काठमाडौं - सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको हो।

कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौंपटक संशोधन गर्न विधयेक तयार पारेको छ। उक्त विधयेक गत फागुन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसद्मा दर्ता भएको छ। अव्यवस्थित बसोवास र सुकुमवासीका नाममा राजनीतिक दलनजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विरोधबाट बच्न सरकारले आयोग बनाउने र २५ प्रतिशत मूल्यको व्यवस्था ल्याई चलाखी गर्न खोजेको टिप्पणी भएको छ।

‘जग्गा प्राप्त गर्नेले कि शतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ कि त भोगाधिकारमात्र दिनुपर्छ। विधेयकको व्यवस्थाले कानुनको छिद्रबाट टाठाबाठाले महँगो मूल्य पर्ने जग्गा सित्तैमा पाउने सम्भावना बढेको छ।’ - बाबुराम आचार्य, पूर्व भूमिसुधार सचिव

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजले भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गामध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफलको हद ननाघ्ने गरी रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

यस्तै विधेयकको दफा ११ मा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि एक आयोग गठन गर्न सक्ने भनिएको छ। आयोगले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन गरेर प्रमाण संकलन गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। विधेयकको दफा ५ मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै निकायको समन्वय गर्ने भनिएको छ।

सरकारले अहिले वनक्षेत्रको जग्गा वितरण गर्नेगरी योजना बनाएर विधयेक तयार गरेको छ। विधयेकमा वनक्षेत्रमा आवादी रहेको भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ख) मा परिमार्जन गर्दै विधेयकमा वनक्षेत्र जनिएको भए पनि फडानी गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। अर्कोतिर नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाएर त्यस्तै क्षेत्रमा लैजाने योजना पनि सरकारको छ।

यो विधयेक पारित भए वनजंगल, सार्वजनिक स्थानलगायत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकाले प्रचलित मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिरेर लालपुर्जा पाउनेछन्। सरकारले पटकपटक गरी एक लाख ६५ हजार एक सय ३२ सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई ४५ हजार ९ सय ६५ बिघा र नौ हजार चार सय ६० रोपनी जग्गा वितरण गरेको छ तर समस्या उस्तै छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर मत तान्न राजनीतिक दलहरुमा देखिएको जस्तै प्रतिस्पर्धा विगतमा सुकुमवासीका नाममा जग्गा बाँड्नमा देखिएको थियो। वर्तमान सरकारले फेरि यही प्रक्रिया दोहो¥याउन लागेको छ।

पूर्व भूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्यले सरकारले अव्यवस्थित बसेका र सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउनु राम्रो भए पनि लालपुर्जा नै वितरण गर्नु राम्रो नभएको बताए। ‘सुकुमवासीलाई भोगाधिकारका रुपमा मात्र जग्गा दिनुपर्छ,’ पूर्वसचिव आचार्यले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘लालपुर्जा नै वितरण गर्दा यसले पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे गम्भीर बहस जरुरी छ।’

उनका अनुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास गरेकाको सही पहिचान कसरी गर्ने भन्नेबारे समस्या देखिन्छ। विगतमा बनेका आयोगले दिएका निर्णय पनि विवादमा देखिएका थिए। २५ प्रतिशत मूल्य मात्र तिरेर सरकारको जग्गा आफ्नो बनाउन पाउने व्यवस्थाप्रति पनि आचार्यले प्रश्न उठाए। ‘जग्गा प्राप्त गर्नेले कि शतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ कि त भोगाधिकारमात्र दिनुपर्छ,’ उनले भने। यो व्यवस्थाले कानुनको छिद्रबाट टाठाबाठाले महँगो मूल्य पर्ने जग्गा सित्तैमा पाउने सम्भावना बढेको उनले बताए। पूर्वसचिव आचार्य राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर विगतमा जग्गा बाँड्दा समस्या समाधान हुनेभन्दा झन् बल्झेको बताउँछन्। ‘जग्गा दिने हो भने उपयोग गर्ने र छाड्ने सिद्धान्तमा आधारित भई दिनुपर्छ’, उनले भने। सरकार आफ्नो जग्गा थोरै प्रतिशतमा बिक्री गरेर व्यक्तिलाई मालिक बनाउनतर्फ लागेको हो भने गलत परिपाटी विकास हुने उनले बताए।

अहिले देशभर सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। विभिन्न समयमा गठन भएका सुकुमवासी समाधान आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा १० लाखभन्दा बढी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरु रहेको अनुमान छ। २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले सोही वर्ष माघ १६ देखि संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार २५ जिल्लामा मात्र तीन लाख ९६ हजार दुई सय ४४ जनाले सुकुमवासी दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। सबैभन्दा बढी बर्दियामा ४३ हजार सात सय ४८ जनाले निवेदन दर्ता गरेका थिए। सरकारी अधिकारीहरु २५ प्रतिशत मूल्य तिर्दा जग्गा पाइने भएपछि अब फेरि रातारात नक्कली सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरु बढ्ने अनुमान गर्छन्। विगतमा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगहरु गठन भई सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गरे पनि संख्या घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ।

पञ्चायतकालमा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गरिएको थियो। बहुदल आएपछि सुकुमवासी समाधानका लागि ११ वटा आयोग बनेका थिए। तीमध्ये छवटा आयोगले जग्गा वितरण गरे पनि समस्या बल्झिरहेको छ। बहुदलपछि २०४७ मा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुमवासी समाधान आयोग गठन भएको थियो। २०४९ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई लाख ६३ हजार सात सय ३८ परिवारको लगत संकलन गरेकोमा १० हजार दुई सय ७८ परिवारलाई अस्थायी निस्सा वितरण गरी १२ सय ७८ लाई २२ सय ९६ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो। सोही वर्ष ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी, कमैया र विवरण नखुलेका गरी ५८ हजार तीन सय ४० परिवारमध्ये तराईमा २१ हजार नौ सय ७४ बिघा र पहाडमा नौ हजार चार सय ६० रोपनी जग्गा बिक्री वितरण गरेको थियो। यसमध्ये सुकुमवासीका नाममा गैरसुकुमवासीले जग्गा प्राप्त गरेका धेरै घटना सार्वजनिक भएका थिए।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ००:५३ शुक्रबार