ज्योति बानियाँ 

आज मार्च १५ : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्वभरका सरकार उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुले वस्तु र सेवाका उपभोक्ताका अधिकारहरुको विषयमा छलफल र समीक्षा गर्ने दिन।

संसारमा पहिलो पटक सन् १९६२ को आजैका दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले वस्तु वा सेवाका उपभोक्ताका हित रक्षा नगरी अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन र बजारमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन सक्दैनन् र वस्तु वा सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार सहितको बिल आफ राइटको घोषणा गरेको थिए।

त्यही सम्झनामा आज यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ। सन् २०१७ देखि त संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुले मार्च १३ देखि १७ सम्म विश्व उपभोक्ता अधिकार सप्ताह मनाउन आव्हान गर्दै आएको छ। नेपालमा पनि यस वर्ष ‘दैनिक प्रयोगका वस्तुहरु विश्वसनीय बनाउ’ अन्तर्राष्ट्रिय र आर्थिक सम्बृद्धिका लागि प्रभावकारी नियमन तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ। 

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५१ (घ) (७) मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। यी मौलिक हक र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न नेपालका ७६१ वटा सरकारको दायित्व हुने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहका उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने र उपभोक्ता सचेतना गर्ने गराउने दायित्व तोकिएको छ।, सातवटै प्रदेश सरकारले छुट्टै उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापन निकाय गठन गर्ने नियम जारी गरी प्रदेशभित्रको वस्तु वा सेवा बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता सशक्तिकरण गर्ने दायित्व तोकिएको छ। 

वस्तु वा सेवा उपभोग गर्नेलाई उपभोक्ता मानिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई पहुँचको अधिकार, छनौटको अधिकार, सूचना र जानकारीको अधिकार, सुरक्षित हुने अधिकार, गलत व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कारवाही गराउने पाउने अधिकार, हानिविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने तथा सुनुवाई हुने अधिकार र उपभोक्ताको शिक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ।

बजारमा बिक्रीमा राखिएका प्रत्येक वस्तु वा सेवामा अनिवार्य गुणस्तरको मानक तोकिनुपर्ने, लेबल नभएका वस्तु बजारमा विक्रि वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। ऐनमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, संचायकर्ता, बिक्रेता र सेवा प्रदायकहरुले पूरा गर्नु पर्ने स्पष्ट दायित्व तोकिएको छ। कसैले अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गरेमा वा दायित्व पुरा नगरेमा दण्ड सजाय र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

कानुनले वस्तु र सेवामा कति तहसम्म व्यापारी हुन पाउने र वस्तु वा सेवाको अघिकतम उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्न संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ। त्यसैगरी उपभोक्ताले कुनै वस्तु लिएपछि मन नपरेमा वा आवश्यक नभएमा वा अन्य जुनसुकै कारणले वस्तु लिएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्न चाहेमा सो वस्तुको मूल्य र कर सहित व्यापारीले उपभोक्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

बजार अनुगमनकर्ता निरीक्षण अधिकृतले चाहेमा कुनै पनि उद्योगी व्यापारी वा सेवाप्रदायकलाई तत्काल तीन लाख सम्म जरिवान गर्न सक्ने र कानुनले तोकेको कसूर कसैले गरेमा वा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा ७७ वटै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन गरी सजाय र क्षतिपूर्ति भराई पाउने व्यवस्था छ। उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्म जिल्ला अदालतले उपभोक्ता अदालतको काम गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। 

जतिसुकै राम्रो उपभोक्तामैत्री कानुन भए पनि कानुन आफै बोल्दो रहेनछ, सम्बन्धित सरोकारवालाले यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याए सम्म कानुनको कालो अक्षर भैंसी बरोबर हुँदोरहेछ। जुन कुरा नेपालको वस्तु वा सेवा वजारको हालको अवस्था र कानुनी व्यवस्था तुलना गर्दा स्पष्ट देखिन्छ।

अहिले वस्तु वा सेवा खरीद गर्न वजार प्रवेश गर्ने प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु वा सेवा किनेपछि आफू आपूर्ति, मूल्य गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्व विज्ञापनबाट ठगीएको र सोउपर कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिरहेको पाइन्छ।

कानुन छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन, बजारमा उपभोक्ताउपर चरम र घोरशोषण भइरहेको छ तर मर्काउपर सुनुवाइ छैन। कसको कारणले यस्तो कर्म भइरहेकोछ उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघनकर्ता को हो सबैको चासोको विषय बनेको छ। 

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको हननकर्ता र कानुनले कार्यन्वयनको अवरोधकहरु मुख्य तीन पक्षहरु भएको पाइन्छ । पहिलो संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु, दोश्रो उद्योगी व्यापारी र तेस्रो उपभोक्ता आफैं। संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व कानुनले तोकेको छ तर सो दायित्व पुरा गर्न यी सरकारहरुमा कुनै इच्छाशक्ति भएको पाइदैन, स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम तथा वजेट छुट्टाएको पाइँदैन।

जनतासामु मत माग्न जादा राजनीतिक दल र नेताहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने भने पनि निर्वाचनपछि ठिक उल्टो काम गरिरहेका छन्। सयौ यस्ता काममध्ये गत दसैंअघि छिमेकी देशमा चिनीको भाउ प्रतिकेजी ५४ रुपैयाँ(नेपाली) थियो । नेपालमा भने ६३ प्रति केजीमा बिक्री भइरहेको थियो। नेपालका चिनी उद्योगीले चिनीमा आयात प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाध्य बनाए। संसद्को उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा उजुरी पर्यो र समितिले चिनी उद्योगीलाई बोलाउदा आफूहरुले ६० रुपैयाँ प्रतिकेजी उपभोक्ता मूल्यमा दिन सक्ने तर चिनी आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे।

उखु किसानलाई विगतको उधारो पनि उपभोक्तासँग अहिलेको मूल्यबाट उठाई भुक्तानी गर्न प्रतिकेजी ६३ मा उपभोक्ता मूल्य कायम गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई संसदीय समितिले निर्देशन दियो। आपूर्ति मन्त्रालयले पनि उद्योगी र संसदीय समितिको कुरा नै नसुनी चिनीको वास्तविक उपभोक्ता मूल्य ६० बाट बढाएर प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ कायम गर्यो। जसका कारण खपतको आधारमा प्रतिमहिना १ अर्ब ३३ करोड चिनीको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी उपभोक्ताबाट उद्योगी व्यापारीले लुट्ने अवस्था सिर्जना गरियो। यो उपर हालसम्म कुनै कारवाही भएन।

नेपालमा स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयले कानुनी रुपमा प्रथामिकता पाए पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्राथमिकता पाएन।

सरकार यातायात सेवाको सिण्डिकेट खारेज भयो भन्छ तर बजारमा सिण्डिकेटले अझ बलियो भएर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र प्रबद्र्धनको दायित्व सरकारको हो, तर आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापारीको प्रभावमा परी अनुगमन रोकेको, कानुन कार्यन्वयनमा अवरोध गरेको, उद्योगी व्यापारीको हित र उपभोक्तालाई अहित गर्ने सयौं नीतिगत र कार्यकारी निर्णय गरेको, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको कार्यको शुरु नै नगरेकोले यस बर्षको उपभोक्ता अधिकारको प्रमुुख उलंघनकर्ता संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार भएका छन्। 

व्यापारी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएपछि नेपालका उद्योगी, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, संचयकर्ता विक्रेता र सेवा प्रदायकले नया कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य र व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारी पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी कानुन एकातिर व्यवहार अर्कातिरको कार्य गरिरहेका छन्। यी पक्षहरुले जारी पनि उपभोक्तालाई मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन मार्फत लुट गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारको रुपमा लिएका छन्।

उद्योगी व्यापारीहरुको संघ संस्था गठन र संचालनको मुख्य उद्देश्य नै कसरी उपभोक्ताउपर लुट गर्ने, कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिने र कसरी नीतिगत, कार्यकारी हस्तक्षेप गर्ने रहने गरेको छ। जसले जरुरी उपभोक्तालाई लुटे पनि सरकारको साथ भएको र आफू व्यापारिक संघ संस्थाबाट संगठित भएकोले आफूले गरेको उपभोक्ता लुटउपर कुनै सुनुवाई हुदैन र दण्ड सजाय र क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्न पर्दैन भन्ने मनोविज्ञानले उपभोक्ता अधिकार चरम हननको अवस्था श्रृजना भएको छ।

उपभोक्ता आफैं पनि उपभोक्ता अधिकारका उल्लङ्घनकर्ता हुन्,  व्यापारीले गरेको गलत कार्य उपर र उपभोक्ता शोषणउपर कुनै सुनुवाइ हुँदैन भन्ने गम्भीर छाप उपभोक्तामा परेको छ, त्यसैले जसले जे गरे पनि चुप र मौन छन्। जबसम्म उपभोक्ता आफै सचेत र सक्रिय हुदैनन् तबसम्म उपभोक्ता अधिकार रक्षा हुँदैन। उपभोक्ता उपरको लुट निरन्तरता भइरहन्छ । 

नेपालमा स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयले कानुनी रुपमा प्रथामिकता पाए पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्राथमिकता पाएन। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना निरीक्षण अधिकृत, प्रदेश र संघीय सरकारअन्तर्गत छुट्टै स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने प्रभावकारी निकाय, ती निकाय र अधिकारीको परिचालनको विशेष कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था भएमा उपभोक्ता उपर भइरहेको बजार लुट नियन्त्रण हुने थियो।

अहिले संघीय सरकारको कृयाकलापमा हेर्दा मन्त्रालय अधिकारी र उद्योगी व्यवसायी विच भेद छुट्टाउन नसकिने अवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अधिकारीहरु स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणको काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भनी कामना गरी बसेको पाइन्छ। यी बिम्व हेर्दा नेपालमा स्वच्छ बजार र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण काममा अझै धेरै लामो समय लाग्ने देखिन्छ। 

सवै नागरीक उपभोक्ता छन्। जबसम्म स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा नागरिकलाई अनुभूती हुने गरी काम हुँदैनन् तबसम्म सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन वस्तु र सेवा किन्ने उपभोक्तालाई माथिको लुट पनि नियन्त्रण हुदैनन्। त्यसबेलासम्म उपभोक्ता अधिकारहरु संविधान तथा कानुनका पानाहरुमा पढिने र देखिने काला अक्षरहरुमा मात्र सीमित हुन्छन्। 

बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन्।  

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०८:१७ शुक्रबार