coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

मुद्दा बिसाएसँगै घट्दै सिके क्रेज

फाइल फाेटाे

लहान – मधेसमा सिके राउतको परिचय अडिग राजनीतिक अभियन्ताको थियो। छोटो अवधिमा मधेसी समाजमा हिरो बनेका रावतले राज्यको मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय केन्द्रसमेतको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल भए। ‘स्वतन्त्र मधेस गठबनधन’ नामक संगठनबाट स्वतन्त्र मधेसको अभियान सुरु गरेका उनी सोमबारबाट ‘जनमत पार्टी’का अध्यक्ष बनेका छन्। यससँगै सिकेको क्रेज पनि घट्दै गएको छ।

झन्डै सात वर्षदेखि(०६९ देखि) मधेसको राजनीतिलाई बेग्लै धारमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ तरंगित गर्दै आएका राउतले सोमबार लहानबाट जनमत पार्टी घोषणा गर्दै स्वतन्त्र मधेसको धार फेरेका हुन्। आइतबारदेखि सोमबारसम्म लहानमा चलेको स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनको राष्ट्रिय परिषद् भेलाबाट सिकेको अध्यक्षतामा जनमत पार्टी घोषणा भएको हो।

पार्टी घोषणा भएपछि मंगलबार लहानको सहिद चोकमा सिकेलाई नागरिक अभिनन्द गरिने भनेर उनका कार्यकर्ताले प्रचार गरे। सोहीअनुरूप मंगलबार दिउँसो करिब १ बजे राउत माडवारी सेवा सदनबाट सहिद चोकमा अवस्थित मधेसी सहिदको(पहिलो मधेस आन्दोलनका पाँचजना सहिद)प्रतिमामा फूलमाला र अबिर लगाए। तर, सिके केही बोलेनन्। गाडी चढेर कार्यकर्ताको स्कटिङमा उनी सप्तरीको रूपनीतर्फ हुँइकिए।

सहिद चोकमा कुनै पनि नागरिकबाट राउतलाई अभिनन्दन गरिएन। कार्यकर्ताले घेरिएर सहिदपार्कमा प्रवेश गरेका उनी माल्यार्पण गरेर गृहजिल्ला सप्तरीतर्फ फर्केका थिए। राउतले सहिद पार्कमा माल्यार्पण गरेको यो पहिलो घटना होइन। ०७२ सालमा पनि उनी सहिद प्रतिमामा माल्यार्पण गरेका थिए। तर, त्यो बेला र अहिलेको पात्र उही भए पनि भूमिका र दृश्य फरक थियो। त्यो बेला चारैतिरबाट सुरक्षाकर्मीले सिकेलाई घेरा हालेर पक्राउ गर्ने योजना बनाएका थिए। तर, सुरक्षाकर्मीको त्यो योजना सफल हुन सकेन। कारण थियो सिके क्रेजले उर्लेको जनसागर। जनताका बीचमा रहेका उनलाई सुरक्षाकर्मीले फुत्काएर लैजान सकेनन्।

मंगलबार राउत उही तर भूमिका फेरेसँगै उनका पछाडिको भीड पनि थोरै देखियो। उनका कार्यकर्ताबाहेक लहान बजारका आम जनताले सहिद पार्कतर्फ पाइला सारेनन्। सहिद पार्क दक्षिणका एक व्यपारीले भन्दै थिए, ‘आखिर उनी पनि नेतै बन्न यत्रो ग¥या रहेछन्। चर्को नारा उचालेर जनतालाई भ्रमित पार्ने अनि आफू अनुकूल सहमति गरेर नेता बन्ने मधेस राजनीतिको प्रवृति उनमा पनि देखियो।’

स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि राउतप्रति ‘क्रेज’ घट्दै गएको मंगलबारको घटनाले प्रष्ट गरेको छ। मंगलबार बिहान ११ बजे राउतको नागरिक अभिनन्दन प्रचारमै सीमित भयो। न त नागरिक अभिनन्दन भयो न पहिले जसरी जनउभार र जनउत्साह नै देखियो। मोटरसाइलक र जिपमा गरी करिब दुई÷तीन सय कार्यकर्ता र समर्थककाबीच उनी केही नबोली सप्तरीतिर हिँडेका थिए।

०७२ माघ ५ गत्ते लहानमा, ०७४ माघ ५ गते जनकपुरमा कार्यकर्ता र समर्थकको जनसागर उर्लेको थियो। गएको माघ ५ गते सिके जेलमै हुँदा पनि उनका समर्थकको लहानमा मोटरसाइकल ‍¥याली निकाल्दा समर्थकको संख्या धेरै थियो।

मुद्दासँग समर्थकको साइनो

०६३ को मधेस विद्रोहको नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव मधेसको राजनीतिमा अवतरण भएपछि उनले पनि ‘रंगभेदविरुद्धको विद्रोह’ को नारा बुलन्द गर्दै मधेसको अधिकार आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गरे। त्यसपछि उही नारा र मुद्दा सम्बोधन गराउन थपिए तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर।

सदियौंदेखि विभेद सहेर बसेका मधेसी जनताले ०६३ साल माघ ५ गते लहानबाट विभेदको आक्रोशलाई विद्रोहमार्फत पोखे। राज्यसत्तामा सम्मान हक र पहिचान पाउन गरेको पहिलो मधेस विद्रोहका कारण अन्तरिम संविधान ०६३ मा मधेस र मधेसीले संवैधानिक पहिचान स्थापित गराउन सफल भयो। रंगभेदको मुद्दाको जगमा भएको यो आन्दोलनकै रापतापले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको परिणमले मधेस केन्द्रित दललाई संविधानसभामा सम्माजनक हैसियत प्राप्त भयो।

प्रमुख दलबाट पनि मधेसमा अधिकांश मधेसी नै विजयी भए। यो चुनावी परिणामले संविधानसभामा मधेसी सभासद्को संख्या २ सय १० अर्थात् ३६ प्रतिशत पुगेको थियो। तर, मधेस केन्द्रित दल सत्तामा पुगेपछि मुद्दा बिर्से। स्वार्थका कारण टुक्राटुक्रा भए। त्यसपछि ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल मधेसमा नराम्ररी पछाडि परे। संविधानसभामा उनीहरूको उपस्थित घट्यो।

०७२ सालमा संविधान जारी भयो। त्यो संविधानले मधेसको अधिकारका मुद्दा संस्थागत गरेन पुनः राज्यले मधेसीमाथी रंगभेद गर्याे भन्दै ०७२ सालमा तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो। जसको नेतृत्व मधेस केन्द्रित दलहरूले गरे(संघीय समाजवादी फोरम, राजपा)। तर, मुद्दा सम्बोधनको माग पूरा नहुँदै मधेस केन्द्रित दल सत्ताभित्र र बाहिर रुमल्लिए। सोहीकारण मधेसमा मधेस केन्द्रित दलप्रति निराशा छायो। र, राउतप्रति आकर्षण बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय राउतले मुद्दा बिसाएसँगै उनीको क्रेज पनि ह्वातै घटेको विश्लेषहरूको भनाइ छ।

अलगाववादको मुद्दा उचालेर निरास मधेसी मनोभावना आकर्षित गर्ने राउत पहिलो पात्र होइनन्। सिकेभन्दा पहिला अलगाववादको (बिखण्डन) मुद्दा उचालेर संघर्षरत १८ वटा संगठनसँग सरकारले यसअघि नै वार्ता गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। यी सबै सशस्त्ररूपमा अलगाववादको संघर्ष गरिरहेका संगठन थिए। त्यसमध्ये जयकृष्ण गोइत मात्र सरकारसँग कहिल्यै वार्तामा आएनन्। १८ वटा संगठन जसले अलगाववादको मुद्दा उचाले ती पात्रसँग तत्कालीन सरकारहरूले वार्ता गरेर व्यवस्थापन गरे। तर, मुद्दा ज्यूँदै रह्यो। जसलाई अहिलेसम्म कुनै न कुनै न कुनै रूपमा कसैले न कसैले उचाल्दै आएको छ।

घाउमा उपचार भएन
राज्यले मधेसको घाउ देखाउने पात्रहरुलाई मलमपट्टी गरे, गर्दैछन्। तर, घाउमा कहिल्यै मलमपट्टी गर्ने गम्भीरता देखाएनन्। जसकारण मधेसको घाउ बेलाबखत बल्झिदै मधेस र देशलाई अस्थिरतातर्फ झोस्ने खतरा पैदा गर्दै आएको छ। मधेस मामिलामा विद्यावारिधि डा. राजेश अहिराजको विश्लेषणमा समस्या सिके नभई मधेसको रंगभेदी घाउ हो। उपचार पात्रको नभई प्रवृत्तिको गर्नु आवश्यक भए पनि राज्य जहिल्यै बिरामीभन्दा कुरुवाको उपचार गरेर समय खर्चिरहेको छ।

अहिराज भन्छन्, ‘राज्य जहिल्यै मधेसका मुद्दाको व्यवस्थापन भन्दा मुद्दा उचाल्ने नेताको व्यवस्थापनमा शक्ति खर्चिदै आएको छ। यसले द्वन्द्वलाई तत्काल मत्थर गरे पनि द्वन्द्वका घाउ जीवित बनाइराख्ने देखिन्छ।’ नेताको व्यवस्थापनसँगै मुद्दाको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाई छ।

अलगवाद, पृथकतावाद वा स्वतन्त्रावादको मुद्दा उचालेर मधेसमा गतिविधि गर्ने सिके राउत पहिलो होइनन्। राउत १९ औं संगठनका हुन् जसले यो मुद्दा उचालेर गातिविधि सञ्चालन गरे। सिके राउतभन्दा अघि राज्यले १८ वटा अलगवादको गतिविधि सञ्चालन गर्ने संगठनसँग वार्ता गरी सहमति गरिसकेको छ।

तर, ती सहमति कति राज्यपक्षले पालना गरेन त कति गैरराज्य पक्षले। सहमतिपछि केहि नेतृत्वकर्ता व्यवस्थापन भए तर मुद्दा व्यवस्थापन भएनन्। त्यसकै परिणाम नेतृत्व र स्वरूप फेरिएर मुद्दा अझै उठिरहेका छन् भन्ने अहिराजको विश्लेषण छ। उनको विश्लेषणमा मधेसको मूल मुद्दा ‘रंगभेद’ हो। जसको समाधानका लागि सहमति त धेरै भए तर पालना कहिल्यै भएन।

मधेस राजनीतिका विश्लेषक एवं स्तम्भकार चन्द्रकिशोर झाको विश्लेषणमा मुद्दाको न्यायोचित व्यवस्थापन नहुँदा मधेसमा आन्दोलन र विद्रोहको सम्भावनालाई जीवित बनाएको छ। ‘राज्यले मुद्दाको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएर नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गर्ने थामथुम गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ, झाले भने। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०१:२९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App