काठमाडौं–सरकारले आगामी १० वर्षभित्र विकास निर्माणका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ। ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

सरकारले सो व्यवस्थामार्फत २५ अर्बभन्दा बढी लागतका सबै आयोजनालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि सार्ने भएको छ। फास्ट ट्रयाक अवधारणासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो। प्रधानमनत्री केपी ओलीले उक्त विधेयक संसद्मा पेश गरेका हुन्। 

मुलुकमा विकास निर्माणका कार्यहरू समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा समिति गठन गरेर आयोजना तथा परियोजना अघि बढाउने भएको छ। ५० किलोमिटर लम्बाइका दुई लेन, चार लेनको सडक, दुई किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना यस समितिको निर्देशन र निगरानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको छ। 

पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न गर्न फास्ट ट्रयाक अवधारणासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो कानुन संसदमा पेस गरेको छ। 

२० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ पुग्ने आयोजना सिँचाइ आयोजना, दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनासहित त्यसको संरचना पनि यस व्यवस्थाअनुसार सञ्चालमा आउने भएका छन्। 

दुई सय किलो भोल्ट (केभी) को प्रसारण लाइन र सबस्टेशन, एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग, पाँच किलोमिटर लामो भूमिगत रेलमार्ग, दैनिक सात करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी आयोजना छुट्टै संरचनामार्फत सम्पन्न गर्ने सरकारी योजना विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। 

पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश छुट्टै संरचना बनाएर समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना विधेयकले अघि सारेको हो। २० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ पु-याउने आयोजना अघि सारेको हो। 

दुई सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनासहित त्यसको संरचना, दुई सय किलो भोल्ट (केभी) को प्रसारण लाइन र सब स्टेशन, एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग, पाँच किलोमिटर लामो भूमिगत रेलमार्ग यही संरचनामार्फत अघि बढ्ने छ। 

दैनिक सात करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी आयोजना, जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) प्रयोग गरी निर्माण हुनेछ।  विकास तथा पूर्वाधारका अन्य कुनै आयोजनालाई राज्यको प्राथमिकीरणको आयोजना तथा परियोजना रहने छन्।

यस्ता परियोजनाको द्रुत विकासको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समितिले आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका निर्माण गर्छ र सो तालिकाअनुसार विकास निर्माणको कार्य सम्पादन हुनेगरी अन्य जुनसुकै कम्पनीलाई विकास निर्माणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछ। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०९:२४ बुधबार