स्थानमा विप्लव समूहले तोडफोड, आगजनी तथा बम विस्फोट गराइसकेको प्रहरीको भनाइ छ। फौजदारी कसुरमा संलग्न भएर कसैको ज्यान गए जन्मकैद हुने दफा १७७ मा उल्लेख छ। त्यस्तै विस्फोट तथा आगजनीबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी वा कब्जा भए दफा १५० अनुसार १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा अनधिकृत रुपमा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन÷प्रयोग र ओसारपसार गरेको पाइए दफा १३९ अनुसार १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

यसैगरी सरकार विप्लव समूहका नेता÷कार्यकर्तामाथि संगठित अपराधमा समेत कारबाही गर्ने योजनामा छ। केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले फागुन १४ गते सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशनमा आवश्कताअनुसार फौजदाारी र संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने उल्लेख छ। संगठित अपराध ऐन २०७० को परिच्छेद ३ मा संगठित अपराध तथा निषेधित कार्य तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त परिच्छेदको दफा ५ मा आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने उल्लेख छ। ऐनको दफा ६, ७ र ८ मा क्रमशः न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न नहुने, विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने र आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) लिन नहुने भनिएको छ। दफा ५ विपरीत कसुर गरेका कसुरदारमाथि ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, दफा ६ बमोजिम ३ वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना, दफा ७ को कसुरमा ज्यान गए आरोपित र आदेश दिनेलाई जन्मकैद, घटना गराएको तर कसैको ज्यान नगए पनि मुख्य व्यक्ति र आदेश दिनेमाथि जन्मकैद, घटना गराउन संगठित समूह खडा गर्ने÷संलग्नमाथि ३ वर्ष देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै ऐनको दफा ८ अनुसार आपराधिक काम गरेर वा कसैलाई अंगभंग–डरत्रास वा चोट पुर्याएर लाभ लिने कसुर गरेको पाइए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, कसैको व्यवसायमा क्षति पुर्याए ४० वर्ष कैद र ४० हजारसम्म जरिवाना अन्य अन्य अवस्थामा आपराधिक लाभ लिए १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। दफा १० अनुसार कुनै आपराधिक गतिविधिबाट कसैको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगे क्षतिबराबर असुल र असुल हुन नसके त्यसलाई आधार मानेर कैद सजाय तोक्न सकिने व्यवस्था छ। प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी पनि अपराधको प्रकृति र मात्रा हेरेर विप्लव समूहका नेता÷कार्यकर्तामाथि संगठित र फौजदारी कसुरमा कारबाही थालिएको बताउँछन्।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७५ ०२:४८ शनिबार