दोलखा  - आगामी चैत दोस्रो साता हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले तयार पारेको परियोजनाको ‘सो–केस’मा दोलखाको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटीसमेत समेटिएको छ। निकै लामो अध्ययनपछि राष्ट्रिय लगानी बोर्डले तयार पारेको ४३ परियोजनाको  ‘सो–केस’को सूचीमा पर्यटन पूर्वाधारतर्फ दोलखाको खरिढुंगा आसपासको क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी समावेश गरिएको हो।

लगानी भित्र्याउन सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछ। अर्थमन्त्री संयोजक रहेको लगानी सम्मेलन २०१९ को निर्देशक समितिको बैठकले स्वकिृत गरेका ४३ ठूला परियोजनामा दोलखाको फिल्म सिटीलाई पर्यटन पूर्वाधारतर्फ पाचौं नम्बरमा राखिएको छ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्ता समक्ष परियोजनाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्नेछ। लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजनाको ‘सो–केस’मा पर्यटन पूर्वाधारतर्फ गौतमबुद्ध इन्टरनेसनल म्याटरनिटी अस्पताल, जानकी हेरिटेज होटल, धुलिखेल ड्रिम ल्यान्ड, तालतलैया पर्यटकीय क्षेत्र विकास इटहरी र फिल्म सिटी दोलखा छन्। समितिले सो–केसमा अन्य १० वटा परियोजनासमेत थप गर्न लागेकाले फिल्म सिटीको लागतसहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन।

तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोलखामा अत्याधुनिक स्टुडियोसहित फिल्म सिटी बनाउने निर्णय गरे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा सकारात्मक थिएनन्। लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा लगानी बोर्डका अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर फिल्म सिटी निर्माण गर्न सक्ने राजधानीबाट नजिकैको स्थान छनोट गर्न निर्देशन दिएका थिए। लगानी बोर्डको परामर्शतर्फका कर्मचारीसहितको टोलीले माघ ११ गते दोलखाको डाङडुङे क्षेत्र निरीक्षण गरेका थिए।

दोलखाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा अन्य स्थानमा जग्गा पर्याप्त पाउन नसकेको, पहुँचमार्गको राम्रो व्यवस्था नभएको लगायत समस्या सुनाएर दोलखाको डाङडुङे डाँडा क्षेत्र समस्यामुक्त रहेको जानकारी गराएका थिए। राजधानीबाट समेत नजिक हुनुका साथै दोहोरो लेनको सडक कालोपत्रे हुँदै गरेका कारण उपयुक्त स्थान हुने भन्दै बोर्डका अधिकारीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराएका थिए।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ लाँकुरीडाँडास्थित डाङडुङे क्षेत्रको १५ सय रोपनी जग्गामा फिल्म सिटी निर्माण गर्र्न निर्णय तत्कालीन दाहाल सरकारले २०७३ फागुनमा गरेको थियो। सोही वर्षको चैत १५ गते चलचित्र विकास बोर्ड र वन मन्त्रालयबीच वन क्षेत्रमा पर्ने उक्त १५ सय रोपनी जमिनमा फिल्म सिटी निर्माण गर्न दिने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो।

चलचित्र नगरी बनाउने पूर्वाधार तयार गर्न मात्र त्यसयता सरकारले यो क्षेत्रमा करिब ४० करोड रकम खर्च गरिसकेको छ। लामोसाँघु–जिरी सडकको खरिढुंगादेखि डाङडुङे डाँडा सम्म ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, प्रस्तावित चलचित्र नगरी क्षेत्रमा बिजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधार लैजान उक्त रकम सरकार आफैंले खर्चेको हो।
डाङडुङे डाँडामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्ने अभियानमा सुरुदेखि जुटेका वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा समावेश गरेर दोलखामै फिल्म सिटी बन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘आशा छ यो परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले पक्कै पनि लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नेछन्,’ उनले भने। श्रेष्ठ चलचित्र विकास बोर्डले गठन गरेको दोलखा चलचित्र नगरी निर्माण समितिमा संयोजकसमेत हुन्। दोलखा क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सभा सांसद विशाल खड्काले प्रदेश सरकारको समेत प्रमुख प्राथमिकताको योजनामा दोलखा चलचित्र नगरी परेकाले संघ सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिन सकारात्मक भएको सुनाए।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०६:३३ बिहीबार