काठमाडौं– गल्फकोर्स सहित संचालनमा रहेको नेपालको चर्चित पाँच तारे गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट निकै सस्तो भाडामा सरकारले निजी कम्पनी एलएम सुविर ब्रदर्शलाई संचालनको जिम्मा दिएको छ।

एलएम सुविर यति होल्डिङसको भगिनी संस्था हो। यसका मालिक हुन् पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका आङछिरीङ शेर्पा। शेर्पाले सन् १९९५ देखि उक्त रिसोर्ट लिजमा संचालन गर्दै आएका छन्।

३० वर्षका लागि दरवारले उक्त रिसोर्ट संचालनको जिम्मा शेर्पालाई दिएको थियो। दरवार हत्याकान्डपछि उक्त सम्पति नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको छ। राजनीतिक पँहुचका कारण नेपाल ट्रष्टले चाहेर पनि उक्त रिसोर्टको भाडा बढाउन सकेको छैन।

एलएम सुविरले नेपाल ट्रष्टलाई अहिले वार्षिक दुई लाख ४० हजार अमरिकी डलर रिसोर्ट भाडा तिर्दै आएको छ। दुई हजार नौ सय ७१ रोपनी जग्गामा रहेको होटलको सम्पूर्ण पर्वाधार सहित एलएम सुविरले लिज लिएको हो।             

वार्षिक रुपमा तिर्ने भाडालाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्दा दुई करोड ६६ लाख हुन आउँछ। आजको विनिमय दरमा उक्त रिसोर्टबाट सरकारले मासिक सात सय ४६ रुपैयाँ प्रति रोपनी मात्र भाडा लिदै आएको देखिन्छ। यो मूल्यमा रिसोर्ट क्षेत्रमा रहेको खाली जग्गा समेत अहिले भाडामा पाइदैन।

सरकारले मूल्य बढाउने विषयमा एलएम सुविरसँग छलफल गर्न खोजेपछि उनीहरूले सम्झौता देखाउने गरेका छन्। हामी सम्झौता भन्दा बाहिर जान सकेनौ, नेपाल ट्रष्टका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘सम्झौताको म्याद सकिएपछि नियम अनुसार भाडा पुनरावलोकन हुन्छ ।’

पूर्व राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा काठमाडौं, ललिपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, चितवन, कास्की, सिन्धुपाल्चोकलगायतका स्थानमा देशभर २१ हजार  ६ सय ४२ रोपनी जग्गा रहेको छ। अहिले सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले विभिन्न औद्योगिक घरानादेखि व्यापारिक कम्पेक्सलाई भाडामा दिएर वार्षिक करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ उठाउने गरेको छ।  यसका साथै राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य तथा  उनका परिवारको नाममा रहेका चल अचल सम्पत्तिको समेत कार्यालयले खोजी गरिरहेको छ। 

यसका साथै नविल बैंकमा चार लाख ३५ हजार चार सय १६ कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा ६ हजा सात ५० र होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार सात सय २० कित्ता गरी जम्मा चार लाख ७२ हजार आठ सय ८६ कित्ता सेयर नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा आएको छ । हाल ट्रष्टमा ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको छ । नेपाल ट्रष्ट ऐन,२०६४ मा चल अचल सम्पत्ति खोजी गर्न थालिएको हो ।