काठमाडौं - राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (एक्प्रेस वे) को गुरुयोजना स्वीकृतिका लागि नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।

काठमाडौंदेखि बारासम्म ७६.२ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा कोरियाली कम्पनी सुसङले टनेल र पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएर डिपिआर तयार पारेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले टनेल र पुल निर्माणको मात्रै डिपिआर तयार कोरियन कम्पनी सुसङले तयार पारेको स्पष्ट पारे। प्रवक्ता ढकालका अनुसार अब कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भए ३ वटा भिन्नाभिन्नै टनेल र साना÷ठूला गरी करिब ९९ वटा पुल बन्ने छन्।

‘टनेल र ब्रिजको मात्रै डिपिआर कोरियन कम्पनीले तयार पारेको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘बाँकी काम यसअघि एडिबीको सहयोगमा तयार पारिएको डिपिआरकै डिजाइनमा अघि बढ्ने छ।’ कोरियन कम्पनीले करिब साढे १० करोड रुपैयाँमा डिपिआर तयार पारेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट डिपिआर स्वीकृत भएपछि द्रुतमार्गको सबै काम एकसाथ अघि बढ्ने सेनाको दाबी छ। २०७५ कात्तिक ४ गते सेनाले द्रुतमार्गको डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा सुसङलाई दिएको थियो। सरकारले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस (आइएलएन्डएफएस) सँग कुरा नमिलेपछि डिपिआरको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७४ साउनमा सरकारले उक्त परियोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको छ। द्रुतमार्ग निर्माणमा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०३:५९ बिहीबार