काठमाडौं - सरकारले प्राविधिक गैरसैनिक व्यक्तिलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी गराउन सकिनेगरी कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ।

कम्युटर तथा मेकानिकल सेवामा सैनिक सेवा प्रवेश गर्नेको रुचि क्रमशः घट्दै गएको निष्कर्षसहित रक्षा मन्त्रालयले ‘विशेष ट्रेड’ सेवाअन्तर्गत गैरसैनिकलाई मिसनमा सहभागी गराउन सकिने प्रावधानसहितको ‘शान्तिसेना छनोट कार्यविधि–२०७५’ जारी गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै गैरसैनिक दक्ष जनशक्ति पनि नेपाली सेनासँगै राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुन पाउने बाटो खुलेको हो । यद्यपि सेनाले छनौट गरेका गैरसैनिकको नाम रक्षा मन्त्रालयबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले सेनामा प्राविधिक सैनिक अभाव भए गैरसैनिकलाई करारमा लिएर मिसनमा पठाउन सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको स्पष्ट पारे । प्रवक्ता ढकालले अपरेटर, मेकानिक्स, ड्राइभर, प्लम्बर, कार्पेन्टरलगायत प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति अभाव हुन नदिन गैरसैनिक व्यक्तिलाई शान्ति मिसनमा लैजान मिल्नेगरी कानुन तर्जुमा गरिएको बताए ।

‘विशेष ट्रेडमा कार्य गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमीले नेपाली ‘सेनाबाट शान्तिसेना मिसनमा पठाउँन नसकिएमा गैरसैनिक दक्ष जनशक्तिलाई करारमा लिई शान्ति सेना मिसनमा सहभागी गराउन सकिनेछ, यसरी सहभागी गराउन छनोट भएका व्यक्ति रक्षा मन्त्रालयबाट अनुमोदन हुनुपर्ने ।’ उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ । भदौ २४ गते प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हालेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शान्ति मिसनमा जर्नेल र अन्य अधिकारीले पाउने कोटाप्रणाली खारेज गरेका थिए । सन् १९५८ बाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदै आएको अहिले द्वन्द्वग्रस्त १२ देशमा ५ हजार १ सय ६ नेपाली शान्ति सैनिक तैनाथ छन् ।

यसैगरी मानवअधिकार उल्लंघन तथा अन्य कसुरमा विभागीय कारबाही भोगेका कर्मचारीलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था लागु गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघन तथा विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई शान्ति मिसनमा सहभागी गराउदा पटकपटक प्रश्न उठेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले पहिलोपटक यस्तो नियम ल्याएको हो ।

‘शान्तिसेना छनोट कार्यविधि–२०७५’ मार्फत सेनाले मानवअधिकार उल्लंघन, अदालत र विभागीय कारबाहीमा परेका जुनसुकै तहका सैनिकलाई शान्ति मिसनमा सहभागी हुँनबाट प्रतिवन्ध लगाइएको सेनाले जनाएको छ । ‘सैनिक ऐन अनुसार कुनैपनि कसूरमा दोषी ठहर नभएकोलाई मिसनमा सहभागी गराइने छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

सोही कार्यविधिको परिच्छेद २ अनुसार अनाश्रित गुल्मपति (मेजर)लाई मिसन छनौटमा सहभागी गराउँन सैनिक अदालतबाट दोषी ठहरिएका, नसियत र सचेतपत्रलगायत सजाय पाउनेलाई गणपति, युनिट कमाण्डर, अनाश्रित गुल्मपति छनौट बोर्डमा समाबेस नगरिने उल्लेख छ ।

पल्टनको कमाण्ड गरेर मिसनमा जाने प्रमुख सेनानीले न्यूनतम १ वर्ष युनिट कमाण्ड गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ल्याएको छ।
सैनिक प्रवक्ता ढकालले शान्ति सेनाअन्तर्गत कन्टिन्जेन्ट (पल्टन), स्टाफ अफिसर्स, सैनिक पर्यवेक्षक र सैनिक सल्लाहकारका रूपमा खटाउँदा कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तथा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए।

शान्तिसेनामा उम्मेद्वार छनोट र वैदेशिक तालिम÷वृत्ति विकाससम्बन्धी निर्णय लिँदा विधि प्रक्रिया अबलम्बन भए/नभएको बारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पनि रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

पल्टनअन्तर्गत मिसनमा सहभागी हुने अधिकृतभन्दा मुनिका दर्जाले कम्तीमा ११ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ११ वर्ष पूरा भएपनि जेष्ठ सदस्यले पहिला मिसनमा जाने अवसर पाउँने छन् । अधिकृत तह मुनिका प्राविधिक सैनिकले भने ६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे मिसनमा जान पाउनेछन्।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०२:०५ बिहीबार