८ वैशाख २०८१ शनिबार
अन्तर्राष्ट्रिय

ब्रेक्जिट प्रक्रिया तीन महिना लम्ब्याउन बेलायती प्रमको प्रस्ताव

बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे। तस्बिर : एजेन्सी

लन्डन  – युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)लाई तीन महिना ढिला गर्न प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बुधबार आग्रह गरेकी छन्। युरोपेली संघबाट बाहिरिनेबारे प्रधानमन्त्री मेले गरेको प्रस्ताव बेलायती संसद्बाट अस्वीकृत भएपछि उनले ब्रेक्जिटलाई तीन महिना लम्ब्याउन आग्रह गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

युरोपेली संघबाट बाहिरिनेबारे बेलायतले तीन वर्षअघि जनमत संग्रह गरेको थियो। सो जनमत संग्रहमा ५१ प्रतिशत बेलायतीले युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा जनमत दिएका थिए। औपचारिक रूपमै युरोपेली संघबाट बाहिरिनका लागि नौ दिनमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा बेलायती नीति निर्माताहरु कसरी र कहिले युरोपेली संघबाट बाहिरिने भन्ने विषयमै अल्झिरहेका छन्। सन् १९७३ मा युरोपेली संघमा आबद्ध भएको विश्वको पाँचौ शक्तिशाली अर्थतन्त्र बेलायतले सो संघ किन छोड्ने भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले गर्न थालेका छन्। युरोपेली संघको धारा ५० अन्तर्गत जब दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री मेले मार्च २९ का लागि समयसीमा तोकेकी थिइन् त्यसबेला उनले पछाडि फर्किने ठाउँ नहुने घोषणा गरेकी थिइन्। तर युरोपेली संघसँग उनले गरेको सम्झौता देशको संसद्ले स्वीकृत नगरिदिएपछि उनको सरकार संकटमा फसेको छ।

आफूले दोस्रो पटक ल्याएको ब्रेक्जिट सम्झौतालाई पनि देशको संसद्ले पारित नगरिदिएपछि र समयसीमा पनि नजिकिएपछि प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली आयोगका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कलाई पत्र लेख्दै बहिर्गमन जुन ३० सम्म लम्ब्याउन आग्रह गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुन ३० भन्दापछि सम्म बे्रक्जिटमा कुनै ढिला नगर्ने पक्षमा म रहेकी छु,’ मेले गरमागरम संसद् अधिवेशनको बेला बताएकी छन्।

‘त्यसैले मैले आज बिहान युरोपेली आयोगका अध्यक्ष टस्कलाई बेलायतले जुन ३० सम्मका लागि धारा ५०को समायावधि लम्ब्याउन चाहेको भन्दै पत्र लेखेकी छु,’ उनले बताइन्। संसद् बैठककै क्रममा यसअघि दुई पटक अस्वीकृत भइसकेको ब्रेक्जिट सम्झौतालाई आफूले तेस्रो पटक पनि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताइन्। यद्यपि त्यस्तो प्रस्ताव संसद्समक्ष कहिले पेश गर्ने भन्नेबारे भने उनले केही नखुलाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

छोटो समयमात्रै ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्बाएर प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरुलाई उनले युरोपेली संघसमक्ष पेश गरेको सम्झौता प्रस्ताव पारित गर्न दबाब दिन खोजेको विपक्षी लेबर पार्टीले आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री मेले संसद्ले दुई पटक अस्वीकार गरिसकेको प्रस्ताव मान्न वा कुनै सम्झौताबिनै युरोपेली संघ छोड्न सांसदलाई दबाब दिन खोजेको लेबर पार्टीको आरोप छ। ब्रेक्जिट समर्थक प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभ पार्टीले भने युरोपेली संघबाट बेलायको बहिर्गमन प्रक्रिया नलम्ब्याउन दबाब दिँदै आएको छ। यदि प्रक्रिया लम्बियो भने ब्रेक्जिट नै नहुने हो कि भन्ने डर उनीहरुमा रहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

युरोपेली संघले भने ब्रेक्जिट प्रक्रिया मे २३ सम्म वा धेरै लामो समयसम्म लम्ब्याउन बेलायतलाई भन्दै आएको छ। उसले बेलायतलाई मे २३ मा हुने युरोपेली निर्वाचनमा समेत सहभागी हुन भनेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री मेले भने युरोपेली निर्वाचनहरु बेलायतको कुनै पनि राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने बताउँदै आएकी छन्। युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिएपछि विशेषगरी युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्र आयरल्यान्ड र बेलायतको प्रान्तको रूपमा रहेको उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सीमा खुला राख्ने, बन्द गर्ने वा आंशिक खुला गर्ने भन्नेमा बेलायत विभाजित छ। यो विवादका कारण सांसदहरू ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा देखिँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०६:३२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App