सिन्धुपाल्चोक - विनासकारी जुरे पहिरोपीडितले भूकम्पपीडित सरहभन्दा बढी राहत नपाउने भएका छन्। सरकारले जुरे पीडितलाई भूकम्प प्रभावितसरह मात्र राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। 

यो निर्णयसँगै पहिरो प्रभावित आफूहरुको नाममा संकिलत सबै राहत रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। अब उनीहरुले राहतमा भूकम्पपीडित सरह तीन लाख रुपैयाँ मात्र पाउने छन्। ‘गृह मन्त्रालयले पुरे पीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ,’ जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति संयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले नागरिकसँग भने। 

उनका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपका पीडितलाई दोहोरो सुविधा नदिने मापदण्डका आधारमा गृह मन्त्रालय सचिवस्रतबाट गत बुधबार यो निर्णय भएको थियो। भूकम्पको एक वर्षअघि जुरे पहिरो गएको थियो। पहिरोपछि जनस्तरबाट जुरे पीडितका लागि दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ नगद राहत संकलन भएको थियो। सरकारले समयमै वितरण निर्णय दिन नसक्दा यो राहत रकम सरकारी खातामै थन्किदै आएको छ।

२०७१ साउन १७ गतेको विनासकारी जुरे पहिरोले तत्कालीन मांखा, राम्चे र टेकानपुरका गाउँ, बस्ती बगाउँदै ११ घण्टा बर्खाको सुनकोसी नदी टम्म थुनेको थियो । घटनामा ज्यान गुमाएका १ सय ४५ को ज्यान गएको थियो । तीमध्ये ३३ शब मात्र भेटिएको थियो। अरु पहिरोमै बेपत्ता भए। पहिरोबाट २ सय ४० परिवार प्रभावित रहेको सरकारी तथ्यांक छ। परिवारका सदस्य र घरजमिनसमेत गुमाउने मुख्य पीडित मात्रै १ सय ५५ परिवार छन्।

गत कात्तिक १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जुरेपीडितलाई संकलित नगद राहत फुकुवा गर्दै उनीहरुलाई भूकम्प पीडित सरह अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर पीडितले सरकारको यो निर्णय झन् पीडित बनाएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए। पीडित, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको उद्धार समितिको बैठकले उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेको थियो। 

२०७१ साउन १७ गतेको बिनासकारी जुरे पहिरोले तत्कालीन मांखा, राम्चे र टेकानपुरका गाउँ, बस्ती बगाउँदै ११ घण्टा बर्खाको सुनकोसी नदी टम्म थुनेको थियो ।

तर मन्त्रालयले गुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर पूरानै अडान दोहो-याएको हो। उसले उद्धार समितिले पठाएको क्षतिपूर्ति मापदण्ड भने स्वीकारेको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिरोपछि गठित कार्यदलले क्षतिका आधारमा पीडितलाई ११ हजारदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म राहत रकम दिन सिफारिस गरेको थियो।

‘मापदण्डमा कम क्षतिपूर्ति सिफारिस भए भूकम्पपीडितसरह तीन लाख रुपैयाँ नै दिनू,’ गृहमन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बढी क्षतिपूर्ति सिफारिस भएकालाई पनि भूकम्पपीडितसरह रकम उपलब्ध गराउनू ।’

भूकम्पको एक वर्षपछि केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले भूकम्प पीडितलाई आवास अनुदानमा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय लिइसकेको थियो । मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई आधार बनाएर अडान लिएको देखिन्छ । 

सरकारले समयमै निर्णय नलिँदा जुरे पीडित आफ्नै नाममा संकलित राहत रकमबाट बञ्चित हुनुपर्ने देखिएको छ । जुरे पहिरो भूकम्पको एक वर्षअघि नै निम्तिएको हो। उनीहरुलाई आफूहरुको नाममा संकलित रकम र भूकम्प पीडित भएबापत अनुदान उपलब्ध गराउँदो दोहोरो नहुने सरोकारवालाको तर्क छ। ‘पहिरोले उठिवास लगायो । त्यसपछि दुःख गरेर बनाएको घर भूकम्पले भत्कायो,’ उनीहरु भन्छन्, ‘छुट्टाछुट्टै घटना भएकाले जुरे पीडितले दोहोरो सुविधा पाउने भए भन्नु तर्कसंगत र न्यायपूर्ण छैन ।’

जुरे पहिरोबाट घर र सबै जमिन गुमाएका मुख्य प्रभावित १ सय ५५ मध्ये १ सय ४७ परिवार भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा समेटिएका छन्। अनुदान सम्झौता गरिसकेका उनीहरुले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्। आठ परिवारले मात्र कुनै पनि सुविधा नपाएको देखिन्छ । ‘मापदण्डमा परेर कुनै सुविधा नपाएको भए तीन लाख रुपैयाँ राहत दिनु । आशिंक पाएको भए बाँकी थपेर तीन लाख पु¥याइ दिनु भन्ने निर्णय छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने । 

पछिल्लो निर्णयको व्याख्या गर्दै उनले दिएको जानकारी अनुसार जुरे प्रभावितले भूकम्प अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार पाएको भए उनीहरुले राहतबाट अब साढे २ लाख रुपैयाँ पाउने छन्। ‘मापदण्डमा पीडितलाई ६५ हजार क्षतिपूति सिफारिस भए उनीहरुलाई राहतबाट त्यति मात्रै रकम पाउने छन्,’ उदाहरण दिँदै प्रजिअ अधिकारीले निर्णयबारे भने, ‘भूकम्पपीडितसरह तीन लाख रुपैयाँ राहत पु-याउन बाँकी रकम सरकारले उपलब्ध गराउने छ।’ राहत वितरणमा आवश्यक समन्वय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन समते दिइएको उनले जानकारी दिए। 

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ १५:५६ सोमबार