‘उपलब्धि कानुनमात्र, विकास गति विगत जस्तै’–यो थियो गत फागुन २२ गतेको यस दैनिकको ‘हेडलाइन’ समाचार। संविधानको बाध्यकारी प्रावधानबमोजिम बनाउनैपर्ने केही कानुन बनाएकालाई सरकारको उपलब्धि बताएका अर्थमन्त्रीलाई उद्धरण गरेर लेखिएको सो समाचार चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को प्रथम ६ महिना(गत पुस मसान्तसम्म)कोविकास बजेट खर्च अत्यन्त न्यून रहेको र विकास आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको कुरामा केन्द्रित थियो। सँगैको अर्को समाचारमा राष्ट्रिय गौरवकाविकास आयोजनाहरूमैयो ६ महिनामा २५ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको विवरण थियो।

वास्तवमा कुन विकास निर्माण, कुन शान्ति सुरक्षा, कुन राजनीतिक व्यवस्थापन हरक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको कार्यसम्पादनलाई औसत वा जसोतसो उत्तीर्णको ‘ग्रेडिङ’ मात्र मिलेको छ। एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा १ महिनाअगाडि मात्र गरिएकोसरकारको यस्तो मूल्यांकनमा विज्ञ समूहदेखि सर्वसाधारण, मिडियादेखि सामाजिक सञ्जाल, सबैएक मत देखिन्थे, छन्। पहिले रातदिन सरकारले धूमधामै राम्रो काम गरेको भनेर नथाक्ने सरकारका पदाधिकारी र समर्थकहरूपनि अचेल आएर‘पहिलेका सरकारले मात्रै कुन गतिला काम गरेका थिए र यो सरकारको यत्रो आलोचना?’ भन्ने किसिमले बचाऊ गर्नथालेका छन्।

राजधानीको सडककै खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हिमालमा रेल अनि गण्डक र कोशीमा पानीजहाजको टिकट काट्न पैसा ठिक्क पारिराख भनेर हुन्छ?

राजनीतिक मोर्चामानै औसत
विगत ७० वर्षदेखिको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस गत चुनावयता इतिहासकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। त्यस्तो अवस्थाको,शान्तिपूर्ण विरोधमात्र गर्ने, आफ्नालागि वैचारिक प्रतिस्पर्धी नरही चुनावी प्रतिस्पर्धीमा सीमित भएको तथा कतिपय राष्ट्रिय राजनीतिक एवं संवैधानिक मुद्दाहरूमा आफूसँग एकै ठाउँमा उभिएको ‘घ्यु’ प्रतिपक्षी हुँदा पनि सरकारले निर्वाध काम गर्न सकेन। सरकारका हर्ताकर्ता र समर्थकहरूले नै बरु प्रतिपक्षीहरूलाई मात्र होइन,मिडिया र स्वतन्त्र नागरिक समाजलाई समेत अनावश्यकरूपले बिच्क्याउने र चिढ्याउने काम गरिरहे; कहिले अभिव्यक्तिका ‘स्पेस’ मा अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने भन्दै त कहिले अरिङ्गाल बनेर जाइलाग्ने भन्दै। जसबाट राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्ने, सकिने ऊर्जा र समयको त अपव्यय भयो नै। सरकार क्रमशः अलोकप्रिय पनि हुंँदै गयो। जुन कुरातर उनीले बुझेका देखिँदैन।

त्यस्तै, आफ्नै पार्टीको एकता प्रक्रिया ढिला र जटिल बनेको दुष्प्रभावतसरकारको काम कारबाहीमा प¥यो नै।ओलीकोप्रधानमन्त्रीत्वकालमैएकीकृत पार्टीको ठूलोचाहिँर ओलीकै पूर्वघटक एमालेको चरम गुटबन्दी र आन्तरिक बेमेलको मार पनि सरकारको काम÷कारबाहीमा प¥यो। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीस्वयं गुटबन्दीमा लिप्त हुँदा उनको सरकारले सिङ्गो पार्टीको सहयोग पाउन सकेन।गुटगत र घटकगत सन्तुलन मिलाउन मन्त्री बनाइएकाहरू अथवा गुट वा घटकको कोटामा मन्त्री बनेकाहरूले राम्रो काम नगर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तालाई हटाउन त के नियन्त्रण गर्नसमेत नसक्ने स्थिति बन्यो।
इच्छित÷अनिच्छित, आवश्यक÷अनावश्यकको बहसमा नपरी संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको संघीयताको कार्यान्वयन यो देशका लागि जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय भएपनिघटीमा केही समय इमानदारीपूर्वक परीक्षण गर्नैपर्ने विषय हो। तर सरकारकै काम÷कारबाही यसदिशामा सन्तोषजनक नदेखिंँदा ऊ आलोचना र शंकाको पात्र त बनेको छ नै। संविधान संशोधनका जायज मागहरूपूरा गराउने पहल गर्नुको साटो थाती राखेरै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने उसको बुझाइलेकुनै दिन फेरि गम्भीर समस्या बल्झन सक्ने स्थितिसमेतछ।स्वतन्त्र मधेसको माग गर्ने सिके राउतलाई राष्ट्र विखण्डनको माग छाड्न लगाइ मूलधारमा ल्याउन खोज्नु स्वागतयोग्य भए पनि यसमा कतै सरकार जिल्लिएको त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ घटनाक्रमले दिएको छ। जसको वास्तविकता केही दिनमै थाहा हुनेछ।

शासकीय असफलता
राजनीतिक मोर्चाको असफलताले विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँगको सम्बन्धमा असर गर्छ भनेशासकीय असफलताले सत्तालाई आमजनताकै माझमा अलोकप्रिय बनाइदिन्छ।जसबाट चुनावमा पराजित होइनेदेखिराज्यविरुद्ध विद्रोह हुने वातावरणसमेत बन्नसक्छ। तर वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनयस दिशामा पनि सन्तोषजनक छैन। शान्ति सुरक्षा र सुशासन दिने,सेवाप्रवाहलाई भ्रष्टाचाररहित र छिटो÷छरितो बनाउने, विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्र पारेर जनताकोजीवनस्तर, आय तथा रोजगारीमा वृद्धिल्याउने कुराहरूमाउसको कार्यसम्पादन फितलो रहेको कुराको सबैले महसुस गरेका छन्।शान्तिसुरक्षाको स्थितिको उदाहरण दर्शाउन त बहुचर्चित निर्मला हत्या प्रकरण एउटा नै काफी छ। आप्mनो काम परिरहने सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, घूसखोरी र बिचौलिया राजमा कमीआएको कुरा आमजनताले देख्न पाएका छैनन्। वाइड बडी जहाज काण्ड, मेलम्ची, एनसेललगायत भ्रष्टाचारका गम्भीर काण्डहरूमा सरकारका मन्त्रीहरूको सम्भावित संलग्नता नित्य समाचार बनेका छन्।चिकित्सा शिक्षालाई मेडिकल माफियाको चङ्गुलबाट मुक्त गर्ने कुरामा उच्च तहका नेता र मन्त्रीहरू नै अनिच्छुक रहेको समाचार त पुरानो पनि भइसके।

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मामलामा कुनै तहको सरकारमा पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आएको छैन। प्रचण्ड बहुमतको सरकार हुँदा पनि विभिन्न दल सम्मिलित सरकारका पालामा जस्तो सिन्डिकेटलगायतको विभिन्न स्वार्थ समूहसँग या सम्झौता गर्ने या त तिनीहरूप्रति लचिलो हुने बेहोरा कायमैछ। समग्रमा, प्रवल बहुमतको यो सरकारले मुलुकी प्रशासनमा वर्षौँदेखि थाती रहेका सुधारका महŒवपूर्ण कदमहरू चाल्नै सकेन। स्वयं प्रधानमन्त्रीले आप्mनो कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाबाट गर्न लगाएको अन्लाइन अनुगमनअनुसार आधाभन्दा बढी मन्त्री आफूहरूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादन, खासगरी विकासका कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएपछि प्रधानमन्त्री ती मन्त्रीहरूलाई फेर्ने तयारीमा लागेकाछन्।

योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले मात्रै कुन गतिलो काम गरेका थिए र हाम्रो यत्रो आलोचना ?भन्ने कुरा आत्मसमर्पणवाद हो। हामी पनि उही ड्याङका मुला हौँ भन्ने आत्मसमर्पण हो।

रचनात्मक आलोचनाप्रतिको उदासीनता/असहिष्णुता
अब जाउँ‘योभन्दा अगाडिका सरकारले मात्रै कुन गतिला काम गरेका थिए र यो सरकारको यत्रो आलोचना?’ भन्ने तर्कको उत्तरतर्फ। जुन बुँदागतरूपमा यसप्रकार छन्–
१. यो सरकार बहुमतको सरकारमात्र होइन,चुनावमा ठुल्ठूला वाचा एवं प्रतीज्ञा गरेरर लोभलाग्दा सपनाहरू बाँडेर आएको सरकार पनि हो। जस्तो कि पानीजहाज चलाउने, रेल ल्याउने इत्यादि। ती कुरालाईमहाकविलक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध पंक्ति ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ को अनुशरण गरेको माने पनि उडी छुने दिशामा प्रारम्भिक काम त हुनुप¥यो नि। काममा चाहिँएक बित्ता उफ्रनु पनि छैन, सपनाचाहिँ निल आर्मस्ट्रङ्ग बन्ने देखाएर हुन्छ?राजधानीको सडककै खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामाहिमालमा रेल अनि गण्डक र कोशीमा पानीजहाजको टिकट काट्न पैसा ठिक्क पारिराख भनेर हुन्छ? आश्वासन र योजनाविष्णुको विराट रूपजस्तो तर उपलब्धि र कार्यान्वयन भने लिलिपुट जस्तो भएपछि आलोचना त हुन्छ नै।

२. हिजो कम्युनिस्टहरू अरुभन्दा भिन्न, फटाफट काम गर्ने,जाँगर र जोशका साथ विकासमा लागिपर्ने हुन्छन् भन्थेआजका यिनै सत्तासीनहरू।जुन कुरामा विश्वास गरेर मान्छेले उनीहरूलाई सत्तामा पु¥याएका पनि हुन्। के त्यो कुरा व्यवहारमा देखियो त?देखिँदैन भने आलोचना त भइनैहाल्छ।

३. आधुनिक नेपाल (२००७ सालयता) माअहिलेको सरकारको जस्तो प्रचण्ड बहुमत २०१५ सालको बिपी कोइरालाको सरकारको मात्रै थियो तर उनलाई यो सरकारलाई जस्तो अनुकूलता प्राप्त थिएन। धन र सैन्यबलले लैससामन्तीहरूसंसद्देखि समाजसम्म शक्तिशालीथिए।सेना कमान्ड गरेकाशक्तिशाली राजा (जसले पछि ‘कु’ नै गरे)कदम÷कदममा सरकारलाई काममा अवरोध गरिरहेका थिए। आज त्यो स्थिति छैन। क्रान्तिकारी सुधारहरू गर्न रोक्ने, भाँजो हाल्ने त्यस बखतको जस्तो सामन्ती सामाजिक–राजनीतिक शक्ति देशमा अब छैन। तैपनि सम्झौंँं त त्यो गैरकम्युनिस्ट सरकारले १७ महिनामा गरेका कामका फेहरिस्त। शक्तिशाली सामन्तहरूको जीवन धमनीका रूपमा रहेका बिर्ताको उन्मूलन र वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण। मालपोत एकमात्र राजस्वको स्रोत रहेको पछौटे राज्यमा एकैफेरमा आयकर र घरजग्गा कर जस्ता आधुनिक र प्रगतिशील करहरूकोे सुरुवात। भूराजनीतिक शक्तिको दबाबलाई बेवास्ता गर्दैैस्वतन्त्र वैदेशिक नीति अवलम्बन र विदेश सम्बन्धको बिस्तार। अनेकन संस्था निर्माणको सुरुवात। पूर्वपश्चिम राजमार्ग, नयाँ मुलुकी ऐन र भूमि सुधारका खाका निर्माण (जसलाई पछि राजा महेन्द्रले लागु गरे)र पछि पूरा नगरिएका कान्ती राजपथ निर्माणको सुरुवात। काम र योजनाको यो सूचीअझै लामो छ जसको तुलनामा आजको अत्यन्त सहज अवस्थाको कम्युनिस्ट सरकारले गरेका काम एकछेउ पनि छैनन्।

४. विकास र समृद्धिको नारा दिएर आएको यो सरकार,राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनादेखि कैयौँं पुल र सडक निर्माणको काम बीचैमा छाडेर ठेकेदार भाग्दा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न वा काम छाडेर भाग्ने पूर्वानुमान गरी तद्नुरूपको तयारी गर्न असमर्थ देखियो।यस्ता समस्या दृष्टिगत गर्दै हाल ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न’विधेयक ल्याउन लागेको भनिएको त छ। जुन विधेयक १० महिनाअगाडि नै आइसक्नुपथ्र्यो। जेहोस्, ऐनमात्र बन्छ कि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत क्षमता पनि सरकारले देखाउँछ?त्यो भने भविष्यले नै बताउला।

५. फेरि यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन भन्थे वर्तमान सरकारका पदाधिकारीहरू र समर्थक आफैँ। विगतमा लामो कालखण्ड पूरा अवधि टिक्ने संसदीय बहुमत नभएका कारण एकपछिका अर्को गरी फेरिइरहने सरकारहरूले राम्रो काम गर्न नसकेका, जसबाट जनतामा चरम निराशा र वितृष्णा उत्पन्न भएको हुँदा त्यो स्थिति नदोहोरियोस् भनेरै त्यसो भनेका होलान् उनीहरूले। तर के अहिलेको सरकारको कार्यसम्पादन देशलाई यो लक्ष्यमा पु¥याउन सक्नेखालको छ? कसैले पनि छ भन्दैन होला। हुन त कतिपय सरकारका समर्थकहरू भर्खर एक वर्ष भयो, अझै ४ वर्ष बाँकी छ, हामी गर्नेछौँ पनि भन्लान्, भनिरहेकै छन्। तर सुरुमै फुस्रो पात भएको बिरुवाबाट पछि फल लाग्दैन। पाँच वर्षमा लाग्ने फल पहिलो, दोस्रो वर्षमा लागिनहाले पनि त्यसको पात त चिल्लो हुनैपर्ला।
र अन्त्यमा,
त्यसै पनियोभन्दा अगाडिका सरकारहरूले मात्रै कुन गतिलो काम गरेका थिए र हाम्रो यत्रो आलोचना ?भन्ने कुरा आत्मसमर्पणवाद हो। हामी पनि उही ड्याङका मुला हौँ भन्ने आत्मसमर्पण हो। हामी नेपाली जनता चाहन्छौँकि दलहरू कसले छिटो, धेरै र राम्रो काम गर्ने भन्ने कुरामा आपसमा प्रतिस्पर्धा गरुन्, काम नगर्नेमा होइन।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०२:५५ सोमबार