नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बिहीबार बन्द आयोजना गरी अनाहकमा सर्वसाधारणको जीवनमा कष्ट थपेको छ। सरकारले आफ्ना गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको रिस उसले बन्द आयोजना गरेर साँधेको देखिन्छ। सरकारका कुनै निर्णयविरुद्ध आफूले प्रतिक्रिया गर्दा जनजीवनमा असर नपर्ने सुनिश्चितता विरोधकर्ताको हुनुपर्छ। केही समययता मुलुकमा बन्द हुन छाडिसकेकामा फेरि यसतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने काम भएको छ। आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन र विकास निर्माणका निम्ति सर्वसाधारणले अपेक्षा गरिरहेका बेलामा फेरि यस्ता गतिविधि आफैँमा अनुचित छन्। विप्लव माओवादीले बन्द आह्वान गरेपछि सर्वसाधारणले असुरक्षा महसुस गरी आफ्ना सवारी साधन प्रयोग गर्न सकेनन्। स्कुल बन्द गरिए। सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक कार्यव्यवहारलाई निरन्तरता दिन पाएनन्। सर्वसाधारणलाई आतंकित पारेर गरिएको बन्दमा आह्वानकर्ताको कुनै योगदान हुँदैन। यो अवस्था डरले मात्र पैदा गरेको हो। भयबाट अर्जित शक्ति दिगो हुन सक्दैन। वास्तवमा विप्लव माओवादीले गरेको यो बन्द आयोजनाले यो समूहलाई राजनीतिक रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ। सरकारले हठात चन्द समूहलाई प्रतिबन्धित गरेकामा सत्तारुढ नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूको समेत बोली बन्द गर्ने काम यो समूहले गरेको छ। यो समूहले बन्द आयोजना गरे पनि त्यसलाई सर्वसाधारणको इच्छामा छाडिदिन सक्नुपर्छ। तर, त्यस्तो भएको छैन। जबर्जस्ती बन्द आह्वान गरिएका कारण सर्वसाधारणले अनाहकमा दुःख पाएका छन्।

विगतमा माओवादी विरुद्धको सुरक्षा कारबाहीमा भएका गल्तीले अन्ततः विद्रोही पक्षलाई लाभ मिलेको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्नु आवश्यक छ। सरकार र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने दुवै पक्षका कारण सर्वसाधारण चेपुवामा पर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा दुवैको ध्यान जानुपर्छ। त्यसमा पनि सरकारले सुरक्षा कारबाही गर्दा बढीभन्दा बढी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा कारबाहीका नाममा सर्वसाधारण पर्ने अवस्था आउँदा त्यसले कानुन नमान्ने समूहलाई बढ्ता फाइदा पुग्न जान्छ।

त्यति मात्र होइन, चन्द माओवादीले ठाउँ–ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ राख्ने काम गरेको छ। कैलालीमा जन्ती बसमाथि नै आक्रमण भएको छ। यस किसिमका व्यवहारले यो समूहलाई राजनीतिक रूपमा व्यवहार गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याउँछ। राजनीतिक उद्देश्य राख्ने समूहले आफूलाई शान्तिपूर्ण गतिविधिमै केन्द्रित गर्नुपर्छ। अन्यथा, आतंककारी गतिविधि गरिरहेकालाई कसैले पनि सहानुभूतिपूर्वक हेर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। वर्षौंदेखि हिंसात्मक गतिविधिमार्फत शक्तिआर्जनका अभ्यास भइरहेको छ। त्यही बाटो अँगालेर आएका नेता अहिले नेकपामा छन्। चन्दकै माउ पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘जनयुद्ध’को हिंसात्मक बाटो त्यागी शक्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका छन्। अहिले उनै नेकपाका अध्यक्ष बन्न पुगेका छन्। नेपाली राजनीतिमा कुन बेला को कता पुग्छ, ठेगान हुँदैन। आज हिंसात्मक गतिविधि गर्नेले भोलि शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो नपक्री सुखै छैन। त्यस बेला अहिलेका गतिविधिप्रति सामनै गर्न नसक्ने जिम्मेवारी थपिएलान् कि भन्नेमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। र, अहिलेको बेलामा हिंसात्मक र आतंकपूर्ण गतिविधिबाट राजनीति अघि बढाउन सकिँदैन। मुलुकको एउटा कालखण्डमा प्रयोग भइसकेको यो राजनीतिलाई अन्ततः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु परेको अनुभव भएकै छ। यस स्थितिमा विप्लव माओवादीले आफ्ना काममा पुनर्विचार गर्नुको विकल्प छैन। आतंकपूर्ण गतिविधिका निम्ति कतैबाट सहानुभूति प्राप्त हुँदैन। शान्तिपूर्ण बाटोबाटै तिनका गतिविधिले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छन्।

सरकारले प्रतिबन्धित घोषित गरिसकेको यो समूहविरुद्ध प्रहरी कारबाही अघि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। राज्यका कानुन नमानी हिँड्नेलाई आफ्नो दायरामा ल्याउनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। सँगै मानवीय कानुनको पालनाको जिम्मेवारी सरकारमा पनि उत्तिकै हुन्छ। मानवीय कानुन पालनाको जिम्मेवारीले विद्रोही पक्षलाई पनि छाड्दैन। तर सरकारमाथि थप जिम्मेवारी हुन्छ। विगतमा माओवादी विरुद्धको सुरक्षा कारबाहीमा भएका गल्तीले अन्ततः विद्रोही पक्षलाई लाभ मिलेको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्नु आवश्यक छ। सरकार र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने दुवै पक्षका कारण सर्वसाधारण चेपुवामा पर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा दुवैको ध्यान जानुपर्छ। त्यसमा पनि सरकारले सुरक्षा कारबाही गर्दा बढीभन्दा बढी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा कारबाहीका नाममा सर्वसाधारण पर्ने अवस्था आउँदा त्यसले कानुन नमान्ने समूहलाई बढ्ता फाइदा पुग्न जान्छ। विगतमा माओवादी गतिविधिका बेला भएको एउटा कमजोरी भने सरकारले समयमै तिनका गतिविधिमाथि ध्यान नदिनु हो। पछिल्लो चरणमा विप्लव माओवादीले चन्दा आतंकलाई तीव्र पारेकै थिए। त्यसमा पनि एनसेलमा आक्रमण गर्दा सर्वसाधारणको जीवन हरणसमेत भयो। उनीहरूले व्यक्तिका आवासमा समेत लक्ष्य गरी विस्फोटन गराएको देखियो। बन्दकै क्रममा पनि विस्फोटक पदार्थको दुरुपयोग गरेका कारण यसले राजनीतिक चरित्र गुमाउँदै गएको देखिएको छ। राजनीतिक उद्देश्य राख्ने समूहले हिंसालाई हतियारका रूपमा उपयोग गर्न मिल्दैन। त्यसमा पनि अहिले राजनीतिका लागि सबैलाई स्थान उपलब्ध छ। विप्लव माओवादीले हिंसा–हत्यालाई बढाउँदै गएमा त्यसले वैधानिकता पाउनेछैन। कालान्तरमा शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनसमेत अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा छ। यस्ता गतिविधिले बल्ल विकास निर्माणका निम्ति सुरु भएको बहसको बाटो पनि फेरिदिनेछ। त्यो बेलामा मानिसको ध्यान शान्तिसुरक्षामै जान थालेपछि राज्यको सम्पत्ति पनि त्यस्तै काममा खर्च हुन्छ। अतः विप्लव माओवादीले आफूलाई हिंसा–हत्याको राजनीति छोड्नुपर्छ। त्यसमा पनि बन्दलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिको हतियार बनाउन छाड्नुपर्छ। मुलुक अर्को युद्ध अर्थतन्त्रका निम्ति तयार छैन।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०२:४४ शुक्रबार