काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपाली बैंकलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश अनुमति दिन माग गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेता रावलले भारतीय बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट बैंकलाई मात्र अनुमति दिइएको बारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग प्रश्न गरे।

‘केही समय अगाडि नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनले सरकारले हामीलाई भित्र जाने अनुमति नै दिँदैन भनेका थिए,’ रावलले अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरे, ‘नेपाली बैंकलाई भित्र जाने अनुमति नदिइनुको कारण के हो ?’ सांसद विन्दा पाण्डेले संघीय संसद्बाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा विदेशी बैंकको सट्टा स्वदेशी बैंकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। अर्का सांसद प्रेम सुवालले अर्थतन्त्रको मुख्य मानिने बैंकमा विदेशी संलग्नताले सबै सूचना विदेशीको कब्जामा जाने खतरा रहेको औंल्याए। ‘तीन वर्ष पहिले गभर्नरले एउटा समितिमा एक महिनाभित्र सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक खुल्छ भनेको थियो, अहिलेसम्म किन खुलेन ?,’ सुवालले प्रश्न गरे।

सांसद खगराज बरालले सिंहदरबारभित्र विदेशी बैंकभन्दा नेपाल बैंकबाट कारोवार गर्न पाउनुपर्छ भनेर पटक पटक माग राखिएको स्मरण गर्दै संसदका सदस्यहरुको विमति नभएकाले तत्काल शाखा खोल्न माग गरे। उनले स्थानीय तहमा पनि सरकारी बैंकबाटै कारोबार हुनुपर्ने माग गरे। सांसद सुजिता शाक्यले पनि विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीका बैंकभन्दा सरकारी बैंकबाटै कारोबार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सिंहदरबारभित्र शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताए। ‘सरकारले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकको शाखा खेल्न अनुमति दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।’ नेपाली बैंकलाई अनुमति नदिने नीति नरहेको उनले बताए। भौतिक संरचना व्यवस्थापन र सबैलाई सुलभ हुने ठाउँमा एटिएम राख्नका प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

उनले संयुक्त विदेशी लगानीका बैंक विशुद्ध नेपाली बैंक नै भएको बताए। सरकारी कारोबार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्ने विषय सजिलो नभएको उनको भनाइ थियो। ‘सरकारी बैंकको दायरा सबै क्षेत्रमा नपुगेको, सरकारी बैंकको अस्व्यवस्थाले सेवामा अवरोध भएकाले निजीबाट पनि गर्नुपरेको हो,’ खतिवडाले भने। उनले सरकारी बैंकको शाखा विदेशी ऋण लिएर विस्तार तथा सुधार गएिको भन्दै सरकारीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा वाणिज्य बैंकलाई विभेद हुनेतर्फ सचेत गराए।

‘मुलुकमा भएका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई विभेद गर्यौं भने निजी क्षेत्रमा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने। चालु आर्थिक वर्षभित्र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पु¥याइने खतिवडाले बताए। संयुक्त विदेशी लगानीका बैंकमा गोपनियतामाथि शंका नगर्न उनले आग्रह गरे। ‘बैंक खातामा उल्लेख गरिएको विवरण नेपालभित्रै सुरक्षित रहन्छ,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिमा राष्ट्र बैंक र अदालतले मात्र हेर्न पाउँछ।’

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०६:१४ बिहीबार