काठमाडौ - मानव अधिकार अभ्याससम्बन्धी २०१८ को रिपोर्टले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियामाथि बन्देज बढ्दै गएको दाबी गरेको छ। युएस डिपार्टमेन्ट अफ् स्टेटले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा संविधानले स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको छ। रिपोर्टमा पत्रकार, गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार र मिडिया हाउसलाई सरकारले धम्की दिएर मिडियामाथि बन्देज लगाउन खोजेको जनाएको छ।

रिपोर्टमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि सरकारले नियन्त्रण लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै गत जुलाईमा तिब्बती शरणार्थीले सार्वजनिक रूपमा दलाइ लामाको जन्मदिन मनाउन खोज्दा सरकारले त्यसलाई रोक्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ। स्वतन्त्र मिडियाले केही विषयमा बाहेक बिना रोकटोक फराकिलो ढंगले विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने भए पनि नयाँ कानुन देखाउँदै प्रहरी र सरकारी नियकाबाट सम्पादकलाई धम्की आउने गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सात प्रदेशका प्रमुखको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा निजी मिडियालाई रोक लगाएको विषय पनि रिपोर्टमा समेटिएको छ।

मिडियामाथि हुने सरकारी रवैयाका बारेमा उल्लेख गर्दै रिपोर्टमा गत जुलाईमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई तिखो प्रश्न सोधेको आरोपमा टक–सो सञ्चालकलाई सरकारी टेलिभिजनबाट हटाएको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। पत्रकारहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध खोजी समाचार लेख्ने क्रममा सरकारी निकायबाट निरन्तर रूपमा धम्कीहरू आउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्धका समाचार रोक लगाउन सर्वाेच्च अदालतले प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ।

प्रकासित सामग्री, प्रकाशन गृह वा प्रशारणमा रोक लगाउन र मिडियाको लाइसेन्स खारेज गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि सरकारले मिडियामाथि बन्देज लगाउन प्रयास गरिरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ। नयाँ अपराध संहिता प्रयोग गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने सम्भावना बढेको भन्दै रिपोर्टमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पत्रकार महासंघले यस्ता खालका कानुन मिडियालाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग वा मिडियाको दर्ता खारेज गर्न प्रयोग हुन सक्ने तर्क गरेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।

त्यस्तै रिपोर्टमा सरकारले कानुन सही ढंगले लागु गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको र पारदर्शिताको अभाव देखिएको, सरकारी निकाय नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर दन्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टारमा संलग्न उच्चस्तरका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाएको र नौ महिनाको अवधिमा दुईजना उपसचिवसहित ८८ जना सरकारी अधिकारीमाथि मुद्दा चलाएको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
द्वन्दकालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र माओवादीबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइए पनि सरकार र न्यायालयले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको, बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट उल्लेख्य उपलब्धि हुन नसकेको सन्दर्भ पनि रिपोर्टले समेटेको छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०१:३४ सोमबार