विश्वका २८ राज्यले संघीय व्यवस्था लागू गरेका छन्। ती राज्यहरूले संघीयता स्वीकार गर्नुका पछाडि विभिन्न कारण र परिवेश छन्। अमेरिकाले संघीयता स्वीकार्नुको कारण व्यापार प्रर्वद्धन र राष्ट्रिय सुरक्षा जर्गेना हो। यस्तै स्विजरल्यान्डले सांस्कृतिक विविधता संरक्षण र सम्वर्द्धधन गर्न, जर्मनीले शक्तिमा साझेदारी गर्न तथा क्यानाडाले प्रान्तीय स्वायत्तता बचाइराख्न संघीयता लागू गरेका थिए भने भारतको संघीयता राज्य सम्झौताको उपज हो।

अमेरिका, क्यानडा र स्विजरल्यान्डका तुलनामा भारतीय संघीयता अलि फरक छ। यसलाई कतिपयले अर्धसंघीय पनि भन्छन्। जसलाई पूरै नकार्न पनि सकिन्न। अमेरिकी संघीयताको सिद्धान्तअनुसार संघीय राज्यले कुनै प्रान्तको अस्तित्व समाप्त गर्न सक्दैन, सीमाना पनि बदल्न सक्दैन तर, भारतीय संघीयताले संकटकालीन व्यवस्था लागू गरेर प्रदेशसभा र सरकारलाई विघटन गराउन सक्छ।

संघीय राज्यले अधिकार बाँडफाँडका सन्दर्भमा दुई सिद्धान्त विकास भएका छन्। दोहोरो र एकिकृत स्वरूप। समान अधिकार दिएका मुलुकहरूमा संघ र प्रान्तबीच अधिकार बाझिएमा संघीय व्यवस्था नै मान्य हुने सिद्धान्त छ भने जर्मन, दक्षिण अफ्रिका तथा तथा स्पेनजस्ता मुलुकमा समपूरक सहयोगीका रूपमा काम गर्ने अन्तरसम्बन्धित पद्धति विकास भएको देखिन्छ। अमेरिकी संविधानमा संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार १८ वटा छन् भने भारतीय संविधानमा ९७ वटा। कुनै–कुनै राज्यमा संविधान र कानुनभन्दा पृथक सम्झौताबाट पनि विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। जस्तै, क्यानडाको क्युबेक प्रान्तले संविधानमा उल्लेखभन्दा बढी अधिकार पाएको छ। स्पेनले आदिवासीलाई विशेष अधिकार दिएको छ। तर हाम्रो संविधानले संघ र प्रान्तबीचको सम्बन्धलाई पृथक ढंगले स्वीकार गरेको छ। हाम्रो संघीयता न अमेरिकाको जस्तो पूर्ण छ न त भारतको जस्तो अर्ध संघीय नै। संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबिनै प्रदेशमा आफ्नो शासन लागू गर्न संवैधानिक अधिकार प्रदान हुनुले हाम्रो राष्ट्रपति अमेरिकाकै जस्तो शक्तिशाली देखिन्छ। फेरि संघको निर्देशन प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्ध संघीयताकै झलक दिन्छ।  यसले हाम्रो संघीयताको भविष्य कस्तो होला ? विश्लेषण आवश्यक छ।

हाम्रो संघीयता न अमेरिकाको जस्तो पूर्ण छ न त भारतको जस्तो अर्ध संघीय नै।

हाम्रो संविधानको धारा २३१ देखि २३७ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ। जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ। जुन स्वागतयोग्य छ तर संघले प्रदेशलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यो पालना गर्नु प्रदेशको कर्तव्य हुने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न सक्ने, संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन गराई प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सक्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। यस्तै अर्को निर्वाचन नभएसम्म प्रदेशमा संघीय शासन लागू हुने, प्रदेशसभाले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र त्यो पालना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। जसले एकात्मक शासनकै निरन्तरता पुष्टि गर्छन्।  
अन्तरप्रदेश विवाद समाधानका लागि परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। तर पाँच सदस्यीय परिषद्मा दुई जनाबाहेक प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य रहने भएकाले यसले गर्ने निर्णय केन्द्रीय सरकारकै पक्षमा हुने निश्चित छ।
कुनै दुई पक्षको विवाद समाधान गर्ने अधिकार समान्यतया न्यायपालिकालाई हुन्छ। तर यहाँ कार्यपालिका, कार्यपालिका र कार्यपालिकाबीचको विवाद समाधान गर्ने अधिकार पनि कार्यपालिकालाई नै दिइएको छ। यसर्थ यसले केन्द्रीय सरकारलाई बढी एकात्मक अधिकार मात्र दिएन, अदालतको अधिकार क्षेत्र पनि कार्यपालिकामै समावेश भएको हो कि भन्ने झल्को दिन्छ। जुन संघीय अवधारणाको मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत पनि देखिन्छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०३:१९ आइतबार