काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।

सोमबार संघीय संसदअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट संचालन भएका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको बताए।

सरकारले सहमति दिएर ठेक्का लगाएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्दा पाँच हजारभन्दा बढी सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन्। यी आयोजनालाई अघि बढाउन २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। अहिले बजेट अभावका कारण अघि बढ्न नसकेका आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि हालको लागतमा २५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सडक विभागले गरेको छ।

सरकारले दायित्व सिर्जना भएका यस्ता आयोजनामा बजेट निकासा रोकेपछि देशभरी सञ्चालित बहुवर्षीय सडकका आयोजना अलपत्र परेका हुन्। सडकजस्तै खानेपानी, कृषिलगायतका आयोजना पनि अलपत्र परेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा करिब पाँच हजारभन्दा बढी सडकलाई ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ दिने सहमति अनुसार ठेक्का लागेका थिए। यो अवधिममा २० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने बाँकी रकम निकासा हुन सकेको छैन्।

बजेट अभावका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यी आयोजनमा काम हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरी सापकोटाले बताए। ‘दायित्व सिर्जना भएका यस्ता आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्न नसक्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न सेकेको छैन,’ उनले भने ‘अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरी पठाएका छौ।’ अहिलेसम्म बजेट निकासा भएको छैन्।

सरकारले सहमति दिएर ठेक्का लगाएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्दा पाँच हजारभन्दा बढी सडकका आयोजना अलपत्र परेका छन्। यी आयोजनालाई अघि बढाउन २६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। अहिले बजेट अभावका कारण अघि बढ्न नसकेका आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि हालको लागतमा २५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सडक विभागले गरेको छ।

ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन थालिएका त्यस्ता आयोजनामा बजेट रोकिएपछि समस्या भएको छ। अधिकार क्षेत्रको अन्योलताका साथै  बजेट निकासा नभएपछि संघ र प्रदेशमा यस्तो आयोजना संचालन हुन सकेको छैन्। सरकारले सहमति दिएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नदिँदा यी आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन्।

सरकारले दायित्व वहन गर्ने क्षमता नै नबढाइ हजारौं आयोजनालाई सहमति दिएका कारण ठेक्का लगेका आयोजना समेत त्यतिकै अलपत्र परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा करिब पाँच हजारभन्दा बढी सडकलाई ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ दिने सहमति गरेको थियो। यो अवधिममा २० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने बाँकी रकम निकासा हुन सकेको छैन्।

संघीयता लागू हुनु भन्दा अघि र संघीयता लागू भएयता ठेक्का लगाइएका सडक हुन्। अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरेका कारण सडक तथा राजमार्ग निर्माणको बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन्। रकम नआउँदा समयमा ठेक्का पूरा हुन गर्न नसक्ने र निर्माण व्यवसायीले गरेको सम्झौताअनुसार काम नहुने सडक विभागले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयले सो दायित्व रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो। तर, अर्थ सचिव डा. राजन खनालले यी आयोजनाहरूलाई रकम दिने सहमति गरेपनि सहमति भएका सबै आयोजनालाई बजेट अभावका कारण रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको यस अघि नै संसद्को अर्थ समितिमा बताएका थिए।

संघीय सरकारबाट प्रदेशमा गएका तर पछि संघमै फिर्ता भएका गणेशमान सिंह मार्ग (थानकोट–चित्लाङ), खटिया–दिपायल, अन्य उत्तर–दक्षिण सडकहरू, निर्वाचन क्षेत्र सडक र मदन भण्डारी मार्ग (बसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुगेसाँघु दोभान, संखुवासभा–ताप्लेजुङ) सडक केन्द्र सरकारमा तानिएका छन् भने बाँकी अन्य सडकका आयोजन प्रदेश सरकारको अधिकारमा रहेका छन्। संघअन्तर्गत तानिएका गणेशमान सिंह मार्ग ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो।

हालसम्म सरकारले उक्त सडक निर्माण गर्नको लागि २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको छ। अझै १८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी हुँदा सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सेकेको छैन्। सम्भावित रणनीतिक सडकहरूका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ। उक्त सडक एक १० अर्ब ७१ करोडमा ठेक्का लागेको थियो।

सम्भावित प्रादेशिक सडकहरूको विभिन्न शीर्षकमा गरी करिब ४ हजार ९ सय सडकहरू २७ अर्ब ८५ करोडमा ठेक्का लगाइए पनि हालसम्म उक्त सडक निर्माणको लागि ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तान भएको छ। सडक निर्माणका लागि  १६ अर्ब ४९ करोड नपुग्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ १३:११ सोमबार