काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि र खर्च गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न नसक्दा र काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश सरकारले एक महिनाअगाडि एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर खर्च विवरण भने फरक रहेको छ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं. १ मा ११.५ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा १२ प्रतिसत, प्रदेश नं. ३ मा १५ प्रतिसत, गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ११ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.७८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.६ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारको ‘खुसी जनता समृद्ध प्रदेश’ को नारामा धक्का लगेको छ भने जनताको विकासको सपनामा बादल लागेको छ।

प्रदेश नं. १ मा ११.५ प्रतिशतमात्रै खर्च
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा साढे ११.५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म कुल ४ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैया“ खर्च भएको छ। चालुतर्फ ११.३२, पु“जीगततर्फ १०.११ र ससर्त अनुदानतर्फ २५.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। आठ महिनामा चालुतर्फ १ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख, पु“जीगततर्फ १ अर्ब ९० करोड ८० लाख र सहवित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ ६४ करोड ६८ लाख रुपैया“ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको छ। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख, पु“जीगततर्फ १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख र वित्तीय हस्तान्तरण ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

संघीय सरकारले ढिला गरी संरचना हस्तान्तरण गर्नु र प्रदेश सरकारलाई पनि बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र तयार पार्न समय लागेका कारण बजेट खर्च न्यून भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र तयार पार्न समय लाग्नु र संघीय सरकारले पनि समयमै संयन्त्र हस्तान्तरण नगर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बन्यो।’ यति मात्रै हैन, कर्मचारी समायोजनले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावित बनायो। प्रदेशमा नया“ संरचना भएकाले कहा“बाट काम थाल्ने भन्ने अन्योल पनि भयो।

चालु आवमा पुँजीगततर्फ बढीमा ४५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको पौडेलले बताए। उनले भने, ‘पु“जीगततर्फ ४५ प्रतिशत खर्च गर्न सकियो भने त्यो नै ठूलो कुरा हुनेछ।’

प्रदेश नं. २ मा ५० प्रतिशत खर्च हुन मुस्किल
सडक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म जम्मा १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले बताए। प्रदेश २ मा सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले साढे तीन अर्ब छुट्याएको छ। तीमध्ये संघीय सरकारको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको सचिव घिमिरेको अनुमान छ।

‘संघीय सरकारले पठाएको बजेटको करिब ८० प्रतिशत खर्च हुन सक्छ। तर प्रदेश सरकारको बजेटको ५० प्रतिशत रकम पनि खर्च होला भन्न गाह्रो छ’, घिमिरेले नागरिकसँग भने। कर्मचारी समायोजनको क्रममा लामो समयसम्म विकासका आयोजना ठप्प भएको कारण बजेट खर्च गर्ने बाटो अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि २९ अर्ब ७८ करोड बजेट घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका सल्लाहकार राजकुमार सिंहले बताए। त्यसपछि क्रमशः सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय निर्धारित क्षेत्रका आधारमा बढी बजेट पाउने मन्त्रालय हुन्। अन्य मन्त्रालयलाई सरदर तीन अर्बको हाराहारीमा बजेट बाँडफाँट गरिएको सिंहले जनाए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने विश्वास लिएको छ। ‘प्रदेश सरकार आफैंमा नयाँ अभ्यासको थालनी हो। बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउनै धेरै समय बितिसक्यो’, निर्धारित समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण केलाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्रीका सल्लाहकार सिंहले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेशभित्र बजेट परिचालन गर्ने प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन। झन् कर्मचारी समायोजनले गर्दा न्यूनतम जनशक्तिको समेत अभाव भएर धेरै काम अघि बढ्न सकेको छैन।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएकाले समेत फागुन मसान्तसम्म करिब ३० प्रतिशत बजेटको प्रगति देखाएको सिंहले बताए। अन्य मन्त्रालयमा पनि सोही हाराहारीमा प्रगति भएको अनुमान गर्दै उनले थपे, ‘बाँकीको चार महिनामा कामको गति बढ्ने र ६० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने सरकारको विश्वास छ।’

प्रदेश ३ को बजेट खर्च १५ प्रतिशत
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वित्तीय प्रगति १४ दशमलव ८४ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ। ३५ करोड २१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कुल बजेट भएको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले बताए। चालु खर्चतर्फ ८ करोड ६३ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ३ करोड १८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९ दशमलब ९० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ करोड ९५ लाख ६० हजार रहेकोमा १ करोड ७७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४४ दशमलब ९८ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए। चालु कार्यक्रम र कार्यक्रम खर्च (पुँजीगत) मा सबैभन्दा न्यून खर्च भएको छ। चालु कार्यक्रमतर्फ २२ करोड ६२ लाखमा २५ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ भने कार्यक्रम खर्च (पुँजीगत) मा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट भए पनि माघसम्म कुनै खर्च हुन सकेको छैन।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयको तुलनामा वित्तीय रुपमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। कुल बजेट १ अर्ब ४८ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८२ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले जनाए।

त्यस्तै आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रहेकोमा वित्तीय प्रगति १० दशमलब १२ प्रतिशतमात्र रहेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ९ करोड ९६ लाख ९४ हजार रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म २ करोड ८० लाख ६५ हजार मात्र खर्च (१ दशमलब ३४ प्रतिशत) भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मल गदालले बताए। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति भने ७५ दशमलब ५१ प्रतिशत रहेको छ।

गण्डकीमा बजेट खर्च हुनै सकेन
गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षभरिमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि सुस्त गतिको खर्चले लक्ष्य भेट्न मुस्किल रहेको अर्थशास्त्रीले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आठ महिना अवधिमा जम्मा २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव मुक्तिप्रसाद पाण्डेले बताए।

अहिलेसम्म चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ८ महिनामा १२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६ करोड खर्च भएको छ। १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पुँजीगततर्फ हालसम्म ७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको पाण्डेले बताए। ‘चालुतर्फ १२ र पुँजीगततर्फ ७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ,’ पाण्डेले भने।

गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ। यो मन्त्रालयले आठ महिनामा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय देखिएको छ। पूर्वाधारले जम्मा ५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ७, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ र कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

‘मन्त्रालयले पनि निकै नै कम खर्च गरेका छन्। सानो आकारको आयोजनामा काम भइरहेकोले पनि तत्काल ठूलो खर्च नदेखिएको हो,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘धेरै आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकोले पनि अहिले खर्च नदेखिएको हो, असारसम्म खर्च बढ्नेछ।’ प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङ योजना, कर्मचारी अभाव, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक अलमल, ऐन, कानुनको अभावलगायतका कारणले बजेट खर्चमा समस्या देखिएको बताए।

सरकारले गरेको खर्चको आकार निकै नै सानो रहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले बताए। खर्च गराइको यो गतिले वर्षभरिको खर्च २० प्रतिशत नघाउन पनि मुस्किल हुने उनले बताए। ‘नियमित खर्चमात्र भएको हो, केही ससर्त अनुदानको खर्च भएको हुन सक्छ। नत्र प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने क्षमता राखेको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘प्रदेशको क्षमतामा भर पर्ने हो, त्यो क्षमता प्रदेश सरकारसँग देखिएन।

प्रदेश ५ मा ११ प्रतिशत विकास खर्च
सरकारी खर्चको तथ्यांकले नै प्रदेशमा विकासको गति निकै सुस्त भइरहेको देखाउँछ। एक वर्षअघि प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विकास निर्माणले गति लिने जनअपेक्षा थियो। तर सरकारी खर्चको तथ्यांकले त्यसलाइ पुष्टि गर्न सकेको छैन।
यो प्रदेशमा दोस्रो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्चको प्रगति निराशाजनक छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा अधिकांश मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन। विकासे आयोजनाको प्रगति न्यून छ। यसले प्रदेश सरकारप्रति जनतामा निराशा पैदा गर्ने अर्थविश्लेषकहरु बताउँछन्। यो प्रदेशमा साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको १५.११ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। विकास बजेटको खर्च दर योभन्दा कम छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेशमा जम्मा ११.६३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। फागुन मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख ८४ हजार विकास बजेट खर्च भएको कार्यालयका लेखा नियन्त्रक रविन्द्र अर्यालले बताए। चालु आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत बजेट १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार छ। चालुतर्फको ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाखमध्ये हालसम्म २ अर्ब ३० करोड ९८ लाख ५३ हजार खर्च भएको छ। प्रदेशको कुल बजेट २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख हो।

सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ११.३८ प्रतिशत पँुजीगत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको आधाभन्दा बढी बजेट सडकमा छ। सिँचाइ र खानेपानी पनि प्रमुख प्राथमिकतामा छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भए पनि वित्तीय प्रगति भने कम देखिएको बताए। माघसम्म कार्यालय व्यवस्थापनमै अलमलिनुपरेको अवस्थामा अहिलेको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक भएन तर चालु वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी मन्त्री चौधरीको छ।

त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत प्रगति २ प्रतिशतमात्र छ। मन्त्रालयले ४ करोड ९३ लाख विकास बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले २८ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर योजना अगाडि बढाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताइन्। समाजिक विकास मन्त्रालयले ८ महिनामा १४ करोड १२ लाख विकास बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम चालु खर्चअन्तर्गत गरिने भएकाले विकास बजेट कम देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले बताए।

भर्खरै स्थापना भएको प्रदेश सरकारले सही योजना तर्जुमा र खर्च क्षमताको मूल्यांकन नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि कनिका छरेझैं बजेट छिरल्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको केही सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। खर्चको यो आँकडाले मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन क्षमता तथा दक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको अर्थ विश्लेषक डा. बाबुराम ज्ञवालीले बताए।

सबैभन्दा कम खर्च कर्णालीमा
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लामा चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ करोड ८२ लाख बजेट छ। आठवटा सडक आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा हुँदा समेत एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।

पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाका लागि १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायामात्रै कार्यालयमा कार्यरत छन्। ‘एकजनाले मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न कहाँ सक्छ’, रोकायले प्रश्न गरे, ‘चालु आर्थिक वर्षको एक सुको पनि बजेट खर्च हुँदैन।’ कार्यालय प्रमुख रोकायाका अनुसार मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति र कार्यालय सञ्चालन खर्च दिएको छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासतर्फको कुल बजेटमध्ये २.८२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ५० करोड ६६ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ९८ करोड ७८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ करोड १० लाख आठ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छ करोड ४९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस अवधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख ६० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ लाख ५१ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३० लाख ३१ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयले १५ लाख ८२ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९ लाख ५४ हजार पुँजीगत रकम खर्च गरेका छन्।

प्रदेश नं. १ मा ११.५ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा १२ प्रतिसत, प्रदेश नं. ३ मा १५ प्रतिसत, गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा ११ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २.७८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.६ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.६ प्रतिशत खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको ६ दशमलब ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। चालु बजेटको १३.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेट ल्याएको थियो।

फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ७७ करोड ३२ लाख ५६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी यस अवधिमा चालुतर्फ १ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख ४५ हजार १ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारका अधिकांश विकासका योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन।चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पहिलो वर्ष भएकाले संघले हकअधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेको, प्रदेशमा कतिपय आवश्यक कानुन बन्न ढिलाइ भएको, कर्मचारीको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन र संयन्त्रको अभावजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। ‘राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भए पनि व्यवस्थापकीय संक्रमणकाल अन्त्य भइनसकेकाले ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘संघले अधिकार हस्तान्तरण गरेर कानुन बनेमा तीव्र गतिमा विकासका काममा बजेट खर्च हुन्छ। संघले कानुन बनाएर कतिपय अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। यसैगरी आवश्यक कानुन नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए। ‘कर्मचारी व्यवस्थापनले अलमल गरेको हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा दरबन्दीको करिब आधाभन्दा बढी कर्मचारी अझै पूर्ति भएका छैनन्।’

प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्वरोजगार कोष स्थापना, प्रदेश विद्युत् विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड स्थापनालगायत प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गरेका महत्वाकांक्षी योजनाको पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताले अपेक्षा गरेको र चाहेअनुसार तीव्र रुपमा काम हुन नसकेको महसुस भएको बताएका छन्। जनताको चाहनाअनुसार तीव्र काम गर्न कानुन बनाएर बाधक बनिरहेको हिजोको जस्तो सिस्टम बदल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

विनोद सुवेदी/विराटनगर, सुरेश यादव/जनकपुर, अशोकसुजन श्रेष्ठ/मकवानपुर, सन्तोष पोखरेल, सन्देश श्रेष्ठ/पोखरा, रेखा भुसाल/बुटवल, नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, दिलबहादुर छत्याल/धनगढी

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७५ ०१:५८ शनिबार