जुम्ला - चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लैजाँदा भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

अस्पताल घटनाको छानबिन गर्न बनेको कार्यदल गठन भएको सात महिना बित्न लाग्दा समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा जुम्लावासी आक्रोशित छन्। उनीहरुले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषी उपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। ‘अहिलेसम्म जुम्लामा भएका कुनै पनि घटनाका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। अस्पताल घटनाको प्रतिवेदन पनि यसैको निरन्तरता बनेको छ’, नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले भने। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जुम्लावासीलाई न्याय अनुभूत गराउन माग गरे।

उनले भने, ‘कर्णाली सरकारले बनाएको कार्यदलको टोली जुम्ला पुगेर छानबिन थाल्दा निकै आशा लागेको थियो। तर अहिले जुम्लावासी निराश भइसकेका छन्।’ कार्यदल बनाउन सक्ने तर आफनै कार्यदलले छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने कर्णाली सरकारप्रति स्थानीय असन्तुष्ट छन्। अध्यक्ष महतले भने, ‘छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्, जोसुकै दोषी भए पनि कारबाही होस्। अस्पतालमा सुरक्षाको अनुभूति होस्। यो जुम्लावासीको इच्छा हो।’

    भदौ सुरुमा गठित कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी कार्यादेश पाएको थियो। कार्यदल जुम्ला पुगेर छानबिन सकाएर फर्किएको सात महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नपाउनु दुःखद भएको स्थानीय बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कलानिधि पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरेको थियो। भदौ सुरुमा गठित कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी कार्यादेश पाएको थियो। कार्यदल जुम्ला पुगेर छानबिन सकाएर फर्किएको सात महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नपाउनु दुःखद भएको स्थानीय बताउँछन्। आफ्नो संयन्त्रले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नुले कर्णाली सरकारको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको अध्यक्ष महत बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो न त कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर छलफल चलाएको भन्ने सुन्न नै पाइयो’, स्थानीय लोकेन्द्रबहादुर रावतले भने, ‘उल्टै प्रतिवेदन गुपचुप पारेर दोषीलाई संरक्षण दिइरहेको आभास भइरहेको छ।’ अस्पताल घटनाका दोषीमाथि कारबाही नहुँदासम्म जुम्लावासीले शान्तिको सास फेर्न नपाउने बरु सरकारका हरेक क्रियाकलापमा असुरक्षा महसुस गने उनले बताए। जुम्ला अस्पताल घटनाको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको टोली पनि जुम्ला पुगेको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो। नेपाल प्रहरीले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन भने प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले गठन गरेको टोली काम नै सुरु गर्न नसकेपछि विघटन भएको थियो।

कर्णाली सरकारले बनाएको कार्यदलका संयोजक कलानिधि पौडेलले प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वातावरण मिलेको छैन। मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर पनि फकाईसकिएको छ।’ उनले प्रतिवेदनमा घटनाका हरेक क्रियाकलापलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरिएको बताए। यति बेला भने कार्यदल संयोजक पौडेल कर्णाली प्रदेशबाट सरुवा भइसकेका छन्।

कार्यदलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाही र तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्की सदस्य थिए। जुम्ला अस्पताल घटनामा झन्डै ८ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। दर्जनौं चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी घाइते भएका थिए। अस्पताल हाताभित्रै प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी र अस्पतालका कर्मचारीमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो। विद्यार्थीले प्रतिकार गर्दा एक प्रहरी गम्भीर घाइते भएका थिए। घटनाका दोषीमाथि कारबाही नहुँदा यहाँका बिरामी र चिकित्सक तथा कर्मचारी ढुक्क हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०१:५३ शुक्रबार