काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। विधेयकले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ।

सोमबारको संसद् बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारको आदेशबमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेका थिए। कांग्रेसले त्यसलाई हटाउनुपर्ने अडान लिएपछि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यसूचीमा राखेको भए पनि पछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अघि बढ्न नदिने बताएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको हो।’

सरकारले फागुन २९ गते संसद्मा ल्याएको यो विधेयक हतारहतारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा राख्न खोजिएको थियो। सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकिने भएकाले फागुन २९ मा दर्ता भएको यो विधेयकलाई तुरुन्तै प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको थियो।

सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने व्यवस्था गम्भीर भएको भन्दै यसको विरोध भएको हो। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले संविधानविपरीत हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएकाले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। कांग्रेस संसदीय दलले विधेयकलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकुल हुनेगरी विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

जनशक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबिना नै सेना परिचालनको प्रस्ताव लैजाने विषय गम्भीर भएको बताएका छन्। विधयकको यो व्यवस्थाले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्नसक्ने खतरा भएको उनको भनाइ छ। ‘यो प्रावधानले कुको खतरा देखिएको छ’, उनले भने।

सोमबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत सदस्य भएको सुरक्षा परिषद्मा तिनीहरू कसैलाई पनि नसोधीकन प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्छु भन्न खोज्या के हो, बुझन सकिएन।’ सुरक्षा परिषद्मार्फत नै सेना परिचालन गर्ने संसारभरको नियम रहेको उनले बताए। ‘आफूलाई मन परेको कुनै अफिसरलाई टिपेर सेना परिचालन गर्ने, विरोधीलाई दमन गर्ने, निरंकुश शासक बन्ने सोचाई देखिन्छ’, उनले भने।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०१:४४ मंगलबार