धनगढी - प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ठूलो बजेट कैलालीमा सासंदहरूले मन्दिर, सामुदायिक भवन निर्माणलागयतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न योजना बाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा सासंदले योजना बनाएर खर्च गर्नेगरी २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सासंदहरूकै दबाबमा ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा ६४ करोड रकम यो कार्यक्रमअन्तगर्त बिनियोजन गरिएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने समितिले छनोट गरेका योजनामा उक्त रकम खर्च गर्ने प्रावधान छ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश सांसदलाई छ। जनताको सुविधा र विकासका योजना सासंदहरूको प्राथकिमतामा कम परेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तगर्तको २ करोड बजेट विकासका कामभन्दा आफू अनुकूल खर्च गर्न सासंदले योजना बनाएको पाइएको छ। ‘विकासन्दा कार्यकर्र्ता खुसी पार्नेगरी सासंदले योजना बनाएका छन,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारीले बताए। जनताको सुविधा र विकासका सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कल्भर्ट, तटबन्धलगायत योजनालाई सासंदले कम महत्व दिएका छन्।

जनताको सुविधा र विकासका सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कल्भर्ट, तटबन्धलगायत योजनालाई सासंदले कम महत्व दिएका छन् ।केही सासंदले आफ्नो पार्टीका नेताका नाममा स्मृति भवन निर्माण गर्न उक्त बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् ।

केही सासंदले आफ्नो पार्टीका नेताका नाममा स्मृति भवन निर्माण गर्न उक्त बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएका छन्। योजना छनोट गरेर कैलालीका सांसदहरूले जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाएका छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ५ वाट निर्वाचित नेपालीका कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्तले ४० लाख रकम बिपी कोइराला स्मृति भवन बनाउन बिनियोजन गरेका छन्। धनगढी १ लक्ष्मी नगरमा यो भवन बनाउने भनिएको छ। यसैगरी, मन्दिर र तथा धार्मिक संस्थाका योजनाका लागि ५८ लाख रुपैयाँ रकम छु्ट्याएका छन। उनले ५० लाख रुपैयाँ विद्यालय र २० लाख रुपैयाँ सडकका योजनामा बिनियोजन गरेका छन्। ‘मन्दिरमा धेरैजनाको आस्था र भावना जोडिएकाले प्राथमिकता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘विपी स्मृति भवन पनि सार्वजनिक प्रयोगकै लागि बनाउन लागिएको हो।’

यसैगरी, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ५ को १ बाट निर्वाचित नेकपाका सासंद नेपालु चौधरीले मदन स्मृति भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्। उनले ३० लाख सामुदायिक भवन निर्माण र १० लाख मन्दिर निर्माणको योजना बनाएका छन्। जिल्ला समव्यय समितीमा बुझाएको विवरणअनुसार ६० लाख लागतका विद्यालय तथा समुदायमा खेल मैदान निर्माणका योजना बनाएका छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ का राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्ण चौधरीले सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ८४ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्। मन्दिर र चर्चका योजनामा ६१ लाख रुपैया उनले विनियोजन गरेका छन्। विद्यालय भवन तथा पर्खाल निर्माणका योजनामा ४५ लाख राखेका छन। जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाएको बिवरण अनुसार उनले छनौट गरेका १८ मध्ये ९ वटा सामुदायिक भवन र ६ वटा मन्दिर निर्माणका योजना छन्। थारू वाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र भएकोले थारू समुदायमा सामाजिक छलफल गर्न बैठक घर चाहिने भएकाले सार्वजनिक भवनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका छन्।

यसैगरी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १ को २ टीकापुरबाट निर्वाचित रणबहादुर रावलले ८ लाख रुपैयाँ विपी स्मृति भवन निर्माणका लागि छुट्याएका छन। टीकापुर–१, मा बीपी स्मृति भवन निर्माण गरिने छ। पार्टीका नेताको नाम दिइए पनि सार्वजनिक प्रयोजनमै ती भवन प्रयोग हुने उनको भनाइ छ। विद्यालयका भवन तथा पर्खाल निर्माणमा १ करोड २० लाख उनले छुट्याएका छन्। सामुदायिक भवन निर्माण र सडक निर्माणका योजना पनि उनले बजेट राखेका छन्। नेकपा सांसद वीरमान चौधरीले सडक र विद्युतीकरणमा बढी बजेट बाँडफाँट गरेका छन्। उनले पनि भजनी उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय व्यवस्थापन, रङरोगन र फर्निचर खरिद शीर्षकमा ८ लाखको योजना बनाएका छन्। कैलारी गाउँपालिका–१, को कालिका कृषि सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि १० लाख तथा भजनी नगरपालिका–१, मा रेडक्रसको अधुरो भवन निर्माणमा ८ लाख दिने योजनामा राखेका छन्।

नेकपाका सांसद रतनबहादुर थापाले मन्दिर र चर्चका लागी २४ लाख छुट्याएका छन्। उनले थारू संग्रहालय सामुदायिक भवन निर्माणमा ५३ लाख छुट्याएका छन्। वृद्ध, एकल महिला, अनाथको सेफ हाउस निर्माणको योजनामा ३५ लाख राखेका छन्। विपन्नका लागि मोबाइल र कम्युटर तालिम दिने योजना पनि समावेश गरेको उनले बताएका छन्। नेकपाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद दीर्घ सोडारीले मन्दिरका योजनामा १७ लाख राखेका छन्। उनले सडकलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र अमरबहार साउदले सडक निर्माणका योजना राखेका छन। सांसद नन्दबहादुर साउदले सडक, सिँचाइ, तटबन्धका बढी योजना राखेका छन्। कैलालीमा १० वटा क्षेत्रबाट आएका योजना प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको जिल्ला समन्वय समितीका निमित्त प्रमुख योगेन्द्र ओझाले बताए।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०२:३७ बिहीबार