काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चलखेलका आधारमा स्मार्ट टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार परियोजनाको ठेक्का दिएको पाइएको छ।

महालेखपरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खरिद विनियमावली अनुसार अयोग्य स्मार्टलाई प्राधिकरणले ठेक्का दिएको उल्लेख छ। प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजना अन्तर्गतको ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क केनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट’को बोलपत्रमा भाग लिन सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने भए पनि स्मार्ट टेलिकम बक्यौता नतिर्दै परियोजनाको ठेकेदार छनोट भएको थियो।

प्राधिकरणले प्रदेश ६ र ७ को अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न स्मार्टसँग तीन अर्ब ९४ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। प्राधिकरणले खरिद विनियमावली, २०७३ मा बोलपत्रको मूल्यांकनलाई लत्याएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। बोलपत्र आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति २०७४ वैशाख २९ सम्म स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापतको ११ करोड ४१ लाख ६० हजार बुझाउन बाँकी थियो। स्मार्टको उक्त बक्यौता रहेको जान्दा जान्दै मूल्यांकन समितिले कुनै बाक्यौता नभएको प्रमाणित गरी मूल्यांकन गरेको महालेखले उल्लेख गरेको छ।

चलखेल गरेर स्मार्ट टेलिकमलाई ठेक्का दिएको महालेखाको ठहर

स्मार्ट टेलिकमले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेसन शीर्षकमा पाउने पेस्कीबाट प्राधिकरणको बक्यौता तिरेको थियो। स्मार्टले ठेक्का हात पारेपछि मोविलाइजेसन पेस्की बापत २०७४ असोज ३० गते ६० करोड १८ लाख ८० हजार प्राधिकरणबाट लिएको थियो। सोही रकमबाट उसले २०७४ कात्तिक १ गते ३५ करोड प्राधिकरणमा बुझाएको बैंक विवरणमा स्पष्ट देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसअघि स्मार्टले भुक्तानी दिएको बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको पनि उसले जनाएको छ। 

‘प्राधिकरणको खरिद विनियमावली २०७३ र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली प्रतिकूल हुने गरी तीन अर्ब ९४ लाखको सम्झौता गरेको देखिएकोले आवश्यक छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ। सर्त अनुसार बोलपत्रमा भाग लिन प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर र बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्छ। तर, स्मार्ट टेलिकमले बोलपत्रको मूल्यांकन र छनोट हुँदासम्म बक्यौता नतिरेको महालेखको विवरणमा उल्लेख छ। ‘स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को अधिकतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर १४ करोड ४० लाख  नेपाल सरकारको खातामा २०७३ असोज मसान्तसम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो रकम बोलपत्र मूल्यांकन अवधिसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ।

उसले २०७३ चैत मसान्तसम्ममा सो फ्रिक्वेन्सीको रकम र दस्तुरसमेत गरी १६ करोड १२ लाख ८० हजार भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। २०७४ वैशाख २० गते पाँच करोड बुझाए पनि वैशाख मसान्तसम्म ११ करोड ४१ लाख ६० हजार फ्रिक्वेन्सी बक्यौता थियो। यो रकममा जेठ मसान्तसम्मको जरिवाना समेत गरी ११ करोड ८७ लाख २६ हजार चार सय पुगेको थियो। ‘फ्रिक्वेन्सी बक्यौता हुँदाहुँदै बोलपत्रको सर्तअनुसार सारभूत प्रभावग्राही रहेको भनी ठेक्का दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मूल्यांकन समितिले स्मार्ट टेलिकमलाई समेत समावेश गरी २०७४ जेठ २९ मा मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेको छ।’

बक्यौता रहँदा रहँदै प्राधिकरणलाई बुझाउन कुनै बक्यौता नरहेको भनी मूल्यांकन गर्ने पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको ठहर छ। ‘न्यूनतम र अनिवार्य सर्त पूरा नगरेको कम्पनीलाई बोलपत्रमा समावेश गरी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही ठहर गर्ने र सम्झौता गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको स्पष्ट देखिन्छ,’ महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ।
यस सर्त अनुसार कर चुक्ता ०७१÷७२ को चाहिने र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। बक्यौता रहेको कुनै पनि सेवा प्रदायक मूल्यांकनमै समावेश हुन नपाइने उल्लेख छ।

बोलपत्र आह्वान गर्नेदेखि बालेपत्र मूल्यांकन र स्वीकृति गर्ने अवधिसम्म प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी बक्यौता रहेको विवरणमा उल्लेख छ। फेरि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अध्यक्षको निर्णय टिप्पणीमा समेत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी र नवीकरणको बक्यौता रहेको उल्लेख छ।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ०४:५५ शुक्रबार